२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समिती (जे.पी.सी.) नेमण्याच्या मागणीवरून भाजपा सहित सर्व विरोधी पक्षांनी गेले सुमारे दोन आठवडे संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. तर सध्या एकापाठोपाठ एक प्रकरणे अंगावर शेकल्यामुळे काँग्रेसची अवस्था मात्र "इकडे आड तिकडे विहीर" अशी झाली आहे. केंद्रातील काँग्रेस आघाडी सरकारची खरी गोची जे.पी.सी.ची मागणी मान्य करण्यामुळे होणार आहे, असे वरकरणी तरी दिसत नाही. तथापि सध्या हे प्रकरण शक्यतो केवळ ए.राजांपर्यंतच ठेवून काँग्रेसला आपली कातडी वाचवायची असल्यामुळेच, काँग्रेस जे.पी.सी.ची मागणी धुडकावून लावण्यासाठी प्रयत्नरत असल्याचा संशय घेण्यास चांगलाच वाव आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी 'जनता पार्टी'चे नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान थेट पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंहावर शरसंधान केल्यामुळे राजकीय क्षेत्र आणि पत्रकारिता जगतात याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.
'हुजुरेगिरी' या (अव)गुणाला काँग्रेसच्या नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. किंबहुना या पक्षात तुमची प्रगती साधायची असल्यास हुजुरेगिरीशिवाय पर्याय नसतो, असा दृढ समज आहे. अर्थात या लांगुलचालनासाठी काही निश्चित असे नियम सुद्धा असतात. त्यातील सर्वात प्राथमिक आणि त्रिकालाबाधित नियम "नेहरू - गांधी घराण्याच्या विरोधात जायचे नाही", असा आहे. त्यानंतर मग सत्तेच्या सारीपाटावरील उतरत्या क्रमानुसार सर्व माननीय-सन्माननीय नेत्यांचा 'आदर' केला जातो. २००४ साली भाजपा प्रणित 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'चा पराभव करून सत्तेत आलेल्या काँग्रेस प्रणित 'संयुक्त पुरोगामी आघाडी' सरकारचे नेतृत्व काँगेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधीच करणार हे जवळपास निश्चित होते. परंतु माशी कोठे शिंकली न कळे; पण सोनिया गांधींचे पंतप्रधानपदाचे स्वप्न अधुरेच राहिले. अर्थात त्यांनी आपल्या 'अंतर्मनाच्या आवाजाचे' कारण पुढे करीत डॉ. मनमोहन सिंहांना या पदावर बसविले.
डॉ. मनमोहन सिंह हे देशातील ज्येष्ठ अर्थतज्ञ म्हणून सुपरिचित आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर म्हणून तसेच नरसिंह राव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पहिले आहे. त्यांच्या राजकीय धोरणांवर यापूर्वीही वाद झाले असले तरी व्यक्तिश: त्यांच्याबद्दल विरोधी पक्षांनीही आदरच व्यक्त केला होता. २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारकाळात मात्र भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण आडवाणी यांनी मनमोहन सिंहांवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. डॉ. सिंह हे भारताच्या इतिहासातील अत्यंत कमजोर पंतप्रधान आहेत, अशी टीका आडवाणींनी केल्यावर देशभर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. या आरोपांमुळे डॉ. सिंह देखील डिवचले जाऊन त्यांनी अतिशय आक्रमकपणे हे आरोप फेटाळले. परंतु गेल्या २ महिन्यातील राजकीय उलथापालथी पहाता आडवाणी काय चूक बोलले? असा प्रश्न पडतो.
घटनात्मक दृष्ट्या पंतप्रधान हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. किंबहुना इतर मंत्री हे पंतप्रधानांच्या नावेच आपल्या खात्याचा कारभार पहात असतात. याचाच अर्थ प्रत्येक मंत्र्याने घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाला आणि या निर्णयाच्या परिणामाला पंतप्रधान सुद्धा संबधित मंत्र्याइतकाच जबाबदार असतो. अर्थातच २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल स्पर्धेतील घोटाळा, काश्मीर प्रश्न अगर नक्षलवादी समस्या हाताळताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आलेले दारुण अपयश किंवा जीवनावश्यक वस्तूंचे गगनाला भिडणारे भाव याची अंतिम जबाबदारी ही पंतप्रधानाचीच असते. पण सध्या सोनिया गांधींपासून ते प्रणब मुखर्जींपर्यंत सर्वच काँग्रेसी नेते डॉ. मनमोहन सिंहांना 'क्लीन चिट' देण्यासाठी आटापिटा करताना दिसत आहेत. या कार्यात त्यांच्या दिमतीला देशातील नामांकित परंतु विकाऊ प्रसारमाध्यमांची फौज कार्यरत आहेच.
२०१० सालच्या राष्ट्रकुल स्पर्धेचे यजमानपद भारताला मिळणार असल्याचे किमान ५ वर्षे आधीच निश्चित झाले होते. त्यावेळी केंद्रात भाजपाचे शासन सत्तारूढ होते. त्यानंतर लगोलग निवडणुका होऊन काँग्रेस सरकार सत्तेत आले. भारतीय ऑलिम्पिक महासंघाचे अध्यक्ष सुरेश कलमाडी हे काँग्रेसचेच वजनदार नेते होते. राष्ट्रकुल स्पर्धांचे मुख्य यजमानपद असणाऱ्या दिल्ली राज्यात देखील शीला दीक्षित यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसी सरकारच विराजमान होते. तरीही स्पर्धा अगदी तोंडावर येईपर्यंत, तिच्या ढिसाळ तयारीची दखल कोणीच घेतली नाही. अखेर परदेशी प्रसारमाध्यमांनी या संदर्भात बोंब ठोकल्यावर भारत सरकार आणि 'देशी' माध्यमांना जाग आली. आणि त्यानंतर 'ब्लेम गेम' ची सुरुवात झाली. यावेळी सुद्धा डॉ. मनमोहन सिंहांना विरोधक आणि सामान्य जनतेच्या रोषास तोंड द्यावे लागले. अखेरच्या क्षणी त्यांनी हस्तक्षेप करून स्पर्धा निभावून नेल्या असेच म्हणावे लागेल. स्पर्धेनंतर काँग्रेस पक्षाने स्पर्धेचे मुख्य आयोजक या नात्याने सुरेश कलमाडी यांना एकमुखाने दोषी ठरवून त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीस पदावरून हकालपट्टी केली. पण गेली ५ वर्षे आमचे 'सज्जन' पंतप्रधान काय करीत होते? देशाचे प्रमुख या नात्याने त्यांनी या स्पर्धेच्या तयारीत वेळीच हस्तक्षेप का केला नाही? या प्रकरणी काँग्रेसने केंद्रीय क्रीडामंत्री गिल आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री दीक्षित यांच्यावर कारवाई का केली नाही?
२ जी स्पेक्ट्रम घोटाळा घडून देखील आज ३ वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. या व्यवहारानंतर ३ जी स्पेक्ट्रमचा देखील लिलाव झालेला आहे. या प्रदीर्घ कालावधीत आंदीमुथू राजा यांची गैरकृत्ये अर्थतज्ञ डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या लक्षात आली नसतील यावर विश्वास ठेवणे अवघड आहे. विरोधी पक्षांनीही यावर अनेकदा वाच्यता केलेली होती. मग पंतप्रधानांनी एवढा मोठा कालावधी मौन बाळगण्याचे कारण केवळ राजकीय अपरिहार्यता एवढेच मानायचे का? तर मग भारत-अमेरिका अणु इंधन कराराप्रमाणे यावेळी देखील काँग्रेसच्या धुरंदर नेत्यांनी वेळीच राजकीय समीकरणे जुळवून राजा आणि त्यांच्या 'द्रविड मुन्नेत्र कळघम' पक्षाला त्यांची जागा का दाखवली नाही? तसेच राजांनी ३ जी स्पेक्ट्रम लिलावात सुद्धा काही 'घपला' केला नसेल यावर आता सामान्य जनतेने कसा विश्वास ठेवावा? देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान राजांना केवळ मंत्रीपदावरून दूर केल्यामुळे भरून निघेल काय? असे अनेक प्रश्न येथे उपस्थित होत आहेत.
२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनतेने काँग्रेस आघाडीला स्पष्ट बहुमत देऊन, स्थिर सरकार निर्मितीसाठी हातभार लावला. त्यावेळी डॉ. मनमोहन सिंह व त्यांच्या सर्वच सहकाऱ्यांनी अतिउत्साहाच्या भरात अमेरिकन धर्तीवर १०० दिवसांचे 'मास्टर प्लान' सादर केले. सरकार स्थापना होऊन आज सुमारे ४०० दिवसांहून अधिक कालावधी लोटला आहे. आघाडी सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरते आहे. सर्वसामान्य नागरिकाला तर जगण्यापेक्षा मरणे अधिक सुसह्य वाटते आहे. देशांतर्गत आणि परराष्ट्र प्रश्नाबाबत आमचे सरकार अजुनही चाचपडते आहे. एकीकडे देशविघातक शक्ती प्रबळ होत असतानाच सरकार संघ कार्यकर्त्यांना 'दहशतवादी' ठरविण्याचा आटापिटा करीत आहे आणि याच मूर्खांच्या नंदनवनात अरुंधती रॉय, गिलानींसारखे राष्ट्रद्रोही मात्र आमच्याच राज्यघटनेची ढाल करून, भाषणस्वातंत्र्याचा मुक्त उपभोग घेत आहेत. सरकारने यांच्यावर कारवाई करावी यासाठी राष्ट्रवादी व्यक्तींना (पक्षाला नव्हे)न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतात. या सगळ्याला जबाबदार कोण?
परंतु या सगळ्याकडे हेतुपुरस्सरपणे दुर्लक्ष करून सध्या काँग्रेसच्या ताटाखालचे मांजर असलेली प्रसारमाध्यमे थेट सर्वोच्च न्यायालायावर सुद्धा ताशेरे ओढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय राजकीय भूमिका घेते, असे बाष्कळ आरोप करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयावर ही वेळ कोणी आणली? आणि या सगळ्या घोटाळ्याच्या मागे असलेले लागेबंधे उघड होत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने नाही बोलायचे तर मग कोणी बोलायचे, हे तरी काँग्रेसने स्पष्ट करावे. खरे तर राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या तयारीसाठी ज्या मोजक्या कंपन्यांना कोट्यावधी रुपयांची कंत्राटे दिली गेली त्यात युवराज राहुल गांधी यांचे काही सुहृद असल्याचे बोलले जाते. तर २ जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात थेट सोनिया गांधींच्या २ बहिणीच सामील असल्याचे सज्जड पुरावेच सुब्रमण्यम स्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर ठेवले आहेत. पण या गोष्टी जनतेसमोर आल्या तर सगळ्याच कॉंग्रेसी नेत्यांची 'गोची' होणार असल्यामुळेच संसदेचे कामकाज रोखण्यावरून भाजपावर ठपका ठेवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न काँग्रेस करीत आहे. खरे तर सरकारचे प्रमुख या नात्याने सर्वपक्षीय चर्चेचे आयोजन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनीच केले पाहिजे. अशावेळी त्यांच्या सज्जनपणाची आणि राजकीय मुत्सद्देगिरीची खरी कसोटी लागेल. पण सभागृह नेते अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी असल्यामुळे तेच अशा बैठकांचे आयोजन करतात. ही एकप्रकारची राजकीय कुचेष्टाच नव्हे काय? पण काँग्रेस नेतृत्वाला आपला पंतप्रधान 'कोणावर तरी' अवलंबून आहे, हीच प्रतिमा निर्माण करण्यात जास्त स्वारस्य आहे. त्याचमुळे डॉ. मनमोहन सिंह यांना तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करावा लागतं असावा.
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावरून अशोक चव्हाण यांची उचलबांगडी असो किंवा रोसाय्यांना हटवून आंध्र प्रदेशाच्या मुख्यमंत्रीपदी रेड्डी यांची नियुक्ती असो. यातील कोणतीही नियुक्ती ही जनतेला विश्वासात घेण्यासाठी झालेली नाही. केवळ काँग्रेसचा मुखवटा टरकावून तो उघडा पडू नये, याच करिता पक्षनेतृत्व अशा प्रकारचे मामुली बदल घडवीत असते. कदाचित याच्या पुढच्या काळात डॉ. मनमोहन सिंह हे वयपरत्वे अगर व्यथित होऊन किंवा अन्य काही करण सांगून राजकीय संन्यास घेतील. त्यांच्या पदाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी युवराज राहुल गांधी गुढघ्याला बाशिंगे बांधून विंगेत उभे आहेतच. सहा वर्षांपूर्वी सोनिया गांधींच्या अंतर्मनाने दिलेला कौल नियती मनमोहन सिंहांच्या मदतीने साकारेल. आणि केवळ कळसूत्री बाहुले ठरलेला आमचा सज्जन राजा रामायणातील भरताप्रमाणे भोळ्या जनतेच्या मनात अढळ स्थान प्राप्त करील.
