कालापानी : पानी में कुछ काला है |

श्रीलंकेत एल.टी.टी.इ. विरोधात थेट सैन्य कारवाई करण्याचा राजीव गांधी सरकारचा निर्णय पारंपारिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा ठरला. कारण या घटनेनंतर उपखंडातील छोट्या देशांनी भारतीय दादागिरीला वचक घालण्यासाठी इतर पर्याय चोखंदळण्यास सुरूवात केली आणि चीन व पाश्चिमात्य देशांचा उपखंडातील हस्तक्षेप वाढण्यास सुरूवात झाली. आजच्या आक्रमक नेपाळची बीजे सुद्धा राजीव गांधींच्या प्रसिद्ध (?) अशा ‘सॉल्ट डिप्लोमसी’मध्ये लपलेली आढळतात. याच घटनेनंतर नेपाळी राज्यकर्ते भारताच्या हेतूंकडे संशयाने पाहायला लागले आणि टप्प्याटप्प्याने चीनकडे झुकू लागले. लिपूलेख खिंडीतून भारताने मानससरोवराकडे जाण्यासाठी बांधलेल्या रस्त्याच्या लोकार्पणानंतर नेपाळने दिलेली आक्रमक प्रतिक्रिया देखील याच दृष्टीकोनातून पाहायला हवी.

उत्तराखंडमधील व्यास खोरे म्हणजेच पिथोरगढ जिल्ह्यातील लिपूलेख खिंड हे भारत-नेपाळ-तिबेट यांच्या तिठ्यावर (Tri-Junction) असलेले अत्यंत महत्त्वाचे भौगौलिक ठिकाण आहे. कैलास-मानससरोवरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले हे भारतीय ठिकाण अतिशय प्राचीन काळापासून भारत-तिबेटदरम्यानच्या व्यापाराचे आणि धार्मिक यात्रेचे केंद्र राहिलेले आहे. या ठिकाणी पक्का रस्ता बनवण्यासाठी भारत सरकार २००३ पासून प्रयत्नरत होते. या मार्गाने कैलास-मानस यात्रेकरूंना प्रवासाची परवानगी देण्यासंदर्भात २०१५ साली भारत आणि चीन सरकारदरम्यान करार झाल्यावर या रस्त्याच्या कामाला अधिक गती आली. पण लिपूलेखला लागून असलेल्या तिबेटी क्षेत्रात चीनने यापूर्वीच पक्के रस्ते बनवून ठेवले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने या रस्त्याचे महत्त्व केवळ धार्मिक यात्रेपुरते सीमित नसून, या रस्त्याचे व्यापारिक व सामरिक महत्त्व देखील भारतीय नेतृत्त्वाला व्यवस्थित समजते. (बातमी वाचा)

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) नी बांधलेल्या या रस्त्याचे लोकार्पण भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केल्यावर नेपाळकडून अचानक त्यावर आक्षेप नोंदवला गेला. नेपाळ सरकार या क्षेत्राला ‘कालापानी खोरे क्षेत्र’ म्हणून चिन्हित करते. १८१६ साली ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळचे राजघराणे यांच्यात झालेल्या तहानुसार काली नदीच्या पूर्वेकडील भाग हा नेपाळी हद्दीत समाविष्ट झाला. तर याच नदीच्या पश्चिमेला असलेला भाग हा मात्र भारतीय सीमेत येतो. आता मात्र नेपाळच्या सरकारने आपला नवीन नकाशा जारी केला असून, त्यात हे संपूर्ण क्षेत्रच नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. याउलट भारतीय परराष्ट्र विभागाने लिपूलेख रस्त्याचे काम भारतीय सरहद्दीतच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी या वादावर थेट टिपण्णी करताना नेपाळचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच असल्याचे सूचित केले आहे. (बातमी वाचा) त्यांचा इशारा अर्थातच चीनकडे असून नेपाळ आणि चीनने देखील त्यावर प्रतिक्रिया देऊन, जन. नरवणे यांच्या म्हणण्यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तबच केले आहे. (बातमी वाचा)

मुळात २००३ पासूनया रस्त्याचे काम सुरु असताना नेपाळने यावर आक्षेप नोंदवला नाही. मात्र हा रस्ता पूर्णत्वास गेल्यावर हा वाद अचानक उद्भवतो याचे कोडे काय असावे? त्यासाठी काही बातम्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. सध्याचे नेपाळमधील सरकार हे दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये विभागलेले आहे. विद्यमान पंतप्रधान के.पी.ओली शर्मा आणि माजी
पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड या दोघांच्या पक्षांनी आघाडी करून सत्तेचे वाटप केले आहे. हे दोघेही नेते तसे भारतविरोधी आणि चीनधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. मात्र प्रचंड हे सध्या शर्मांनी सत्ता सोडावी आणि आपल्याला पंतप्रधान करावे या मताचे आहेत. त्यांचे हे ‘मत’ नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका घडवून भारतप्रेमी नेपाळी काँग्रेसला पुन्हा एकदा सत्तेत आणू शकते. त्यामुळे चीनला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सध्याचे आघाडी सरकार नेपाळमध्ये टिकून राहावे, असे वाटते. त्यामुळे दोघे ज्या मुद्यावर एकत्र येतील असा – भारतविरोधाचा मुद्दा चीननेच त्यांना पुरवला असावा, असे भारतीय मुत्सद्यांचे मत आहे.

एकीकडे लिपूलेख रस्त्याचे प्रकरण तापत असताना दुसरीकडे नेपाळी जनता चीनविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. कारण नेपाळचे मानचिन्ह असलेल्या एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच गिरीशिखरावर चीनने परस्पर ५ जी टॉवर उभारला असून, चीनच्या एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने तर एव्हरेस्ट हा संपूर्णपणे चीनचा हिस्सा असल्याचाही दावा केलेला आहे. अर्थातच कम्युनिस्ट चीनमधील वृत्तपत्रे ‘स्वतंत्र मते’ वगैरे व्यक्त करीत नसतात. त्यांची ‘स्वायत्तता’ चीनी सरकारची धोरणे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यापुरतीच मर्यादित असते. या बातमीमुळे नेपाळमध्ये एकच खळबळ उडाली आणि नेपाळमधील विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारू लागले होते. (बातमी वाचा)

दुसरीकडे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताने जाहीर केले की या आर्थिक वर्षात भारत सरकार थेटपणे नेपाळमध्ये ६७ पायाभूत प्रकल्पांवर काम सुरू करणार आहे. ही बातमी २७ एप्रिल रोजी नेपाळी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी आणि चीनी प्रीमियर क्षी जिनपिंग यांच्यात हॉटलाईनद्वारे होणाऱ्या उच्चस्तरीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर फुटल्यानंतर चीनी नेतृत्व प्रचंड दडपणाखाली आले होते. कारण त्यामुळे नेपाळमधील भारताचे स्थान अजून पक्के होण्याची भीती चीनला वाटत होती. (बातमी वाचा) शिवाय नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नेपाळ सरकारच्या एका अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, चीनने नेपाळची तब्बल ३६ हेक्टर भूमी बळकावली आहे. या अहवालानंतर नेपाळमध्ये चीनविरोधात हिंसक निदर्शने देखील झाली होती. (बातमी वाचा) चीनचे ‘वन बेल्ट - वन रोड’अंतर्गत नेपाळमध्ये सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे नेपाळसाठी कर्जाचा सापळा ठरत असल्याची भीतीही नेपाळी राज्यकर्त्यांमध्ये वाढीला लागली आहे. (लेख वाचा) कारण या प्रकल्पांमुळे नेपाळचा व्यापार-उदिम वाढण्याची शक्यता कमी असून, उलट चीनकडून नेपाळला होणारी निर्यात यामुळे दुणावण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यापेक्षा नेपाळला भारत आणि बांग्लादेश यांच्या बंदरांपर्यंत दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा निर्यातवाढीसाठी अधिक उपयोग करता येऊ शकतो. हेच ओळखून भारताने बांग्लादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) उभारणी सुरू केली आहे.

थोडक्यात नेपाळ हा सिंह (भारत) आणि ड्रॅगन (चीन) यांच्यातील कुस्तीचा आखाडा झाला असून, त्या देशातील कम्युनिस्ट राजवट आजघडीला तरी भारतासाठी फारशी अनुकूल नाही. या राजकीय आघाडीत कितीही वैमनस्य असले तरी चीनसाठी भारताची कुरापत काढताना हे सगळे एकत्र येतील, हे चीनला समजते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची संयत व ठाम प्रतिक्रिया सूचक आहे. नेपाळी जनतेच्या मनात भारताविषयी कटुता वाढणार नाही, ही काळजी घेणे याक्षणी सर्वाधिक आवश्यक आहे. कारण लिपूलेख वादातून चीनला नेमके हेच साधायचे आहे. त्यामुळेच भारताचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्व या वादात मौन पाळणे पसंत करताना दिसते. दुसऱ्या बाजूला अत्यंत वरिष्ठ पातळीवर नेपाळ सरकारसोबत आपले नेतृत्व संवाद ठेवत असेल, अशीही खात्री आपण बाळगायला हरकत नाही. (बातमी वाचा) नदीचे पाणी आणि परराष्ट्र धोरण हे प्रवाही असते. एखाद्या वादग्रस्त प्रसंगामुळे त्यात तत्कालीन गतिरोध निर्माण झाला असला तरीही येत्या काळात भारताने विचलित न होता नेपाळमध्ये आपली भक्कम उपस्थिती लावण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.           

-          प्रणव भोंदे