केजरीवाल.. थोडे धीराने घ्या..!!

            'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' (आय.आय.टी.) सारख्या प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेतून पदवी प्राप्त करणारे आणि पुढे सर्वसामान्यांना अप्रूप वाटणा-या सनदी सेवेत अनेक वर्षे नोकरी केलेले अरविंद केजरीवाल जात्याच बुद्धीमान आणि दीर्घस्मृती असणार, यात शंकाच नाही. तरीही प्रसारमाध्यमे आपल्याला पुरेशी प्रसिद्धी देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षातील बहुतेक सगळ्याच घटना ते विसरले असावेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

            दोन वर्षांपूर्वीच्या उन्हाळ्यात अण्णा हजारे व प्रभृतींनी जनलोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे खरे सूत्रधार निःसंशयपणे केजरीवाल हेच होते. त्यांचे संघटनकौशल्य, आंदोलनाच्या संयोजनातील चतुरपणा मान्य केला तरी हे आंदोलन देशाच्या कानाकोप-यात पोहोचवून केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचे आणि केजरीवाल-अण्णांना नायक बनविण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनीच केले होते, हे सत्य ते विसरले असावेत.

            पुढे केजरीवालांच्या दिल्लीकेंद्रित पक्षाला विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कॉंग्रेस-भाजपासारख्या तगड्या पक्षांच्या मांदियाळीत जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टीऐवजी नवख्या आम आदमी पक्षाचा समावेश करून, त्यांच्या पक्षासाठी आयता माहोल तयार करण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांनी आपल्याच शिरावर घेतली होती. इतकी की, निवडणूक निकालानंतर आप व्यावहारिकदृष्ट्या दुस-या स्थानी असूनही,जणू सर्व दिल्लीकरांनी याच पक्षाला पसंत केल्याचाआभास प्रसारमाध्यमांनी उभा केला. म्हणूनच केजरीवाल यांना दिल्लीचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री म्हणून मिरवून घेता आले.

            गेल्या काही दिवसांतील केजरीवाल यांचे गुजरात, मुंबई, नागपूर आणि वाराणसी येथील दौ-यांचे थेट प्रक्षेपण देशभरातील जनतेने आपापल्या घरी बसून पाहिले. या सर्व प्रसिद्धीचा झोतात वावरताना देखील केजरीवाल सातत्याने प्रसारमाध्यमे विकली गेल्याचे आरोप करीत आहेत. नागपूरमध्ये आयोजित केलेल्या एका मेजवानीदरम्यान तर त्यांनी आपण केंद्रातील सत्तेत आल्यास प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना डांबून ठेवू, अशी मस्तवाल भाषा वापरली होती. ही बातमी  फुटताच त्यांनी आपल्या वक्तव्यावरून घुमजाव केले खरे. पण त्याचवेळी त्यांच्याच पक्षाचे इतर नेते प्रसारमाध्यमांच्या नावाने गळे काढत होते.

            भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी असोत अथवा कॉंग्रेसचे  अनभिषिक्त युवराज राहुल गांधी असोत. या दोघांच्या तोडीचा प्रसिद्धीचा झोत जर कोणा अन्य नेत्यावर असेल तर ते सध्या केजरीवालच आहेत. तरीही त्यांच्या अशा तक्रारी सुरू असून, त्यामागे असलेले नकारात्मक डावपेच अनाकलनीय आहेत.

            सुरूवातीला जनलोकपालच्या मागणीसाठी हट्ट करून आणि नंतर कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर बोलून, केजरीवालांना एका राज्याच्या सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. पण शासन चालविणे इतके सोपे नसते, हे उमगायला त्यांना थोडा वेळ लागला. केजरीवालांनी स्वतःची जी तत्ववेत्त्याप्रमाणे प्रतिमा उभी केली होती, त्यावर आता कॉंग्रेस-भाजपाकडून प्रश्न विचारले जाऊ लागले. खरी माशी शिंकली ती इथेच. त्यांच्याच सरकारमधील कायदेमंत्री म्हणविणारे रात्री-अपरात्री एका अबलेच्या घरावर धाड घालतात. तिच्याशी असभ्य व्यवहार करतात. इतर मंत्री देखील बेछूट विधाने करून सवंग प्रसिद्धीच्या मागे लागतात. स्वतः केजरीवाल आपल्याच सहकार्‍याच्या चुकीची शिक्षा दिल्लीकरांना देत तब्बल २ दिवस सर्वांना वेठीस धरतात. दिल्लीकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या घोषणा करून सोयीस्करपणे प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करण्यास विसरतात. आधी सरकारी सुविधा घेणार नाही म्हणून छातीठोकपणे सांगणारे नंतर आलिशान बंगल्याचा शोध घेतात. त्यावर टीका होताच त्याहून जरा छोटी सदनिका घेतात. पण मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर देखील ही सदनिका रिकामी करायचे विसरतात.

            कदाचित अंबानी-अदानी-मोदी-राहुल यांची जगभर पसरलेली कनेक्शन्स लक्षात ठेवता ठेवता त्यांच्या स्मरणातून वरील गोष्टी जात असाव्यात. तरीही विशेष एवढेच की, प्रसारमाध्यमे त्यांच्याविरोधात कधी आणि कशी उभी राहतात, याची यादी त्यांना लख्ख आठवते.

            काचेच्या घरात राहणार्‍यांनी इतरांच्या घरांवर दगड मारू नये, ही म्हण बहुधा केजरीवालांना माहिती नसावी. म्हणूनच ते नवनवीन आरोपांची राळ आपल्या विरोधकांवर उडवताना बोलण्याच्या भरात मोठमोठ्या प्रतिज्ञा करतात. नंतर प्रस्थापित राजकारण्यांप्रमाणे त्या सोयीस्करपणे विसरून त्यांची आठवण करणा-या प्रसारमाध्यमांवर आपली पातळी सोडून टीका करतात.

            लोकशाही पद्धतीच्या त्यातही बहुपक्षीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरणार्‍या कोणत्याही नव्या पक्षाला तेथे प्रस्थापित होण्यासाठी मोठ्या व व्यापक जनाधार असलेल्या पक्षांनाच अंगावर घ्यावे लागणार हे मान्य. कोणताही राजकीय नेता स्वतःचे उदात्तीकरण करणारच आणि विरोधकांची लफडी जगासमोर आणणारच, हे सुद्धा मान्य. पण आपण आणि आपले समर्थक हे जणू आकाशातूनच पडले आहेत. आम्हाला विरोध करणारे, आमच्या चुका दाखविणारे आणि आमच्यावर टीका करणारे हे खलनायकच आहेत, अशी मांडणी मात्र भारतासरख्या विविधतेतून एकता जपणार्‍या देशासाठी घातक ठरू शकते. केजरीवालांनी राजकारण करण्यास कोणाचीच काही हरकत नसावी. पण ते ज्या पद्धतीने देशातील तरूणाईची दिशीभूल करतात, त्यावर सुद्धा चर्चा झाली पाहिजे. प्रस्थापित आणि व्यवस्थेच्या विरोधात बोलणे सोपे असते. कारण त्यामुळे असंतुष्ट असणार्‍यांची संख्या मोठी असते. आपल्याकडे व्यवस्था बदलून दाखविण्याच्या बाता मारणा-यांकडे तर नेहमीच सूक्ष्मदर्शकातून पाहिले जाते. पार्टी विथ डिफरन्सची बिरूदावली मिरविणार्‍या भाजपातील डिफरन्सेस प्रसारमाध्यमे नेहमीच बाहेर काढतात. कॉंग्रेसच्या घोटाळ्यांच्या कथा माध्यमांनीच रंगविल्या. इतर पक्षांची कुलंगडीही निवडणूक काळात पत्रकार चवीने चघळत असतात. मग एकट्या आपचाच याला आक्षेप का?

            जेमतेम दोन वर्षांमध्ये लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा झालेला हा माणूस लोकांसमोर जे भ्रामक चित्र उभे करतो, जी आश्वासने देतो, इतरांचे जे दोष दाखवतो, यातल्या कोणत्या गोष्टींवर त्यांनी स्वतः अंमलबजावणी केली आहे? व्यवस्था सुधारण्याची मनापासून इच्छा असणारे आणि त्यात लक्षणीय यश मिळविणारे या देशात बरेच जण आहेत. खुद्द केजरीवालांचे राजकीय गुरू अण्णा हजारे यांनी स्वतःच्या गावाचा केलेला कायापालट असो किंवा नानाजी देशमुखांसारख्या प्रतिभावान व उज्ज्वल भवितव्य असणार्‍या राजकारण्याने वयाच्या अवघ्या ६० व्या वर्षी निवृत्ती घेऊन साकारलेला चित्रकूट प्रकल्प असो, ही व्यवस्था सुधारणेची (बदलाची नव्हे) अतिशय आदर्श उदाहरणे आहेत.

            पण केजरीवालांना असे मार्ग मानवणारे नाहीत. व्यवस्था परिवर्तनाचा नारा देत नक्षलवादी ज्याप्रमाणे जंगलात धुमाकूळ घालतात, तोच प्रकार थोडाफार फरक करून केजरीवाल शहरी पट्ट्यात करतात, असेच म्हणावे लागेल. केजरीवालांनी एखाद्या महापालिकेत अथवा जिल्हा परिषदेत आपल्या पक्षाची सत्ता प्रभावीपणेराबवून व्यवस्था बदलाचे आपले मॉडेल सिद्ध करावे. त्यानंतर त्यांनी राज्य किंवा देश सुधारण्याच्या गप्पा मारल्या तरच लोक त्या मुकाट ऐकून घेतील. 

            गेल्या आठवड्यात केजरीवालांनी वाराणसीत जाऊन, तेथील जनतेचा आपण या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी काय, याबद्दल कौल घेतला. राजकीय नौटंकी म्हणून हे ठीक असले तरी यात अनेक हास्यास्पद विसंगती जाणवतात. यापूर्वीही त्यांनी दिल्लीची सत्तासूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी असेच जनमत घेतले. पण सत्ता सोडताना त्यांनी जनतेचा कौल अजिबातच घेतला नाही. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासन ठप्प करून दिल्लीकरांचे हाल करायचे पाप त्यांनी स्वतःच्या सहका-यांशी झालेल्या मसलतीमुळेच केले असावे. वाराणसीत केजरीवालांचा प्रवेश होताच अनेक स्थानिकांनी त्यांना जाहीर विरोध केला. केजरीवाल म्हणतील की ते भाजपाचे समर्थक होते. पण ते विरोधक देखील याच मतदारसंघाचा भाग आहेत, हे सत्य शिल्लक उरतेच. त्यानंतर सायंकाळी झालेल्या प्रचारसभेत त्यांनी ज्या उपस्थितांचा कौल घेतला त्यातील अनेक जण दिल्ली, उत्तर प्रदेशचे इतर विभाग व बिहारमधून खास केजरीवालांना ऐकायला आले होते. मग त्यांना हे ठरविण्याचा काय अधिकार उरतो की, केजरीवालांनी निवडणूक वाराणसीतून लढवावी? बरे.. त्यांना विरोध करणा-यांची नेमकी संख्या आणि समर्थन देणा-यांची नेमकी संख्या तरी किती, हे समोर येणे आवश्यक नव्हते काय..?

            एवढे उघड विरोधाभास असून देखील देशभरातील  प्रमुख माध्यमे निर्लज्जपणे केजरीवालांनाच मोठे करण्यात धन्यता मानत आहेत. अन्यथा केजरीवाल नामक आम आदमीचे अनेक छुपे व्यवहार केव्हाच जगासमोर आले असते. प्रशासकीय सेवेत असताना सलग वीस वर्षे एकाच शहरात आपला कार्यकाळ व्यतित करणारे अधिकारी विरळेच असतील. केजरीवाल नेमक्या कोणत्या बड्या नेत्याच्या शिफारसीमुळे हा चमत्कार करू शकले, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. सर्वधर्मसमभावाचा हिरिरीने पुरस्कार करणारे केजरीवाल गेल्यावर्षी मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावरील अण्णांचे उपोषण यशस्वी करण्यासाठी वांद्रे परिसरातील अल्पसंख्य समुदायाच्या कशा मनधरण्या करीत होते, हे तेव्हाच समोर यायला हवे होते. दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या सुप्रसिद्ध आंदोलनादरम्यान अण्णा बसलेल्या मंचामागे असलेली भारतमातेची प्रतिमा का गायब होते, यावर माध्यमांनी त्यांना फारसे काही विचारलेच नाही. प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबद्दल मुक्ताफळे उधळण्यापूर्वी काश्मीरी फुटीरतावादी नेते आणि आपचे नेते यांच्यात झालेल्या गाठीभेटी केव्हाच बाहेर यायला हव्या होत्या. फोर्ड फाउंडेशन आप आणि केजरीवलांच्या इतर संस्थांवर एवढी मेहेरबान का, या प्रश्नावर माध्यमांनी काहूर माजवायला हवे होते. नक्षलवाद, बांग्लादेशी घुसखोरी याबद्दल माध्यमांनी केजरीवालांना पूर्वीच छेडायला हवे होते. अद्याप तरी प्रसारमाध्यमे यावर मौन बाळगून आहेत, यातच केजरीवालांनी आपले हित समजावे. मात्र जर ते कृतघ्नपणे माध्यमांवर घसरणार असतील, तर भविष्यात त्यांची अवस्था भस्मासुराप्रमाणेच होणार यात काहीही शंका नाही.

सरसंघचालकांचे काय चुकले??

  २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूक काळात वार्ताहर या नात्याने मुशाफिरी करताना प्रभादेवी परिसरातील एका मराठीप्रेमी राजकीय पक्षाच्या संपर्ककेंद्रावर गेलो होतो. तेथे बसलेल्या काही तरूण कार्यकर्त्यांपैकी एकाकडून त्यांच्या पक्षाच्या प्रचाराची आणि मतदारांच्या प्रतिसादाची वास्तपुस्त करून तेथून निघालो. सायंकाळी माहीम मच्छीमार वसाहतीत भटकंती सुरू असताना तेथे आणखी एका मराठीप्रेमी पक्षाचे मतदार संपर्ककेंद्र होते. हा पक्ष नव्यानेच स्थापन झाल्यामुळे आणि त्या निवडणुकीत या पक्षाची बऱ्यापैकी हवा असल्यामुळे साहजिकच त्या केंद्रावर कार्यकर्ते आणि बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. मी सुद्धा त्या गर्दीत सामील होऊन आत शिरल्यावर दुपारी प्रभादेवीला भेटलेला तो तरूण कार्यकर्ता येथे सुद्धा दिसला.

           ते दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असल्यामुळे त्या युवकाला दोन्ही केंद्रांवर सक्रिय असल्याचे पाहून मला मोठा धक्का बसला होता. त्यानेही मला ओळख दाखविल्यामुळे पुन्हा एकदा त्याच्याशी बातचीत सुरू झाली. राजकीय विश्लेषणासाठी पुरेशी माहिती मिळाल्यावर मी दबकतच माझ्या मनात असलेली शंका त्याला विचारली. एकाच वेळी दोन प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या प्रचारात तू कसा काय सामील होऊ शकतोस, या माझ्या प्रश्‍नावर त्याने माझ्या डोळ्यात वास्तवाचे अंजन घालणारे उत्तर दिले. तो म्हणाला की, मी सध्या माझे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करतो आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विद्यार्थी शाखा माझ्या महाविद्यालयात देखील असून, माझे अनेक मित्र त्यांच्यात सक्रिय आहेत. निवडणूक काळात या सर्वच पक्षांना त्यांच्या प्रचारासाठी कार्यकर्ते हवे असतात. त्यासाठी ते आम्हाला एकवेळचे चमचमीत जेवण आणि बऱ्यापैकी  मानधन सुद्धा देतात. येथे काही दिवस काम केल्यामुळे माझ्या पुढच्या काही आठवड्यांच्या खर्चाचा प्रश्न सुटणार असल्यामुळे घरी बसून राहण्यापेक्षा मी दोन्ही ठिकाणी काम करणे पसंत करतो. 

          त्या युवकाने अगदी प्रामाणिकपणे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते. अतिव्यस्त वेळापत्रक असलेल्या मुंबई महानगरीतल्या बहुतेक सर्वच पक्षांना अशा कार्यकर्त्यांचा आधार घ्यावा लागत असतो. अर्थात या पक्षांमध्ये सक्रिय असलेले सर्वच कार्यकर्ते असे भाडोत्री नसले, तरी  जवळपास प्रत्येक कार्यकर्ता काहीना काही अभिलाषा बाळगूनच राजकारणात उतरलेला असतो, हे वास्तव सर्वपक्षीय नेते खाजगीत व्यक्त करतात.

           राजकीय क्षेत्र हे समाजाच्या सर्वच अंगांना प्रभावित करणारे सर्वंकष क्षेत्र आहे. सत्तेतून मिळणारा अधिकार, अवाढव्य प्रशासकीय यंत्रणा, विविध स्त्रोतांतून प्राप्त होणारा महसूल आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वसाधारण जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, निश्चितच शक्य असते. पण वास्तव काहीसे वेगळे आहे. इतिहास व वर्तमानातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता सत्ताकेंद्राकडून बहुतेकदा जनतेचा अपेक्षाभंग होतो. त्यातून अनुभवास येते ती केवळ चीड आणि हताशा. नक्षलवाद्यांसारखे समाजविघातक घटक स्थानिकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी नेमके असेच मुद्दे वापरतात.

           काही महिन्यांपूर्वी देशातील चार महत्वाच्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. केंद्रातील सत्तारूढ कॉंग्रेस पक्ष आणि मुख्य विरोधी असलेला भारतीय जनता पक्ष यांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची सराव परीक्षा म्हणून सर्वांचेच या निवडणुकांकडे लक्ष होते. इतर तीन राज्यांत अपेक्षेप्रमाणे लढती झाल्या असल्या तरी राजकीय अभ्यासक व सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते दिल्ली राज्यातील निवडणुकीच्या निकालाने. देशाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या या राज्यात आम आदमी पक्ष नावाच्या नव्या भिडूने अनपेक्षित चमत्कार घडवून चक्क स्वतःचे सरकार स्थापन केले. या पक्षाला पहिल्याच फटक्यात मिळालेले हे नेत्रदीपक यश पाहून, कॉंग्रेस, भाजपासह देशातील सर्वच जुन्याजाणत्या पक्षांचे धाबे दणाणले. या पक्षाने लोकांच्या मनातील मुद्यांना हात घालून, त्यांच्या अपेक्षा वाढविल्या होत्या. सर्वसामान्यांना भेडसावणा-या समस्यांवर नेमके बोट ठेवून, त्या दूर करण्याचे वचन दिले होते. पण अनेक नाटकीय घडामोडींनंतर अवघ्या ४९ दिवसात हे सरकार कोसळले आणि त्या पक्षाकडे आशेने पाहणा-यांची घोर निराशा झाली.

                आता त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभर प्रचाराची राळ उडविली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, कॉंग्रेस-भाजपासहित देशातील सर्वच प्रस्थापित पक्ष भ्रष्ट आहेत. या पक्षांची सत्तासंचालनात एकमेकांसोबत मिलीभगत असल्यामुळे जनतेची घोर फसवणूक होत आहे. हे सर्वच पक्ष आपापली संस्थाने राखण्याचे काम करीत असून, आम आदमी म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या समस्यांकडे त्यांचे लक्षच नाही. तेव्हा ही भ्रष्टाचारी यंत्रणा समूळ नाहीशी करून, लोककल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी जनतेने आम आदमी पक्षाची निवड करावी, असे त्यांचे सांगणे असते. केजरीवालांच्या वरील कथनातील पूर्वाध जरी खरा असला तरी उत्तरार्धाबद्दल राजकीय अभ्यासकांत सुद्धा दुमत आहे. या पक्षाची स्थापना ज्या जनलोकपाल आंदोलनातून झाली, त्या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या अण्णा हजारेंपासून अनेकांनी या पक्षाच्या ख-या उद्देशाबद्दलच शंका व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जसजसा रंग भरतो आहे, तसतसा आप नावाच्या या पक्षाने आम्हीही इतर पक्षांपेक्षा तसूभर देखील कमी नाही, हे सिद्ध करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. परिणामी विवेकी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, सगळेच पक्ष सारखे असल्याच्या त्यांच्या पूर्वसिद्धांतावर नव्याने शिक्कामोर्तब होत आहे.

           याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशव्यापी संघटनेचे प्रमुख असलेले सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे एक विधान गाजते आहे. त्यांनी संघाच्या देशभरातील प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, आपण सर्व कार्यकर्ते कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी नव्हे तर देशहितासाठी काम करीत असल्याची जाणीव सतत मनात ठेवली पाहिजे. निवडणूक मोसम संपल्यानंतर आपण सर्वांनीच पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रउभारणीच्या कामाला जुंपून घ्यावयाचे आहे. निवडणूक काळात संघप्रमुखांनी केलेल्या या वक्तव्याला खमंग फोडणी देऊन काही प्रसारमाध्यमांनी सरसंघचालकांनी हे वक्तव्य भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. मोदींच्या एककल्ली प्रचाराचा नकारात्मक प्रभाव संघ कार्यकर्त्यांवर देखील पडत असल्यामुळेच त्रस्त झालेल्या संघाने असे वक्तव्य केल्याचे तर्क यानिमित्ताने अनेक राजकीय विद्वांनानी मांडले. पण डॉ. भागवतांचे वरील वक्तव्य नीट वाचले तर कोणत्याही विेवेकी वाचकाला या सर्व परिस्थितीचे निराळ्या पद्धतीने आकलन व्हावे.

           राजकारण हे समाज घडणीचे मूलभूत माध्यम असूच शकत नाही. किंबहुना सामाजिक प्रगल्भतेचे पारदर्शक व वास्तविक चित्र राजकारणाच्या पोतावरून उमटत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संसदेत आणि महाराष्ट्र व इतर अनेक राज्यांच्या विधीमंडळाचे सदस्य असलेल्या अनेक नेत्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांतून तत्कालीन भारतीय जनतेच्या अपेक्षा लोकशाहीच्या या दालनांत मोठ्या प्रभावीपणे मांडल्या. मधू लिमये, मधू दंडवते, अटलबिहारी वाजपेयी, बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ, जॉर्ज फर्नांडीस आदी नेत्यांनी संसदेच्या इतिहासावर आपला अमीट ठसा उमटविला आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळानेही अशी समृद्ध व सकस नेत्यांची परंपरा जपली आहे. आचार्य अत्रे, रामभाऊ म्हाळगी, ऍड. दत्ता पाटील, उल्हास पवार या नेत्यांची भाषणे ही केवळ बिनतोड युक्तीवाद किंवा उत्कृष्ट वक्तृत्वाचा नमूना नव्हती. तर त्यात राज्यातील जनतेच्या ख-या समस्यांची सांगोपांग चर्चा, त्यांचे परिणाम, संभाव्य उपाययोजना यावर मार्मिक भाष्य केलेले असे.

   वरील दोन्ही याद्या नीट पाहिल्या तर एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते की, वरील सर्व नेते कोण्या एका पक्षाचे नसून, सर्वच पक्षांनी असे नेतृत्व घडविले होते. मग गेल्या काही वर्षात असे नेते लोप पावले काय? केवळ राजकीय क्षेत्रातच असे अधःपतन घडले आहे की इतर प्रभावी क्षेत्रांतही तेच चित्र आहे़? वरील प्रश्नांचा साकल्याने विचार केला तर याचे नेमके उत्तर सापडते. गेल्या काही वर्षात साहित्य, शिक्षण, पत्रकारिता, कायदा आदी सर्वच क्षेत्रांमध्ये अशीच एक पोकळी पाहावयास मिळते. कदाचित या सर्व क्षेत्रांचे अंधपणे होणारे व्यावसायिकरणच याला जबाबदार असावे. चांगली माणसे घडविण्याची, समाजजागृती  करण्याची अथवा अपप्रवृत्तींना आळा घालण्याची आपली पूर्वापार यंत्रणा क्षीण झाल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

 केवळ क्रांती घडल्यामुळे समाजाची सर्व स्वप्ने साकारत नसतात. त्यासाठी पक्की यंत्रणा उभारण्याची व ती सक्षमपणे राबविण्याची नितांत गरज असते. एखादा नेता, राजकीय पक्ष किंवा आंदोलन यांच्या माध्यमातून आपली सगळी स्वप्ने पूर्ण होतील असा भाबडा अंधविश्वास बाजूला ठेवून समाजालाच आपल्याला अपेक्षित सुधारणांचा कृती आराखडा आखणे गरजेचे बनते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच पक्षांनी आपापल्या मतदारांना गोंडस स्वप्ने दाखविली आहेत. उद्या ही स्वप्ने पूर्ण करणे या पक्षांना अपयश आल्यास जनतेचा मोठा भ्रमनिरास होऊ शकतो. त्यातून नैराश्य येऊन परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. या देशाची आणि समाजाची चिंता असलेल्या प्रत्येकालाच हे जाणवत असेल. तेव्हा सरसंघचालकांनी त्याला उघड वाचा फोडली हे बरेच झाले.

संघ भाजपात खरेच हस्तक्षेप करतो का??

 आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरूवात झाल्यावर इतरवेळी आपल्याला साध्या वाटणा-या बातम्यांमध्येही आपल्याला राजकारणाचा वास येऊ लागतो.  त्यातूनच आपण संबंधित वृत्ताची सजग चिकित्सा करू पाहतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशव्यापी हिंदुत्ववादी संघटनेचे २००० कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीत सक्रिय करण्याचे घाटत असल्याचे एक वृत्त सध्या देशाच्या राजकीय क्षेत्रात वावटळ बनून आले आहे. वस्तुतः संघाचे लाखो कार्यकर्ते यापूर्वीही भाजपात सक्रिय झाले आहेत. ही काही पहिलीच घटना नाही. परंतु नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय, भाजपा नेत्यांचे पक्षांतर्गत संघर्ष आणि मुख्य म्हणजे या पक्षाला केंद्रीय सत्तेत येण्याची असलेली नामी संधी या घटकांमुळे या बातमीकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले आहे. त्याचे बातमीमूल्य लक्षात घेऊन प्रसारमाध्यमे आणि बुद्धीजीवी वर्तुळाने याची तावातावाने चर्चा सुरू केली असली तरी यानिमित्ताने दोन्ही बाजुंची पूर्ण माहिती घेऊन मगच वस्तुस्थितीबद्दल निष्कर्ष काढणे शक्य होईल.

            संघ व्यावहारीकदृष्ट्या भाजपाची मातृसंघटना असली तरी दोघांच्या उद्दिष्टात, कार्यक्षेत्रात आणि कार्यशैलीत ठळक फरक आहे. संघ आपला उद्देश भारतमातेचे पुनरूत्थान किंवा भारताला विश्वगुरूपदी प्रतिष्ठापित करणे असल्याचे सांगतो. त्यासाठी भारतातील सर्वात मोठा समाज असलेल्या हिंदूंना संघटित, संस्कारित आणि प्रेरित करण्याचे कार्य संघ १९२५ पासून करतो आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कुतुहलजनक बाब म्हणजे संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे तत्कालीन कॉंग्रेसचे विदर्भातील एक प्रमुख कार्यकर्ते होते. अनुशीलन समितीसारख्या सशस्त्र क्रांतीकार्यातही त्यांनी काही काळ सहभाग घेतला. पण पारतंत्र्यांची नेमकी कारणे, तत्कालीन स्वातंत्र्य चळवळीची दिशा आणि त्या अनुषंगाने स्वतंत्र भारताचे भवितव्य पाहता त्यांना समाजाला संघटित आणि संस्कारित करण्याची अधिक गरज वाटल्यामुळेच त्यांनी रा. स्व. संघाची स्थापना केली.

            पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे भारतीय जनता पक्षात स्थित्यंतर होत असताना गांधीवादी समाजवादाचा स्वीकार भाजप नेत्यांनी केलेला दिसतो. अर्थात हे करीत असताना त्यांनी संघप्रणित हिंदुत्व नाकारले नाही आणि त्यामुळे गांधीतत्वज्ञानाला धक्का बसल्याचे आजवरच्या कोणत्याही विद्वानाने पारदर्शकपणे सिद्ध केलेले नाही.

            महात्मा गांधींनी कॉंग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर कॉंग्रेसने जहाल राजकारणाकडून मवाळ राजकारणाकडे आपला मोर्चा वळविला. हा बदल होत असतानाच भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीपासून काहीसे अंतर राखून असलेल्या मुस्लिम समाजाला देखील या चळवळीत सहभागी करण्याच्या निमित्ताने कॉंग्रेसचे सुरू झालेले राजकारण हळूहळू मुस्लिमधार्जिणे बनू लागल्याची भावना कॉंग्रेसच्याच अनेक नेत्यांमध्ये बळावत होती. याशिवाय ब्रिटीशांनी भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ क्षीण करण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांना हवा देऊन, त्यांना कॉंग्रेसी नेत्यांच्याच विरोधात उभे करण्याच्या चतुर राजकीय चाली देखील रचल्या होत्या. स्वाभाविकच न्यूनगंडाच्या भावनेने पछाडलेल्या हिंदू  समाजाचे दिग्दर्शन स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. हेडगेवार आदी प्रमुख नेत्यांनी करून हिंदू समाजाला उभारी देण्याचे प्रयत्न चालविले. पण तेव्हापासूनच इंग्रजी दुष्प्रचाराला बळी पडलेल्या व स्वतःला उदारमतवादी म्हणविणार्‍या अनेक संभावितांनी संघाला मुस्लिमविरोधी ठरवून त्यावर विखारी टीका सुरू केली.

            स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४८ साली नथुराम गोडसे या हिंदुत्वावादी युवकाने महात्मा गांधी यांची हत्या केल्यावर तर या वर्गाच्या हाती आयतेच कोलीत लागले. तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने संघावर बंदी घालून संघ कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. कॉंग्रेसी कार्यकर्ते त्यावेळी इतके चवताळले होते की, संघाचे काम करणारा कार्यकर्ता आणि वड्याचे तेल वांग्यावर या न्यायाने ब्राम्हण जातीशी संबंधित मंडळींना टिपून त्यांची मारझोड करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या परिस्थितीत संयतपणा दाखवून संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर उपाख्य गुरूजी यांनी संघ कार्यकर्त्यांना संयम बाळगायला लावून कायदेशीर मार्गे संघावरील बंदी सरकारला मागे घ्यायला लावली. तरीही भविष्यात कॉंग्रेस आणि आपल्यातील दरी रूंदावतच जाणार हे संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळाला पूर्णपणे उमजले होते.

 नेहरूंच्याच मंत्रीमंडळातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचेही कॉंग्रेसच्या व सरकारच्या राजकीय भूमिकांवरून नेहरूंशी असलेले मतभेद विकोपाला गेले होते. अखेर त्यांच्यात व गोळवलकर गुरूजींमध्ये चर्चा होऊन १९५१ साली भारतीय जनसंघ या नावाने एका हिंदुत्वावादी राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. मुखर्जी हे या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. संघाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, बलराज मधोक आदी प्रतिभावंत कार्यकर्त्यांची एक फळीच डॉ. मुखर्जींच्या दिमतीला दिली होती. संघाचे राष्ट्रव्यापी कार्यजाल, कॉंग्रेसच्या वाढत्या अल्पसंख्यांक अनुनयामुळे भ्यायलेला हिंदू समाज आणि मुखर्जी, उपाध्याय, वाजपेयी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय विचारसरणीच्या आणि शालीन नेत्यांच्या बळावर भारतीय जनसंघाच्या समर्थनात वाढ होऊ लागली. पुढे १९७४ साली इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणी काळात जनसंघ, रा. स्व. संघ यांसह डावे, समाजवादी असे अनेक राजकीय प्रवाह जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली  एकत्र येऊन या सर्वांनी १९७७ साली झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दणदणीत पराभव केला. त्यानंतर या सर्वच जनता सरकार आले. कॉंग्रेसच्या दमनशाहीचा धसका घेतलेले व सुदृढ लोकशाहीचे स्वप्न पाहिलेले अनेक पक्ष यानिमित्ताने स्वतःचे अस्तित्व विसरून एकत्र होऊ पाहात असले तरी दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्यावरून डाव्या गटांनी जनसंघीय नेत्यांना लक्ष्य केल्यामुळे दुखावून हे नेते जनता पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी वाजपेयी, आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. येथवरचा इतिहास नीट समजून घेतला तर एक बाब स्पष्ट होते की, कॉंग्रेसचे  आत्मकेंद्रित राजकारणच भाजपाच्या अस्तित्वाला कारणीभूत ठरले आहे. 

 मग संघ भाजपात हस्तक्षेप करतो का, हे ठरविताना दोन गृहीतकांवर विचार करावा लागतो. संघाला भाजपाआडून काही राजकीय आकांक्षा पूर्ण करायची आहे. त्यासाठीच भाजपात हस्तक्षेप केला जातो. अथवा कॉंग्रेस आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे पुरस्कर्ते असलेल्यांनीच संघाला भाजपात हस्तक्षेप करण्यास बाध्य केले आहे.

            पहिल्या शक्यतेचा विचार करायचा झालाच तर संघाला आपली राजकीय आकांक्षा पूर्ण करायची असल्यास संघाला भाजपाचा आसरा घेण्याची गरज दिसत नाही. स्थापनेला ३ दशके उलटून गेल्यावरही भाजपाचे प्रभावी राजकीय अस्तित्व पूर्वोत्तर भारतात किंवा दक्षिण भारतात दिसत नाही. याउलट संघाचे या भागातील कार्य अधिक खोलवर रूजले आहे. संघाने राजकीय क्षेत्रात उडी घेतल्यास देशाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातील प्रस्थापित राजकीय समीकरणे बिघडविणे त्यांना शक्य व्हावे. शिवाय संघ नामक संघटनेची कार्यरचना बारकाईने पाहिली तर भाजपाशिवाय अनेक राष्ट्रव्यापी संघटना संघपरिवारात आपले वजन राखून आहेत. यातील किती जणांचा लाभ थेटपणे भाजपाला मिळतो, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरावा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्‍व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ या संघटनांच्या एखाद्या विषयावरील भूमिका आणि भाजपाचे किंवा भाजपाशासित राज्याचे त्याच विषयासंबंधीचे धोरण यात प्रचंड विरोधाभास असतो. संघ देशातील जातीप्रथेचा विरोधक आहे. तर भाजपामध्ये दलित, महिला, अल्पसंख्य यांच्यासाठी विशेष पदांची निर्मिती केली आहे. एकूणच काय तर संघ भाजपामध्ये थेट हस्तक्षेप करीत असताच तर इतके उघड विरोधाभास तरी दिसले नसते. मग प्रश्‍न उरतो की, तरी संघाचा ओढा भाजपाकडेच का? कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांना संघ पाठिंबा देईल का? संघाचेच पूर्वाश्रमीचे अनेक कार्यकर्ते भाजपात सक्रिय झाल्यामुळे संघ स्वयंसेवकांचा नैसर्गिक ओढा या पक्षाकडे असतो. तसेच संघ आणि भाजपाच्या बहुतांश भूमिका समान असल्यामुळेही या कार्यकर्त्यांना भाजपा जवळचा वाटतो. संवाद प्रक्रियेबद्दल बोलायचेच झाले तर संघाच्या कार्यकर्त्यांशी बोलण्यात वा त्यांचा सल्ला घेण्यात भाजपा नेत्यांना कमीपणा वाटत नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रकाश करात, मुलायमसिंह यादव, मायावती, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आदी नेत्यांना संघानी दिलेला सल्ला सोडाच, परंतु त्यांनी केलेली सूचना तरी झेपेल काय?  

           

दुसऱ्या शक्यतेचा विचार करण्यापूर्वी नुकतीच घडून गेलेली काही उदाहरणे आठवतात. जगप्रसिद्ध पेंग्विन प्रकाशनातर्फे अमेरिकन लेखिका वेंडी डोनिंजर यांचे ‘द हिंदूज : ऍन अल्टरनेटीव्ह हिस्ट्री’ या प्रकाशित झालेल्या विवादास्पद पुस्तकावर बंदी घालण्याबाबतची एक याचिका दिल्लीच्या न्यायालयात दाखल झाली. याचिकाकर्ते असलेल्या शिक्षा बचाव समितीने न्यायालयात या पुस्तकातून विपर्यस्त व विकृत लेखन झाल्याचा दावा केला होता. यावर भारतातील अनेक उदारमतवादी व बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवून शिक्षा वचाव समिती प्रतिगामी असल्याचा दावा केला. यातील विसंगती अशी की, या सर्व घटनाक्रमात शिक्षा बचाव समितीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी कायदेशीर लढाई लढणे पसंत केले होते. पेंग्विन सारख्या तगड्या प्रकाशन संस्थेला तर जागतिक दर्जाचे कायदेतज्ज्ञ या प्रकरणी उतरवून आपली बाजू जगासमोर उजळपणे मांडण्याची संधी होती. निदान सच्च्या व आपल्या विचारांवर दृढ असणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेने हेच केले असते. मात्र या प्रकाशन संस्थेने ते वादग्रस्त पुस्तक बाजारातून मागे घेतले. या प्रकरणी डोनिंजर यांनी तर थेट भारतीय न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. त्यांचा प्रतिवाद सरकार किंवा सनातन्यांनी बिलकूल केलेला नाही किंवा त्यांना आवश्यक ती मदत सुद्धा पुरविली नाही. गंमत म्हणजे डोनिंजर यांच्यासाठी नक्राश्रू ढाळणारे तस्लिमा नसरीन यांच्यावरील अन्यायाबाबत तोंडही उघडत नाहीत.

           

दुसरे उदाहरण नरेंद्र मोदी यांचे घेऊ. भाजपाने त्यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर केल्यावर कथित धर्मनिरपेक्ष मंडळी गोध्रा दंगलीवर सतत भाष्य करून, मोदींना व पर्यायाने भाजपा आणि संघाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतात. पण गेली सुमारे १० वर्षे कॉंग्रेसप्रणित संपुआच्या सरकारने या विषयात कोणतीही ठोस कारवाई केल्याचे स्मरत नाही. तसेच न्यायालयानेही मोंदींवर या दंगलीत त्यांचा हात असल्याचा ठपका ठेवलेला नाही. संघाचा तर या सगळ्याशी थेट संबंध सध्या तरी दिसत नाही. भाजपा व मोदी आपल्या प्रचारात हिंदूंना चिथविण्याऐवजी विकासाच्या मुद्यावर बोलत असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. ते जातीयवादाला खतपाणी घालत असल्याचे या काळात कोणीही सिद्ध करू शकलेले नाहीत. मग मोदींच्या विकासाच्या दाव्यांवर प्रतिहल्ले चढविण्याऐवजी हे बुद्धीजीवी व राजकीय पक्ष आपली शक्ती वाया का घालवितात? कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर आपल्या नुकत्याच झालेल्या जाहीर सभेत संघविचारांनीच म. गांधी यांची हत्या झाल्याचे सांगून नव्या वादाला फोडणी दिली. मग याला संघ किंवा भाजपाकडून स्वाभाविक प्रतिक्रिया आली तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

           

या सर्व घटना असोत किंवा भाजप नेत्यांच्या भूमिका आणि कृतींबाबत संघाला जाहीर जाब विचारणारे बुद्धीजीवी दुसरीकडे संघ भाजपात हस्तक्षेप करतो म्हणूनही आरोप करतात. एकूणच संघ आणि भाजप यांचे परस्पर संबंध कसे असावेत, याचे अप्रत्यक्ष दिग्दर्शन हीच मंडळी करतात.       

           

महात्मा गांधींनी कॉंग्रेस संघटनेबाबत अतिशय सखोल विचार केला होता. चारित्र्यसंपन्न कार्यकर्त्यांचा पक्षाला पुरवठा व्हावा व पक्षाची वैचारिक बैठक पक्की राहावी, यासाठीच त्यांनी सेवादलाची स्थापना केली. दुर्दैवाने स्वार्थी कॉंग्रेस नेत्यांनी ही संघटना आज पूर्णतः क्षीणबल केली आहे. संघ खरे तर गांधींजींच्या या उदात्त विचारांचाच वारसा चालविताना दिसतो. आधुनिक राजकीय तज्ज्ञांनाही दबावगट ही संकल्पना मान्य आहे. तेव्हा भाजपच्या संमतीने संघाने या पक्षाच्या बाबतीत दबावगटाची भूमिका स्वीकारली तर इतरांना त्याबाबत आक्षेप का असावा?