भारतीय लष्कराचा ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ यशस्वी !!

भारतीय लष्कराच्या इतिहासात ०९ जून २०१५ हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. कारण याच दिवशी भारतीय लष्कराने आपल्या देशाच्या सीमा ओलांडून राबविलेले दहशतवादीविरोधी अभियान पहिलेवहिले असूनही यशस्वीपणे व या तंत्रात अनुभवी समजल्या जाणाऱ्या देशांनाही कौतुकास्पद वाटेल, अशा पद्धतीने पार पाडले. मणिपूरमध्ये लष्कराच्या छावणीवर गनिमी हल्ला करून २१ जवानांचे बळी घेणाऱ्या नॅशनल सोशालिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड (खापलांग गट) या दहशतवादी संघटनेच्या म्यानमारमधील गुप्त तळांवर भारतीय जवानांनी हल्ला चढवून, सुमारे ८० दहशवाद्यांना कंठस्नान घातले.

काही प्रसारमाध्यमांनी या ऑपरेशनचे वर्णन सूड, बदला इत्यादी शेलक्या शब्दात केले असले तरी याच संघटनेचे म्होरके पुन्हा एकदा भारतीय लष्करावर हल्ले करणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त गुप्तचर संस्थांनी दिल्यामुळेच ही विशेष मोहीम आखण्यात आल्याचे लष्करी प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतीय लष्कर हे जगातील सामर्थ्यवान लष्करी शक्तींपैकी एक आहे. आपल्या जवानांच्या मृत्यूचा बदला घेण्यासाठी इतके व्यापक अभियान राबविले असे म्हणून आपण या अभियानाचे महत्व कमी करतो आहोत.

मंगळवारी पहाटे भारतीय लष्कराने म्यानमारच्या लष्करी सरकारला विश्वासात घेऊन हे अभियान राबविले. पण त्याची औपचारिक घोषणा मंगळवारी संध्याकाळी करण्यात आली. तोपर्यंत दिवसभर वृत्तवाहिन्यांवर २ आंतरराष्ट्रीय महत्वाच्या घडामोडींचे वृत्त झळकत होते. दिल्लीचे कायदेमंत्री जितेंद्रसिंह तोमर यांना बोगस पदवी सादर केल्याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांकडून अटक झाली. तसेच काँग्रेसाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे जाणूनबुजून त्यांच्या सहकाऱ्यांना समाजात दुही पसरविणारी विधाने करायला लावत असल्याचा आरोप केला. या दोन्ही बातम्यांचे विश्लेषण करून मोदी यांच्या प्रतिमाभंजनाचा जोरकस प्रयत्न करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांना देखील लष्करी कारवाईची बातमी ऐकून मोठा धक्का बसल्याचे जाणवत होते. पोलिसांनी एका भामट्या चोराला पकडण्याचे वृत्त ज्या पद्धतीने दिले जाईल, त्याच पद्धतीने हे वृत्त सुद्धा दाखविले गेले आणि त्याची वरीलप्रमाणे संभावना केली गेली. असेच लष्करी ऑपरेशन जर काश्मीरमध्ये घडले असते, तर कदाचित उथळ माध्यमांना त्याचे महत्व लवकर उमगले असते.

गेल्या आठवड्याभरात मणिपूर आणि त्यानंतर अरुणाचलप्रदेश येथील भारतीय लष्कराच्या छावण्यांवर ईशान्य भारतातील बंडखोर संघटनांकडून हल्ले झाले आहेत. यातील मणिपूरच्या हल्ल्याच्यावेळी लष्कर देखील बेसावध होते. कारण एनएससीएन (के) या नागा बंडखोर संघटनेशी भारत सरकारचा युद्धबंदी करार झाला होता आणि गेले दशकभर दोन्ही बाजूंकडून या कराराचे पालन झाले होते. मणिपूर हल्ल्यात लष्कराचे २० जवान धारातीर्थी पडले तर १५ जवान जबर जखमी झाले. तुलनेने अरुणाचलप्रदेश येथील हल्ल्याच्यावेळी भारतीय लष्कर सावध होते. त्यामुळे आपले मोठे नुकसान होण्याऐवजी लष्कराने हल्लेखोर अतिरेक्यांनाच यमसदनी पाठविले. असेच आणखी काही हल्ले करण्याचा बेत एनएससीएन (के), उल्फा आणि इतर दहशतवादी संघटना आखत असतानाच भारतीय लष्कराने मोहीम राबवून जणू या संघटनांच्या नापाक इराद्यांवर पाणी ओतले आहे. तसेच या अभियानामुळे शत्रू देशांच्या भारताकडे बघण्याच्या दृष्टीकोनात देखील मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे.

मणिपूर हल्ल्याचा तपास करताना गुप्तचर संस्थांना अनेक धक्कादायक गोष्टी लक्षात आल्या. एकतर एनएससीएन (के)  ही संघटना चर्चप्रेरित आहे. पण यंदाच्या हल्ल्यामध्ये चक्क नक्षलवादी अवलंबतात तसे तंत्र हल्ल्यासाठी योजले गेले. इतकेच नव्हे तर ज्या रॉकेट लाँचरचा या हल्ल्यासाठी वापर केला गेला ते अमेरिकन बनावटीचे आहे. अमेरिका आपली शस्रे थेट ईशान्य भारतातील दहशवादी संघटनांना विकत असल्याचे पुरावे अद्यापि समोर आले नसल्यामुळे ही शस्त्रे पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयने पुरविली असण्याची शक्यता आहे. हा हल्ला जरी एनएससीएन (के)  या संघटनेने केला असला तरी त्यांना चिथावणी देण्याचे काम उल्फाचा म्होरक्या परेश बारूआने दिल्याचे बोलले जाते. हा बारूआ चीनच्या आश्रयाने काम करीत असल्याचा समज आहे. एकूण भारताचे सगळे हितशत्रू एकत्र येऊन असे हल्ले घडवत असण्याची शक्यता आहे.

आता सर्वसामान्य भारतीयांना प्रश्न पडेल की, हे सगळे एकत्र येऊन काश्मीरऐवजी ईशान्य भारतात का हैदोस घालत असावेत? तर त्याचे उत्तर ईशान्य भारताच्या आशियाच्या पूर्व भागातील सामरिक स्थानात दडले आहे. भारताची छोटी छोटी सात राज्ये असलेल्या या अत्यंत दुर्गम प्रदेशाला लागून बांग्लादेश, म्यानमार, चीन, तिबेट, भूतान आणि नेपाळ या देशांची सीमा आहे. आग्नेय आशिया आणि भारत यांच्यातील हा प्रदेश दुवा आहे. पेट्रोल, थोरियमसारखे मौल्यवान नैसर्गिक साठे येथे विपूल प्रमाणात आहेत. विपूल नैसर्गिक वरदान लाभलेला हा प्रदेश पूर्व आशियावर सामरिक नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोक्याचा ठरतो. मग हा प्रदेश भारतात असावा, असे भारताच्या हितशत्रूंना वाटेल काय? अर्थातच नाही. म्हणूनच या भागातील जनजातींमध्ये संघर्ष घडवून किंवा त्यांना भारताविरोधात लढायला लावून भारताला कमजोर करणे किंवा शक्य झाल्यास हा प्रदेश गिळंकृत करण्याचे षड्यंत्र गेली ५० वर्षे रचले जात आहे.

यातील दुर्दैवाचा भाग म्हणजे अपवाद वगळता भारत सरकार देखील या प्रदेशाबद्दल अनास्था बाळगूनच काम करते. या प्रदेशाचा विकास व्हावा, देशाच्या उर्वरित भागांशी या प्रदेशाचे नाते अतूट राहावे, म्हणून आपल्या सरकारने फारसे काही केले नाही. याउलट ख्रिश्चन मिशनरीजनी या प्रदेशाला १९४० च्या सुमारास लक्ष्य करून तिथे आपले हातपाय पसरायला सुरुवात केली. परिणामी येथील फुटीरतावाद एवढा बळावला की या ७ राज्यांचे ४९ देशांत रुपांतर होते काय इतकी भीषण स्थिती निर्माण झाली. अखेर भारतीय लष्कराने वेळीच हस्तक्षेप करून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले म्हणून हा प्रदेश आपल्याकडे अजूनही आहे. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व संलग्न संघटनांनी तसेच रामकृष्ण मिशनने या प्रदेशात शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुधारणा इत्यादी क्षेत्रात व्यापक कार्य उभे करून तेथील लोकांच्या मनातील भारतीयत्व अखंड जपण्याचे कार्य केले. गंमत म्हणजे आपल्या देशातील कथित बुद्धीजीवी संघ परिवाराच्या या कामगिरीकडे आणि चर्च व फुटीरतावादी संघटनांच्या देशद्रोही कार्यपद्धतीकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. अर्थात असे करणे म्हणजेच ‘सेक्युलरिझम’ असल्यामुळे यावर किती लिहायचे !!

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराने आपल्या सीमेपल्याड जाऊन केलेली ही कामगिरी ऐतिहासिकच म्हणावी लागेल. कारण ही कारवाई भारतीय लष्कर, वायुदल, गुप्तचर संस्था आणि परराष्ट्र मंत्रालयाच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळेच यशस्वी होऊ शकली. यातील एकजरी बाजू कमी पडली असती, तरी या अभियानाची छी-थू ठरलेलीच होती. मोदींच्या विदेश दौऱ्यांवर तोफ डागणारे अपरिपक्व राहुल गांधी आणि त्यांची तळी उचलणारी भारतीय प्रसारमाध्यमे यांना याचे महत्व लक्षात येणे अवघड आहे. कारण म्यानमार जरी आपला पारंपारिक मित्र देश असला तरी अशी अभियाने राबविताना दोन्ही देशांची विश्वासार्हता आणि समन्वय यांची कसोटी असते. पाकिस्तान हा अमेरिकेचा मित्रदेश समजला जातो किंबहुना तो अमेरिकेचा बटीक देश आहे. तरीही ओसामा बिन लादेनवरील कारवाईच्यावेळी या दोन्ही देशांचे संबंध तुटण्यापर्यंत ताणले गेले होते. याउलट म्यानमारच्या सरकारला भारतीय विदेश सचिव आणि तेथील आपल्या राजदूताने संपूर्ण विश्वासात घेतले. म्यानमारने आपल्याला केवळ ही कारवाई करण्यापुरती अनुमती दिली नाही तर त्यासाठी लागणारी लॉजिस्टिक मदत देखील पुरविली.

भारतीय गुप्तचर संस्थांचे देखील कौतूक झाले पाहिजे. कारण या मोहिमेसाठी लागणारी सूक्ष्मस्तराची माहिती देखील जमवून या अभियानाच्या अचूकतेत गुप्तचर संस्थांचा मोठा सहभाग राहिला. केवळ ४५ मिनिटांत हे अभियान यशस्वी झाले. अतिरेक्यांच्या गुप्त छावण्यांचे नेमके स्थान, तेथील सज्जता आणि मनुष्यबळ यांची नेमकी माहिती भारतीय गुप्तचरांनी जमवलीच. परंतु हे अतिरेकी भारतावर पुन्हा हल्ला करण्याचे नियोजन करीत असतानाच त्यांना कायमचा धाक घालणारी प्रतिबंधात्मक कारवाई भारतीय लष्कर करू शकले. एवढी मोठी मोहीम राबविताना भारतीय लष्कराच्या एकही जवानाला साधे खरचटले नाही, हे सुद्धा उल्लेखनीय नाही काय?

इस्रायलच्या ‘मोसाद’ या गुप्तचर संघटनेची असे अभियान राबविण्यात मातब्बरी आहे. भारतीय लष्करानेही आपली ही क्षमता सिद्ध केल्यामुळे आपल्या शत्रूंचे धाबे दणाणले असेल. परराष्ट्र धोरणाच्या माध्यमातून बांग्लादेश, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळ या देशांशी भारत सरकार व्यापक संरक्षण भागीदारी करीत आहे. त्याचे हे दृश्यस्वरूप म्हणावे लागेल. कारण ईशान्य भारतातील सुमारे ४५ फुटीरतावादी संघटनांच्या कारवाया याच देशांच्या भूमीच्या आश्रयाने सुरू आहेत. मोदींनी नुकत्याच झालेल्या बांग्लादेश दौऱ्यात सीमानिश्चिती करार करून अतिरेकी संघटनांच्या चोरवाटा बंद करण्याकडे पाऊल टाकले आहे. तर भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी गेल्या वर्षभरात भारतीय सुरक्षा संस्थांमधील बिघडलेला समन्वय ठीक केल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे येत्याकाळात पाकिस्तानने देखील आपल्या देशाची खोड काढायचा प्रयत्न केल्यास त्यांना सुद्धा जबर धडा शिकवण्याचा आत्मविश्वास देशाचे परराष्ट्रमंत्री मनोहर पर्रिकर, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह व्यक्त करीत आहेत आणि तो अनाठायी नाही.

एकूणच भारतीय लष्कराची म्यानमार मोहीम सर्वच अर्थाने विलक्षण असून, प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा आणि भारतीय जवानांचा आत्मविश्वास वाढावा, अशीच आहे. म्यानमारने देखील मैत्री निभावली असून, आता आगामी काळात भूतान, नेपाळ आणि बांग्लादेशाला सुद्धा याविषयी निश्चित भूमिका घ्यावी लागणार आहे. भारत आता नेहरू-गांधींच्या राजवटीतील ‘सॉफ्ट स्टेट’ नाही, याची जाणीव चीनने सुद्धा ठेवावी.