यानंतर काही वेळातच मोदींनी आपल्या ट्विटर अकाउंटवरून जाहीर केले की, काबूलहून दिल्लीला परतत असताना मी पाकिस्तानातील लाहोर येथे पाक पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना भेटणार आहे. पुढील २ तासात मोदी खरोखरीच लाहोरमधील शरीफ यांच्या हवेलीवर त्यांच्याशी दोस्ताना वाढवत असल्याचे संपूर्ण जगणे पाहिले. पुढील महानाट्य आणि राजकीय क्रिया-प्रतिक्रिया आपण सर्वांनीच ऐकल्या-वाचल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंजाबमधील पठाणकोट येथे असलेल्या भारतीय हवाईदलाच्या तळावर झालेला हल्ला आणि त्याचे होणारे विश्लेषण सुद्धा तपासून पाहिले पाहिजे.
पठाणकोट हवाईतळ हा पाकिस्तानजवळच असलेल्या आंतराष्ट्रीय सीमेवर असल्यामुळे त्याचे महत्व अनन्यसाधारण आहे. १९६५ च्या भारत-पाक युद्धात सुद्धा पाक लष्कराने या तळावर हल्ले केले आहेत. मात्र गेल्या ६ महिन्यांत पंजाबात झालेला हा दुसरा अतिरेकी हल्ला असून, तो साधारण एकाच पद्धतीने झाला आहे. यापूर्वीचा हल्ला गुरुदासपूर येथील पोलीस चौकीवर झाला. त्यावेळी २४ तासांच्या आतच पोलीस आणि लष्कराने संयुक्त कारवाई करून हा हल्ला आटोक्यात आणला होता. पठाणकोट हल्ल्यापूर्वी
गेल्या २ दिवसात अफगाणिस्तानमधील भारतीय दुतावासावर देखील २ आत्मघातकी हल्ले झाले आहेत. दोन्ही हल्ले यशस्वीपणे परतवून लावले गेले असले तरी सर्वसामान्य नागरिक देखील या एकूण घटनाक्रमामुळे अत्यंत उद्विग्न झाले आहेत. स्वाभाविकच सोशल मीडियामध्ये याचे प्रतिबिंब उमटले असून, केंद्र सरकार, विशेषत: पंतप्रधान मोदी सर्वांचे लक्ष्य ठरले आहेत. लालूप्रसाद यादव या इतरवेळी वाचाळ असलेल्या नेत्याचा अपवाद सोडला तर जवळपास सर्व विरोधी पक्ष आणि शिवसेना, अकाली दलासारखे मित्रपक्ष देखील या निमित्ताने केंद्राच्या धोरणांवर टीका करीत आहेत. मोदींनी नुकत्याच केलेल्या पाकिस्तान यात्रेचे हे फलित असण्यावर बहुतांश सामान्यजन आणि विशेषज्ञ यांचे एकमत आहे. हा किंवा असा हल्ला होणार हे पूर्वीपासून ठावूक असल्याचे व त्यादृष्टीने प्रतिबंधात्मक उपाय योजल्यामुळे हल्ल्याचे मूळ लक्ष्य अतिरेकी यशस्वी करू शकले नसल्याचेही बोलले जाते. मग या घटनाक्रमाकडे आपण कसे बघायचे?
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे आत्तापर्यंत मिळालेल्या सज्जड पुराव्यांवरून हे सिद्ध होते आहे की, पाकिस्तानी लष्कर व गुप्तचर संस्था आय.एस.आय. यांनी संयुक्तपणे हे भारतविरोधी अभियान राबविले आहे. या हल्ल्याचे मुख्य उद्दिष्ट भारत आणि विशेषत: पाक सरकारला हा इशारा देणे आहे की, पाक लष्कराच्या मर्जीशिवाय तुम्हा दोन्ही देशांचे संबंध कसे असावेत, हे ठरणार नाही. अफगाणिस्तान हल्ल्यातून तर हे स्पष्टच होते की, भारत- अफगाणिस्तान एकत्र येणे हे पाक लष्कराला अजिबात मान्य होणारे नाही. थोडक्यात पाक लष्कराने जे ठरवले असेल तेच होईल. अर्थात हे सगळे अजिबात आश्चर्य वाटण्याजोगे नाही. हे यातील सर्वच घटकांना अपेक्षितच होते. मात्र यातील तीन कंगोरे आपल्या नजरेतून सुटता कामा नयेत. पठाणकोट हल्ल्याच्या दिवशीच पाक लष्करप्रमुख राहील शरीफ यांनी २०१६ अखेरपर्यंत पाकिस्तान संपूर्ण दहशवादमुक्त झाले असेल, असे विधान केले आहे. तर याच सुमारास पाकिस्तानच्या विदेश मंत्रालयाने अधिकृत प्रतिक्रिया देताना दक्षिण आशियातील दहशतवादी कारवाया थांबविण्यासाठी इतर देशांना (अप्रत्यक्षपणे भारताला देखील) आम्ही सर्वतोपरी मदत करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. तर भारतीय गृह, संरक्षण व विदेश मंत्रालयांनी पठाणकोट हल्ल्यासाठी थेट पाकिस्तानला (म्हणजे देश या अर्थी) जबाबदार न ठरवता पाकिस्तानी लष्कर व आय.एस.आय. चा या हल्ल्यातील सहभाग अप्रत्यक्षपणे बोलून दाखवला आहे आणि निदान आत्तापर्यंत तरी पाकिस्तानी लोकनियुक्त सरकारशी आपल्या अधिकृत चर्चा सध्या तरी सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
एकूण या घटनाक्रमांत प्रत्येकाने आपापल्या भूमिका ठामपणे मांडल्या असून, भविष्यातील भारतीय उपखंडातील राजकारण कोणत्या दिशेने जाणार, याची ही नांदीच आहे. भारत सरकार गेल्या वर्षभरात अनेक आघाड्यांवर आपली सामरिक भूमिका निर्णायकपणे अमलात आणत आहे. त्यात भारतीय उपखंडातील आपल्या शेजाऱ्यांशी असलेले संबंध सुधारून त्यांना चीनच्या आहारी जावू न देण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. श्रीलंका, म्यानमार, भूतान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांचा आपल्याला अद्याप तरी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, आपल्या कूटनीतीचे हे ठळक यश आहे. मालदीव मात्र अजूनही आपल्या नियंत्रणात नसून नेपाळशी आपले संबंध भूकंप आणि मधेशी आंदोलनामुळे पणाला लागल्याचे दिसत आहेत. मात्र गेल्या आठवड्यापासून ते संबंध पुन्हा सुरळीत होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. थोडक्यात या आघाडीवर आपली कूटनीती निदान काठावर तरी उत्तीर्ण होत आहे. पाकिस्तानबाबत मात्र यातील कोणताही निष्कर्ष घाईने काढता येणार नाही.
कारण पाकिस्तान आणि भारतात (निदान दाखविण्यापुरता ) असलेला संघर्ष काश्मीरवरून आहे आणि त्यावर निर्णायक भूमिका घेणे दोन्ही देशांना सोयीचे नाही. त्यामुळे भारतीय गोटातून पाकिस्तानविषयी बहुपदरी रणनीती ठरविण्यात आल्याचे जाणवते. त्यात एकीकडे पाकिस्तानमधील लोकशाही तत्वांशी चर्चा करून त्यांना वादग्रस्त मुद्यांशिवाय इतर समान मुद्यांवर एकत्र काम करायला लावण्यास राजी करण्याची खटपट सुरू आहे. मोदींचा ताजा दौरा त्याच अनुषंगाने असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. तर दुसरीकडे पाक लष्कराच्या ‘नापाक’ हरकतींना वेसण घालण्यासाठी आंतराष्ट्रीय मंचावर त्यांची कोंडी करणे, भारतात गेल्या काही वर्षात पेरलेले आणि पोसलेले पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थेचे ‘डीप असेट्स’ संपवणे आणि पाकिस्तानातील फुटीरतावादी गटांना त्यांच्याच लष्कराविरुद्ध चिथावणी देणे असा डावपेच आखल्याचे दिसत आहे. याशिवाय भारताची युद्धसज्जता वाढविणे, हेरयंत्रणा आणखी सक्षम करून अतिरेकी हल्ल्यांना पायबंद घालणे व पाक लष्कराने शस्त्रसंधीचा भंग केल्यास त्यांना यथास्थित प्रत्युत्तर देणे ही सुद्धा गेल्या दीड वर्षातील आपल्या धोरणकर्त्यांची काही गणिते असल्याचे अभ्यासकांना जाणवते.
मग या सर्व रणनीतीचे काही फलित दिसते आहे काय? याचे उत्तर अर्थातच होकारार्थी आहे. ताझीकीस्तान, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील नुकताच झालेला ‘तापी’ हा उर्जाकरार आपल्या रणनीतीकारांच्या पहिल्या धोरणाचे प्रातिनिधिक यश ठरावे. खरेतर ही योजना काँग्रेसप्रणित संपुआ सरकारने आपल्या १० वर्षांच्या कार्यकाळात रेटण्याचा पुष्कळ प्रयत्न केला. त्या मंत्रिमंडळात अनेक पाकधार्जिणे मंत्री असूनही त्यांना असा करार करण्यासाठी पाकचे मन वळवता आले नाही, हे येथे
मोदींचे परराष्ट्र दौरे हा आपल्याकडे थट्टेचा विषय असला तरी आंतराष्ट्रीय समुदाय त्यांना गंभीरपणे घेतो. मोदींनी पाकिस्तान व चीनची कोंडी करण्यासाठी आपल्या या दौऱ्यांचा यथासांग उपयोग केला असून, त्याचे दृश्यस्वरूप विवेकी व अभ्यासू लोकांच्या निदर्शनास येत आहे. एकीकडे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत स्थायी स्थान मिळण्यासाठी भारत विविध देशांचे समर्थन मिळवण्याचा प्रयत्न करतो आहे. यामुळे सर्वाधिक अडचण पाकिस्तान व चीनचीच होणार असल्यामुळे हे दोन्ही देश त्यांच्या अल्ला आणि माओला (‘देवा’ला या अर्थी) पाण्यात बुडवून बसले आहेत. मात्र भारताचा हा दावा दिवसेंदिवस अधिकाधिक बळकट होताना दिसतो आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात पाकिस्तानला फटकारण्याची अथवा अनुल्लेखाने मारण्याची एकही संधी मोदी व परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज सोडत नाहीत. याही बाबतीत पाक केवळ थयथयाट करतो व इतर देश त्यात हस्तक्षेप न करता हा फुकटचा तमाशा बघतात. अमेरिका, ब्रिटन, दुबई, फ्रान्स आणि जर्मनीचे लोकनिर्वाचित प्रतिनिधी, धोरणकर्ते आणि प्रमुख नेते खाजगीत व जाहीरपणे पाकिस्तानला कानपिचक्या देऊ लागले असल्याचे आश्वासक चित्र दिसते आहे. यातील दुबई व ब्रिटन दाऊदची संपत्ती गोठवत असून, अमेरिका हाफिझ सईद व हक्कानी नेटवर्कला पोखरण्याच्या मागे आहे. एकूण भारताला केवळ सहानुभूती दाखवणे, इतकीच पारंपारिक नीती या देशांनी स्वीकारली नसून, त्यांच्याकडून पाकिस्तानी लष्कराची कोंडी सुरू झाली आहे. यातूनच या देशांनी भारताला पाकिस्तानच्या लोकनियुक्त सरकारशी चर्चा सुरू ठेवून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यास सांगितल्याचे बोलले जाते. तसे असेल तरी ते तार्किक आणि आवश्यकच आहे. मात्र आता पाश्चात्य सांगतील तसे आम्ही झुकणार नाही. आमच्या चिंतांचा तुम्हाला कृतीरूप विचार करावा लागेल. अन्यथा तुम्ही तटस्थ राहा. आम्ही आमचे बघतो, असे संदेश भारतीय गोटातून थेटपणे जावू लागले आहेत. अर्थात पाकिस्तान-चीनची अघोरी युती व पाश्चात्य देशांचा स्वार्थी दृष्टीकोन ही आव्हाने कायम आहेत. त्यावरही उत्तरे शोधण्याची मानसिकता आता भारतीय धोरणकर्त्यांना बाळगावी लागेल.
पाकिस्ताबाबतच्या भारताच्या धोरणाचा तिसरा कंगोरा मात्र काहीसा अस्पष्ट आहे. कारण यावर कोणताही पक्ष कधीच थेटपणे बोलून त्याची जबाबदारी स्वीकारत नसतो. त्यामुळे पाक लष्कराने शस्त्रसंधीचा भंग केल्यावर त्यांना देण्यात येणारे जोरदार प्रत्युत्तर, पाकिस्तानने आपल्याकडे घरभेद करून उभे केलेल्या हेर यंत्रणेला उध्वस्त करणे, हुर्रियत गटांना बाजूला सारून दोन्ही देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांची झालेली त्रयस्थ ठिकाणी भेट, संयुक्त राष्ट्रसंघाचे अधिवेशन सुरू असतानाच पाकव्याप्त काश्मीरमधील जनतेने पाकविरुद्ध जाहीर उठाव करून, भारताच्या समर्थनार्थ घोषणा देणे व त्याला जागतिक माध्यमांनी व्यापक प्रसिद्धी देणे, भारतीय काश्मीरमधील अलगाववाद्यांचा आवाज दिवसेंदिवस क्षीण होणे, पाकिस्तानातील बलुचिस्तान व इतर सीमाप्रांतात तालिबानचेच काही गट पाक लष्कराच्या विरोधात जाणे, हे प्रांत पाकिस्तानातून वेगळे होणार की काय अशा वावड्या पाकिस्तानाच उठणे, पाकिस्तानातील काही राजकीय पक्षांवर ते भारताच्या सांगण्यावरून काम करीत असल्याचे जाहीर आरोप होणे, दाऊद आणि सईदला अतिरिक्त सुरक्षा देऊन त्यांना भूमिगत करणे, पाकिस्तानी अतिरेक्यांना भारतीय भूमीत जिवंत पकडणे व त्यांना आंतराष्ट्रीय समुदायांसमोर आणून पाकिस्ताला कोंडीत पकडणे, नेपाळशी संबध ताणले गेले असतानाही तेथून पाकिस्तानच्या एका प्रमुख हेराला अटक करणे, कट्टर भारतविरोधी म्हणून ओळखला जाणारा माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान चक्क भारताच्या पंतप्रधानांची भेट घ्यायला दिल्लीत येणे, पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार सरताझ अजीज यांचे अधिकार अचानक कमी होऊन त्यांना केवळ विदेश धोरणांचे सल्लागार म्हणून नियुक्त करणे, नवाझ शरीफ यांनी आपल्या मंत्र्यांना भारतविरोधी वक्तव्य न करण्याची ताकीद देणे, हे सर्व योगायोग नसतात. अर्थात याची चर्चा देखील विवेकानेच झाली पाहिजे.
वरील सर्व विश्लेषण नरेंद्र मोदींच्या पाकबाबतच्या धोरणाला शंभर टक्के योग्य ठरविण्यासाठी अजिबातच नाही. कारण सामरिक व परराष्ट्र धोरणे आखताना होणारी व्यूहरचना अत्यंत गुंतागुंतीची आणि प्रवाही असते. दोन देशांबाबतचे नवे धोरण आखताना जुन्या धोरणाला संपूर्ण छेद कधीच देता येत नाही, भारताने इस्रायलशी संबंध जोडताना बाकी अरब राष्ट्रांशी असलेले संबंध बिघडणार नाहीत, याची काळजी घेणे जसे अभिप्रेत असते, तसेच आपल्या पूर्वसुरींनी पाकिस्तानविषयी घेतलेल्या भूमिका आणि आखलेली धोरणे संपूर्ण बदलण्याचा वेडेपणा कोणताही जबाबदार पंतप्रधान करणार नाही. मोदींनी देखील तसा तो केलेला नसला तरी गुजरातचे मुख्यमंत्री ते देशाचे पंतप्रधान बनण्यापूर्वी त्यांनीच जाहीर सभा व मुलाखतींमधून केलेली वक्तव्ये त्याचे विरोधक उद्धृत करीत असतात. अर्थात हा जरी पक्षीय राजकारणाचा अविभाज्य भाग असला तरी यापुढे मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना आपल्या जाहीर वक्तव्यांबाबत अधिक काळजी घ्यावी लागणार, हे नक्की.
पठाणकोट हल्ल्यामुळेही काही गंभीर प्रश्न उद्भवले आहेत. भारतीय लष्करातील अधिकारी व जवान इतक्या सहजपणे पाकिस्तानी हेरांच्या विविध आमिषांना बळी पडणे व त्यांना संवेदनशील माहिती पुरविणे ही चिंतेची बाब आहे. तसेच ६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या गुरुदासपूर हल्ल्याची किंवा पठाणकोट हल्ल्यापूर्वी झालेल्या पोलीस अधीक्षकाच्या अपहरणाची चौकशी व तपास अर्धवट कसा काय राहिला? गुप्तचर विभागाने पूर्वसूचना देऊन आणि पुरेसा बंदोबस्त ठेवून देखील अतिरेकी चक्क लष्करी गणवेशात एका महत्वाच्या हवाई तळावर कसे घुसले? जेमतेम ४ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालताना आपले ७ जवान (त्यातील एक तर गरूड कमांडो) धारातीर्थी पडणे सोयीचे आहे काय? देशाचे गृहमंत्री व संरक्षणमंत्री यांनी कारवाई संपल्याचे जाहीर केल्यावर तब्बल १२ तासांनी हवाईतळाच्या अंतर्गत क्षेत्रातच पुन्हा चकमकी होतात. यातून जनतेत काय संदेश गेला असावा?
इतक्या संवेदनशील ठिकाणी कारवाई सुरू असतानाही काही प्रसारमाध्यमे त्याची छायाचित्रे आणि चलत्चित्रे कशी मिळवू शकतात? पंजाबात सातत्याने असे हल्ले घडविणारे दहशवादी नेमके कोठून येतात? अशा एक ना अनेक प्रश्नांची उकल या निमित्ताने केंद्र सरकारला करावी लागणार आहे. अशा हल्ल्यांना तोंड देताना केवळ बचावात्मक व्यूहरचना करण्यापेक्षा इतर पर्यायांची चाचपणी देखील करावी लागणार आहे. महत्वाचे म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना वास्तवाचे भान ठेवून व गरज पडल्यास सर्व जागतिक दबाव झुगारून निर्वाणीच्या कारवाईसाठी आपल्या सुरक्षा यंत्रणा व अंतिमत: सामान्य जनतेची मानसिकता निर्माण करण्याचे अत्यंत अवघड आव्हान सरकारसमोर असणार आहे.
अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी असे पोपटपंची करणारे कुपमंडूक राजकीय नेते या देशात असले तरी विरोधी पक्षांमध्ये देखील अनुभवी व देशप्रेमी नेते शिल्लक आहेत. त्यांचा सल्ला व मदत घेणे हे आवश्यक असेल तर केंद्रातील नेत्यांनी नम्रपणा दाखवला पाहिजे. युद्ध हा अंतिम पर्याय नाही आणि दोन
गंगेत स्नान करण्यासाठी गेलेल्या एका महान साधूला नदीच्या प्रवाहात एक विंचू गटांगळ्या खाताना दिसला. त्या साधूने विंचवाचा जीव वाचविण्यासाठी त्याला आपल्या ओंजळीत घेतले. विंचवाने आपल्या स्वभावधर्माप्रमाणे त्यांना दंश केला व त्यामुळे तो त्यांच्या ओंजळीतून निसटला. त्या साधूने मोठ्या निर्धाराने वारंवार होणारे दंश सहन करूनही विंचवाला बुडण्यापासून वाचविले. त्या प्रख्यात साधूचे नाव श्री रामकृष्ण परमहंस असे होते. अत्यंत कठीण आव्हानांना निर्धाराने सामोरे जावून त्यातून यश मिळवतात, त्यांनाच लोक भविष्यातही लक्षात ठेवतात. श्रीरामकृष्णांच्या सत्शिष्याचा वारसा सांगणारे आपले पंतप्रधान देखील आपल्या कर्तव्याला जागून आणि कावेबाज टीकेच्या भडीमाराकडे दुर्लक्ष करून आपल्या देशाच्या सुरक्षा धोरणाची फेरआखणी करण्याची जबाबदारी नियतीने व मतदारांनी सोपविली आहे. ती यशस्वीपणे निभावून ते सामान्य जनतेला दिलासा देतील, असा विश्वास आपण बाळगू.
- प्रणव भोंदे
