केंद्रिय निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक
संस्था असून, देशातील सर्व संविधानिक निवडणुकांचे संचालन याच संस्थेमार्फत केले
जाते. निवडणूक प्रक्रिया ही पारदर्शक आणि न्याय्य वातावरणात पार पडावी, यासाठी
आयोगाने प्रत्येक निवडणुकीसाठी स्वतंत्र आचारसंहिता तयार केलेली असते. यात
प्रामुख्याने राजकीय पक्ष व त्यांच्या उमेदवारांवर अनेक बंधने घातलेली असतात.
बहुतेकदा ही बंधने नैतिकतेला धरून असली तरी ती इतकी पराकोटीची आदर्श असतात की,
त्याचे शब्दश: पालन करणे कोणत्याच राजकीय पक्षाला अगर त्यांच्या उमेदवारांना शक्य
होत नाही. अशाच एका त्रुटीकडे मुंडे यांनी सर्वांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला;
जो त्यांना बराच भोवण्याची चिन्हे आहेत.
विधानसभा
व लोकसभेची निवडणूक लढविताना प्रत्येक पक्षाच्या उमेदवाराला स्वत:चा जोरकस प्रचार
करणे भाग असते. ही प्रचार यंत्रणा राबविताना होणाऱ्या पाण्यासारख्या खर्चावर
नियंत्रण ठेवण्याच्या स्तुत्य उद्देशाने निवडणूक आयोगाने अशा खर्चावर बंधने घातली
आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी कमाल मर्यादा २० लाख रुपये तर लोकसभा निवडणुकीसाठी
कमाल मर्यादा ४० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. हा खर्च सुद्धा कसा करायचा,
यासाठी देखील निवडणूक आयोगाने काही मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. निवडणूक
लढविणाऱ्या उमेदवाराकडून रीतसर प्रतिज्ञापत्राद्वारे या खर्चाचा हिशोब मागविला
जातो.
सगळेच
उमेदवार या मर्यादेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त खर्च करत असल्याचे उघड गुपित
सर्वसामान्य जनतेला देखील माहिती असते. तरीही मुंडेंच्या सदर वक्तव्यानंतर
इतर राजकीय पक्षांचे नेते सरसावून
नैतिकतेवर चर्चा करत आहेत, याहून मोठा विरोधाभास कोणता असेल?
२००९
साली मध्यावधी आणि महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका ६ महिन्यांच्या फरकाने पार
पडल्या. तज्ञांच्या अंदाजानुसार या दोन्ही निवडणूक काळात सर्व पक्षांच्या
उमेदवारांनी मिळून किमान ३ हजार कोटी रुपयांची उधळण केली असावी. हा आकडा विचारात
घेतला तर आपल्या राज्यातल्या काही महापालिकांच्या अर्थसंकल्पाची बेरीज त्यासमोर
फिकी पडते. हा पैसा नेमका कोठे जातो, असा प्रश्न वाचकांना पडेल. त्याचे काही तपशील
येथे नमूद केले पाहिजेत.
१. उमेदवारांच्या
प्रचारफेऱ्या, सभा यांचे आयोजन
२. भित्तीचित्रे,
मोठ्या आकाराचे फ्लेक्स आदी प्रचारसाहित्य
३. प्रसारमाध्यमांना
देणग्या (लाच)
४. कार्यकर्त्यांना
भत्ता व इतर सुविधा
५. मतदारांना
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भेटवस्तू अथवा आर्थिक मदत
६. निवडणूक
कार्यालय, गाड्यांचा ताफा इ. खर्च
७. पक्षाच्या
वरिष्ठ नेत्यांच्या दौऱ्यादरम्यान करावी लागणारी त्यांची सरबराई
८. पक्षनिधी
वर
नमूद केलेले खर्च वगळता निवडणुकीपूर्वी किमान ३ वर्ष सगळेच संभाव्य उमेदवार
आपल्याला पक्षाकडून तिकीट मिळावे म्हणून, अशाच प्रकारचा खर्च करत असतात. या
खर्चाचे आकडे सुद्धा इतके अगडबंब असतात की त्याचा अंदाज व्यक्त करणे सुद्धा कठीण
आहे. हा पैसा प्रामुख्याने बांधकाम व्यावसायिक, अवैध धंदे करणारे आणि सरकारी
कंत्राटे पदरात पाडू इच्छिणाऱ्या मंडळींकडून उभा रहातो. या पैशांच्या बदल्यात तो
उमेदवार या मंडळींची कामे शासकीय चौकटीत बसवून देत असतो. शासकीय पातळीवरील
भ्रष्टाचाराची सुरुवात होते ती येथूनच !!
खरा
प्रश्न असा आहे की, एखादी निवडणूक लढविण्यासाठी (जिंकण्याची गणिते आणखी वेगळी
असतात.) एवढा प्रचंड पैसा का ओतावा लागतो? हा पैसा खर्च केला नाही तर निवडणूक
जिंकताच येणार नाही का? दुर्दैवाने आजचे बहुतेक राजकीय नेते, अभ्यासक आणि सामान्य
जनता सुद्धा याचे उत्तर नकारार्थीच देईल. २००९ साली एक वार्ताहर या नात्याने मला
निवडणूक प्रक्रियेची ही काळी बाजू खूप जवळून पाहावयास मिळाली. माझी काही निरीक्षणे
पुढीलप्रमाणे.
१. सध्याच्या
राजकीय नेत्यांमधील हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतकेही नेते आपल्या चारित्र्य
आणि कार्याच्या जोरावर जनतेतून निवडून येऊ शकणारे नाहीत. लालबहाद्दूर शास्त्री,
अटलबिहारी वाजपेयी, रामभाऊ म्हाळगी यांच्यासारखे नेते आता नामशेष झाले आहेत.
२. बहुतांश
नेते राजकारणाला समाजसेवेचे साधन नव्हे तर एक पूर्णवेळ व अतिशय नफा देणारा व्यवसाय
समजतात. अर्थातच ते त्यांच्या व्यवसायातील गुंतवणूक म्हणूनच निवडणूक निधीकडे
बघतात.
३. राजकीय
कार्यकर्ता हा तर त्यांच्या नेत्यांपेक्षा वरचढ आहे. पूर्वीच्या कॉंग्रेस, जनसंघ,
कम्युनिस्ट पक्षांचे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते आता केवळ वस्तुसंग्रहालयात सापडावेत.
४. समाजातील
बुद्धीजीवी वर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या संपन्न वर्ग निवडणूक प्रक्रियेबद्दल कमालीचा
उदासीन असतो. वर त्याला तात्त्विक मुलामा देऊन हा वर्ग मतदान करण्याच्या दिवशी
सहलींना जातो.
५. तर
देशातील बहुसंख्य मध्यमवर्गीय समाजाला विकासाभिमुख राजकारणाऐवजी भावनेला हात
घालणारे विषय अधिक प्रिय असतात. त्यामुळे त्यांना आपल्या प्रभावाखाली आणण्याची
धडपड सर्वच राजकीय पक्ष आपापल्या परीने करत असतात.
६. निवडणूक
काळात प्रसारमाध्यमांचे प्रतिनिधी आणि गल्लीतले गुंड हे एकाच पातळीवर उतरून सर्व
छोट्या-मोठ्या राजकीय पक्षांना वेठीस धरतात. निवडणुकीत उपयोगात येणारा काळा पैसा
प्रामुख्याने हे दोन गटच वापरत असतात, हे विधान बिलकुल अतिशयोक्तीचे ठरू नये.
७. क्रयशक्ती
नसलेला (अतिशय गरीब) वर्ग हाच या उमेदवारांचा खरा मतदाता असतो. याच्या जोरावरच
निवडणुकीची गणिते केली जात असल्यामुळे याला खूश ठेवणे अगत्याचे ठरते. हा वर्ग
सुद्धा प्रसंगी इतका लाचार होतो की, स्थायी सुविधांपेक्षा त्याला दारूची बाटली आणि
बिर्याणीचा घमघमाट जास्त सुखावतो.
८. वर
नमूद केले पांढरपेशे व्यावसायिक या प्रक्रियेतील पडद्यामागचे खरे सूत्रधार असतात.
कोणता उमेदवार आपल्याला अधिक लाभ देईल, हे ओळखून व्यापारीच त्या उमेदवाराच्या नावे
असा निधी वापरत असतात.
एकूणच
निवडणूक निधीतील लपवाछपवी हा केवळ राजकारण्यांचा गुन्हा नसून, या पापात आपण सगळेच
कमी-अधिक प्रमाणात सामील आहोत. जोपर्यत समाज चारित्र्यसंपन्न होणार नाही, तोपर्यंत
असे अपप्रकार घडतच राहणार. केवळ काही नियम या भस्मासुराला वेसण घालू शकत नाहीत. तेव्हा
आपण सगळ्यांनीच आपल्या व्यक्तिगत आयुष्यात सुशासनाचा संकल्प करून तो पूर्णत्वास
नेण्यासाठी झटलो, तर रामराज्य फारसे दूर नाही !!!
