केजरीवाल.. थोडे धीराने घ्या..!!

            'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी' (आय.आय.टी.) सारख्या प्रतिष्ठित शिक्षणसंस्थेतून पदवी प्राप्त करणारे आणि पुढे सर्वसामान्यांना अप्रूप वाटणा-या सनदी सेवेत अनेक वर्षे नोकरी केलेले अरविंद केजरीवाल जात्याच बुद्धीमान आणि दीर्घस्मृती असणार, यात शंकाच नाही. तरीही प्रसारमाध्यमे आपल्याला पुरेशी प्रसिद्धी देत नसल्याचा आरोप त्यांनी केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षातील बहुतेक सगळ्याच घटना ते विसरले असावेत, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

            दोन वर्षांपूर्वीच्या उन्हाळ्यात अण्णा हजारे व प्रभृतींनी जनलोकपालच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर आंदोलन केले होते. या आंदोलनाचे खरे सूत्रधार निःसंशयपणे केजरीवाल हेच होते. त्यांचे संघटनकौशल्य, आंदोलनाच्या संयोजनातील चतुरपणा मान्य केला तरी हे आंदोलन देशाच्या कानाकोप-यात पोहोचवून केंद्र सरकारची कोंडी करण्याचे आणि केजरीवाल-अण्णांना नायक बनविण्याचे काम प्रसारमाध्यमांनीच केले होते, हे सत्य ते विसरले असावेत.

            पुढे केजरीवालांच्या दिल्लीकेंद्रित पक्षाला विधानसभा निवडणुकीच्या काळात कॉंग्रेस-भाजपासारख्या तगड्या पक्षांच्या मांदियाळीत जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टीऐवजी नवख्या आम आदमी पक्षाचा समावेश करून, त्यांच्या पक्षासाठी आयता माहोल तयार करण्याची जबाबदारी प्रसारमाध्यमांनी आपल्याच शिरावर घेतली होती. इतकी की, निवडणूक निकालानंतर आप व्यावहारिकदृष्ट्या दुस-या स्थानी असूनही,जणू सर्व दिल्लीकरांनी याच पक्षाला पसंत केल्याचाआभास प्रसारमाध्यमांनी उभा केला. म्हणूनच केजरीवाल यांना दिल्लीचे औट घटकेचे मुख्यमंत्री म्हणून मिरवून घेता आले.

            गेल्या काही दिवसांतील केजरीवाल यांचे गुजरात, मुंबई, नागपूर आणि वाराणसी येथील दौ-यांचे थेट प्रक्षेपण देशभरातील जनतेने आपापल्या घरी बसून पाहिले. या सर्व प्रसिद्धीचा झोतात वावरताना देखील केजरीवाल सातत्याने प्रसारमाध्यमे विकली गेल्याचे आरोप करीत आहेत. नागपूरमध्ये आयोजित केलेल्या एका मेजवानीदरम्यान तर त्यांनी आपण केंद्रातील सत्तेत आल्यास प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींना डांबून ठेवू, अशी मस्तवाल भाषा वापरली होती. ही बातमी  फुटताच त्यांनी आपल्या वक्तव्यावरून घुमजाव केले खरे. पण त्याचवेळी त्यांच्याच पक्षाचे इतर नेते प्रसारमाध्यमांच्या नावाने गळे काढत होते.

            भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी असोत अथवा कॉंग्रेसचे  अनभिषिक्त युवराज राहुल गांधी असोत. या दोघांच्या तोडीचा प्रसिद्धीचा झोत जर कोणा अन्य नेत्यावर असेल तर ते सध्या केजरीवालच आहेत. तरीही त्यांच्या अशा तक्रारी सुरू असून, त्यामागे असलेले नकारात्मक डावपेच अनाकलनीय आहेत.

            सुरूवातीला जनलोकपालच्या मागणीसाठी हट्ट करून आणि नंतर कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर बोलून, केजरीवालांना एका राज्याच्या सत्तेपर्यंत पोहोचता आले. पण शासन चालविणे इतके सोपे नसते, हे उमगायला त्यांना थोडा वेळ लागला. केजरीवालांनी स्वतःची जी तत्ववेत्त्याप्रमाणे प्रतिमा उभी केली होती, त्यावर आता कॉंग्रेस-भाजपाकडून प्रश्न विचारले जाऊ लागले. खरी माशी शिंकली ती इथेच. त्यांच्याच सरकारमधील कायदेमंत्री म्हणविणारे रात्री-अपरात्री एका अबलेच्या घरावर धाड घालतात. तिच्याशी असभ्य व्यवहार करतात. इतर मंत्री देखील बेछूट विधाने करून सवंग प्रसिद्धीच्या मागे लागतात. स्वतः केजरीवाल आपल्याच सहकार्‍याच्या चुकीची शिक्षा दिल्लीकरांना देत तब्बल २ दिवस सर्वांना वेठीस धरतात. दिल्लीकरांना दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याच्या घोषणा करून सोयीस्करपणे प्रशासकीय प्रक्रियेची पूर्तता करण्यास विसरतात. आधी सरकारी सुविधा घेणार नाही म्हणून छातीठोकपणे सांगणारे नंतर आलिशान बंगल्याचा शोध घेतात. त्यावर टीका होताच त्याहून जरा छोटी सदनिका घेतात. पण मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर देखील ही सदनिका रिकामी करायचे विसरतात.

            कदाचित अंबानी-अदानी-मोदी-राहुल यांची जगभर पसरलेली कनेक्शन्स लक्षात ठेवता ठेवता त्यांच्या स्मरणातून वरील गोष्टी जात असाव्यात. तरीही विशेष एवढेच की, प्रसारमाध्यमे त्यांच्याविरोधात कधी आणि कशी उभी राहतात, याची यादी त्यांना लख्ख आठवते.

            काचेच्या घरात राहणार्‍यांनी इतरांच्या घरांवर दगड मारू नये, ही म्हण बहुधा केजरीवालांना माहिती नसावी. म्हणूनच ते नवनवीन आरोपांची राळ आपल्या विरोधकांवर उडवताना बोलण्याच्या भरात मोठमोठ्या प्रतिज्ञा करतात. नंतर प्रस्थापित राजकारण्यांप्रमाणे त्या सोयीस्करपणे विसरून त्यांची आठवण करणा-या प्रसारमाध्यमांवर आपली पातळी सोडून टीका करतात.

            लोकशाही पद्धतीच्या त्यातही बहुपक्षीय राजकारणाच्या आखाड्यात उतरणार्‍या कोणत्याही नव्या पक्षाला तेथे प्रस्थापित होण्यासाठी मोठ्या व व्यापक जनाधार असलेल्या पक्षांनाच अंगावर घ्यावे लागणार हे मान्य. कोणताही राजकीय नेता स्वतःचे उदात्तीकरण करणारच आणि विरोधकांची लफडी जगासमोर आणणारच, हे सुद्धा मान्य. पण आपण आणि आपले समर्थक हे जणू आकाशातूनच पडले आहेत. आम्हाला विरोध करणारे, आमच्या चुका दाखविणारे आणि आमच्यावर टीका करणारे हे खलनायकच आहेत, अशी मांडणी मात्र भारतासरख्या विविधतेतून एकता जपणार्‍या देशासाठी घातक ठरू शकते. केजरीवालांनी राजकारण करण्यास कोणाचीच काही हरकत नसावी. पण ते ज्या पद्धतीने देशातील तरूणाईची दिशीभूल करतात, त्यावर सुद्धा चर्चा झाली पाहिजे. प्रस्थापित आणि व्यवस्थेच्या विरोधात बोलणे सोपे असते. कारण त्यामुळे असंतुष्ट असणार्‍यांची संख्या मोठी असते. आपल्याकडे व्यवस्था बदलून दाखविण्याच्या बाता मारणा-यांकडे तर नेहमीच सूक्ष्मदर्शकातून पाहिले जाते. पार्टी विथ डिफरन्सची बिरूदावली मिरविणार्‍या भाजपातील डिफरन्सेस प्रसारमाध्यमे नेहमीच बाहेर काढतात. कॉंग्रेसच्या घोटाळ्यांच्या कथा माध्यमांनीच रंगविल्या. इतर पक्षांची कुलंगडीही निवडणूक काळात पत्रकार चवीने चघळत असतात. मग एकट्या आपचाच याला आक्षेप का?

            जेमतेम दोन वर्षांमध्ये लार्जर दॅन लाईफ प्रतिमा झालेला हा माणूस लोकांसमोर जे भ्रामक चित्र उभे करतो, जी आश्वासने देतो, इतरांचे जे दोष दाखवतो, यातल्या कोणत्या गोष्टींवर त्यांनी स्वतः अंमलबजावणी केली आहे? व्यवस्था सुधारण्याची मनापासून इच्छा असणारे आणि त्यात लक्षणीय यश मिळविणारे या देशात बरेच जण आहेत. खुद्द केजरीवालांचे राजकीय गुरू अण्णा हजारे यांनी स्वतःच्या गावाचा केलेला कायापालट असो किंवा नानाजी देशमुखांसारख्या प्रतिभावान व उज्ज्वल भवितव्य असणार्‍या राजकारण्याने वयाच्या अवघ्या ६० व्या वर्षी निवृत्ती घेऊन साकारलेला चित्रकूट प्रकल्प असो, ही व्यवस्था सुधारणेची (बदलाची नव्हे) अतिशय आदर्श उदाहरणे आहेत.

            पण केजरीवालांना असे मार्ग मानवणारे नाहीत. व्यवस्था परिवर्तनाचा नारा देत नक्षलवादी ज्याप्रमाणे जंगलात धुमाकूळ घालतात, तोच प्रकार थोडाफार फरक करून केजरीवाल शहरी पट्ट्यात करतात, असेच म्हणावे लागेल. केजरीवालांनी एखाद्या महापालिकेत अथवा जिल्हा परिषदेत आपल्या पक्षाची सत्ता प्रभावीपणेराबवून व्यवस्था बदलाचे आपले मॉडेल सिद्ध करावे. त्यानंतर त्यांनी राज्य किंवा देश सुधारण्याच्या गप्पा मारल्या तरच लोक त्या मुकाट ऐकून घेतील. 

            गेल्या आठवड्यात केजरीवालांनी वाराणसीत जाऊन, तेथील जनतेचा आपण या मतदारसंघातून निवडणूक लढवावी काय, याबद्दल कौल घेतला. राजकीय नौटंकी म्हणून हे ठीक असले तरी यात अनेक हास्यास्पद विसंगती जाणवतात. यापूर्वीही त्यांनी दिल्लीची सत्तासूत्रे स्वीकारण्यापूर्वी असेच जनमत घेतले. पण सत्ता सोडताना त्यांनी जनतेचा कौल अजिबातच घेतला नाही. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासन ठप्प करून दिल्लीकरांचे हाल करायचे पाप त्यांनी स्वतःच्या सहका-यांशी झालेल्या मसलतीमुळेच केले असावे. वाराणसीत केजरीवालांचा प्रवेश होताच अनेक स्थानिकांनी त्यांना जाहीर विरोध केला. केजरीवाल म्हणतील की ते भाजपाचे समर्थक होते. पण ते विरोधक देखील याच मतदारसंघाचा भाग आहेत, हे सत्य शिल्लक उरतेच. त्यानंतर सायंकाळी झालेल्या प्रचारसभेत त्यांनी ज्या उपस्थितांचा कौल घेतला त्यातील अनेक जण दिल्ली, उत्तर प्रदेशचे इतर विभाग व बिहारमधून खास केजरीवालांना ऐकायला आले होते. मग त्यांना हे ठरविण्याचा काय अधिकार उरतो की, केजरीवालांनी निवडणूक वाराणसीतून लढवावी? बरे.. त्यांना विरोध करणा-यांची नेमकी संख्या आणि समर्थन देणा-यांची नेमकी संख्या तरी किती, हे समोर येणे आवश्यक नव्हते काय..?

            एवढे उघड विरोधाभास असून देखील देशभरातील  प्रमुख माध्यमे निर्लज्जपणे केजरीवालांनाच मोठे करण्यात धन्यता मानत आहेत. अन्यथा केजरीवाल नामक आम आदमीचे अनेक छुपे व्यवहार केव्हाच जगासमोर आले असते. प्रशासकीय सेवेत असताना सलग वीस वर्षे एकाच शहरात आपला कार्यकाळ व्यतित करणारे अधिकारी विरळेच असतील. केजरीवाल नेमक्या कोणत्या बड्या नेत्याच्या शिफारसीमुळे हा चमत्कार करू शकले, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. सर्वधर्मसमभावाचा हिरिरीने पुरस्कार करणारे केजरीवाल गेल्यावर्षी मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावरील अण्णांचे उपोषण यशस्वी करण्यासाठी वांद्रे परिसरातील अल्पसंख्य समुदायाच्या कशा मनधरण्या करीत होते, हे तेव्हाच समोर यायला हवे होते. दिल्लीतील जंतरमंतरवर झालेल्या सुप्रसिद्ध आंदोलनादरम्यान अण्णा बसलेल्या मंचामागे असलेली भारतमातेची प्रतिमा का गायब होते, यावर माध्यमांनी त्यांना फारसे काही विचारलेच नाही. प्रशांत भूषण यांनी काश्मीरबद्दल मुक्ताफळे उधळण्यापूर्वी काश्मीरी फुटीरतावादी नेते आणि आपचे नेते यांच्यात झालेल्या गाठीभेटी केव्हाच बाहेर यायला हव्या होत्या. फोर्ड फाउंडेशन आप आणि केजरीवलांच्या इतर संस्थांवर एवढी मेहेरबान का, या प्रश्नावर माध्यमांनी काहूर माजवायला हवे होते. नक्षलवाद, बांग्लादेशी घुसखोरी याबद्दल माध्यमांनी केजरीवालांना पूर्वीच छेडायला हवे होते. अद्याप तरी प्रसारमाध्यमे यावर मौन बाळगून आहेत, यातच केजरीवालांनी आपले हित समजावे. मात्र जर ते कृतघ्नपणे माध्यमांवर घसरणार असतील, तर भविष्यात त्यांची अवस्था भस्मासुराप्रमाणेच होणार यात काहीही शंका नाही.