चीनची माघार : आव्हाने आणि संधी

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेला संघर्ष निवळण्याची सुरूवात झाली आहे. गलवान खोऱ्यातील आपले लष्कर २ किमी मागे हटवण्याचा चीनचा निर्णय याचेच द्योतक मानता येईल. किमान पुढील वर्षभराकरिता तरी दोन्ही बाजूंनी निर्णायक संघर्ष टळला असल्याचे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. चीनने टाकलेल्या पेचाला प्रतिशह देताना भारतीय नेतृत्त्वाने विविध पैलूंनी केलेला 'आक्रमक बचाव' यापुढे मुत्सद्दी वर्गासाठी अभ्यासाचा विषय ठरणार आहे.

१५ जून रोजी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाची स्पष्ट वाच्यता दोन्ही गट करणार नाहीत. मात्र यात चीनचे अधिक नुकसान झाले, यात आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही. २० भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याचा पुरेसा सूड उगवताना आपल्या शूर जवानांनी प्रतिपक्षाचे किमान ४० ते कमाल १२० जवान मारले असल्याची माहिती समोर येते आहे. चीनकडून याला कधीच दुजोरा मिळण्याची शक्यता नसली, तरी त्यांचे धोरणकर्ते आणि लष्करी अधिकारी यांच्या आत्मविश्वासाला निश्चितच तडा गेला आहे. भारतीय बाजूकडून देखील या घटनेबाबत टिपण्णी करताना मुत्सद्दी बाणा जपला जात असला तरी आपण आपले नुकसान आणि पराक्रम बिलकूल लपवलेले नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या लडाख दौऱ्यात जखमी सैनिकांची भेट घेऊन राष्ट्रभावनेला खऱ्या अर्थाने वाट फोडली आहे. मात्र तरीही भारतीय अधिकारी १५ जूनच्या रात्रीबद्दल आपल्या सोयीच्या बऱ्याच गोष्टी गुलदस्त्यात ठेवून जागतिक सहानुभूती मिळवण्यावर भर देत होते. ज्याचा इष्ट परिणाम आपण पाहिला आहेच. परंतु गलवान खोऱ्यातील चकमक ही बहुदा LAC च्या पलीकडे असलेल्या वादग्रस्त परिसरातच झाली असण्याचे संकेत वारंवार दिले गेले आहेत. अर्थात ज्यांना हे पटवूनच घायचे नसेल, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले.

येथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे, ती म्हणजे लडाखमध्ये पावसाला सुरूवात झाली असून, गलवान नदीच्या पात्राजवळ असलेल्या चीनी छावण्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. शिवाय चीनी सैन्य २ किमी मागे हटले असले तरी अद्यापही ते वादग्रस्त भागात – तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय भूमीतच (अक्साई चीन) आहेत. त्यामुळे त्यांचा धोका कायम आहे. शिवाय लेह जवळच्या पँगाँग सरोवरातून मात्र चीनी सैन्य मागे हटले असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. अर्थात या सरोवराचा १/३ भाग भारताकडे असून उर्वरित २/३ चीनकडे आहे. निदान या भागातील तणाव कमी झाल्यास चीन खऱ्या अर्थाने माघार घेतो आहे, असे म्हणता येईल.   

चीनने माघार घेण्याची कारणे काहीही असली तरी हा देश विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नाही. त्यामुळे एकूणच LAC वर भारतीय लष्कर अधिक सावध व सुसज्ज अवस्थेत अजून बराच काळ राहू शकते. कदाचित अशा तैनाती भारताकडून स्थायी स्वरूपात केल्या जाऊ शकतात.

या काळातील आपल्या त्रुटींचे देखील विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

·       चीन भारताला प्रतिस्पर्धी नव्हे तर शत्रू मानतो, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे यापुढे भारताच्या चीनबद्दलच्या धोरणाची फेरमांडणी करणे आवश्यक होणार आहे.

·       चीनने तिबेट प्रांतात उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा, लष्करी छावण्या आणि युद्धसाहित्याची तयारी पाहता यापुढे भारतीय लष्कराला सुद्धा LOC प्रमाणेच LAC वर सुसज्ज राहावे लागेल.

·       युद्ध परिस्थितीत येणारी अजून एक बातमी म्हणजे लष्करी किंवा व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीत असणारा केंद्रीय पर्यावरण खात्याचा हस्तक्षेप यापुढे थांबवला जाईल. गेल्या ६ वर्षांत सीमावर्ती भागातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले असले तरीही त्यांना झालेला एकूण विलंब चिंताजनक आहे. यापुढे तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक प्रकल्पांना बाबूशाहीच्या प्रभावातून तातडीने मुक्त करावे लागेल. अंदमान येथे असलेल्या देशाच्या एकमेव थिएटर कमांडचे अनेक प्रकल्प दशकभरापेक्षाही अधिक काळ केवळ पर्यावरणीय परवानग्या न मिळाल्यामुळे अडकून पडले आहेत. थोडक्यात हा प्रकल्प आजही पूर्ण क्षमतेने वापरात नाही. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत चीनचे नाक दाबण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मग त्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

·      युद्धाचे ढग दाटून आल्यावर संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने अनेक शस्त्रास्त्र खरेदी करारांना गती दिली. युद्धविमाने आणि हवाई रक्षा प्रणालीसारख्या अत्यावश्यक बाबींचाही त्यात समावेश आहे. निर्वाणीच्या क्षणी अशी धांदल उडणे यापुढे तरी थांबले पाहिजे.

·      माउंटन कोअर आणि नव्या थिएटर कमांडची निर्मिती हे सुद्धा महत्त्वाचे प्रलंबित विषय आहेत. पुढील २ वर्षांच्या आत यावर ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.

·      या संघर्ष काळात नेपाळने घेतलेली भारतविरोधी भूमिका आपल्याला चकित करणारी होती. मात्र के.पी.ओली सत्तेत आल्यापासून ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होती. मग त्याचे व्यवस्थापन करण्यात विलंब झाला असावा का, याचाही शोध घ्यावा लागेल. लवकरच बांग्लादेश व श्रीलंकेतून एखादा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आधीच पावले उचलली तर कदाचित संभाव्य नुकसान कमी करता येऊ शकते.

·      साधारण महिन्याभरापूर्वी POJK ताब्यात घेण्याची संधी भारतासमोर निर्माण झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत होते. चीनने आपल्याला पूर्व सीमेवर गुंतवून ठेवून पाकिस्तानला काही काळ तरी दिलासा दिला आहे. चीन नामक राक्षसाचा खरा जीव पाकिस्ताननामक पोपटात गुंतला आहे, हे भारतीय नेतृत्त्वाला समजले आहेच.

अर्थात या प्रदीर्घ संघर्षाच्या काही ठळक उपलब्धी देखील आहेत.

·      चीनच्या आशिया आणि जागतिक सत्ताकारणातील महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिल्या नव्हत्या. भारत १९६२ च्या युद्धात पराभूत झाल्यामुळे आशियातील सर्वात सामर्थ्यवान देश म्हणून चीनला मान्यता मिळाली होती. २०१७ साली डोकलाम येथे आणि आता लडाख येथे झालेल्या संघर्षातून चीनला घ्यावी लागलेली माघार सर्वच आशियायी देशांना बोलका इशारा देणारी आहे. चीनच्या तुलनेत आपण अद्यापही आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या कमजोर असलो तरी गरज पडल्यास चीनला नमवण्याची ताकद भारताकडे आहे, हा संदेश सर्वदूर पोहोचला आहे.

·       अमेरिका आणि जपान या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने भारताने चीनविरोधात एक अप्रत्यक्ष व्यूह सक्रीय केला होता. पश्चिम सीमेवर भारत, दक्षिणेला अमेरिका आणि पूर्वेला जपान यांना एकाचवेळी अंगावर घेणे चीनसाठी केवळ अशक्य आहे, हे या निमित्ताने समोर आले. ‘क्वाड’ समूहासाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा संकेत आहे.

·       रशिया आणि चीनचे संबंध मधल्या काळात अतिशय सुधारले आहेत. तर भारत-अमेरिका संबंधांमुळे रशिया-भारत संबंधात काहीसा तणाव आहेच. अशावेळी रशिया चीनच्या पारड्यात वजन टाकेल, अशी भीती होती. परंतु वरकरणी तटस्थ भूमिका घेऊन रशियन नेतृत्त्वाने भारतास अनुकूल अशा कृतींवर भर दिला. ज्यात एस-४०० प्रणालीचा एक वर्ष आधीच पुरवठा, ५ व्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि काही महत्त्वाचा शस्त्रपुरवठा अत्यंत जल्दीने करण्यास रशियाने होकार देणे, चीनला धक्का देणारे ठरले. इतकेच नव्हे तर गलवान येथे झालेल्या चकमकीत एकमेकांचे जवान दोन्ही देशांनी ताब्यात घेतले होते. भारताचे जवान चीनने सोडावेत, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम रशियानेच केले. भारत जागतिक सत्तासमतोलात आपले स्वतंत्र स्थान राखून असल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल.

·      अमेरिका, फ्रान्स यांनी भारताला थेट लष्करी पाठींबा जाहीर करणे ऐतिहासिक आहे. ब्रिटन सुद्धा वेळप्रसंगी भारताच्या बाजूनेच मैदानात उतरू शकेल. तसेच यापुढे ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि इस्रायल सुद्धा यात मागे राहणार नाहीत. भविष्यात चीनला या प्रत्येक संभाव्यतांचा विचार करूनच पावले उचलावी लागतील. चीनने कितीही आव आणला तरी एवढ्या महासत्तांशी एकाकीपणे लढण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे बिलकूलच नाही.

·       युरोपातील चीनचा पक्षपाती जर्मनी आणि अमेरिकेने मिळून UNSC मध्ये चीन-पाकिस्तानचा भारताविरोधातील डाव उधळून लावणे देखील महत्त्वाचे आहे. UNSC च्या सुधारित ढाच्यामध्ये भारत-जपान-जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिकेचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश व्हावा, म्हणून हे देश एकत्रितपणे प्रयत्नशील आहेत, हे विशेष.

·       दक्षिण आशियायी देश चीनी आक्रमकतेमुळे बेजार झाले आहेत. त्यांची एकत्र मोट बांधून चीनविरोधातील आघाडी मजबूत करण्याचे काम लवकरच भारताला हाती घ्यावे लागणार आहे. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया त्यासाठी निश्चितच उत्सुक आहेत. पण या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या भारतविरोधी असंतोषाची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे.

·       चीन ‘युनायटेड इंडिया’ धोरणाला सुरुंग लावण्याचे काम थेटपणे करीत आहे. म्यानमारने तर उघडपणे याकडे लक्ष वेधले आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांना सुद्धा चीन थेट मदत करीत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. अशावेळी भारताने ‘वन चायना’ धोरणाला मूठमाती देऊन तिबेट, तैवान आणि हाँगकाँगबद्दलच्या आपल्या प्रतिसादात मोठे बदल करण्याची गरज आहे. सुरूवात झाली असली तरी त्यात सातत्य आणि गती आणण्याची गरज आहे.

·       यापुढे चीनविरोधातील संघर्षात भारत ‘खांदा’ नव्हे तर ‘मेंदू’ असेल. मात्र त्यासाठी भारताचा आर्थिक, पायाभूत व लष्करी विकास मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने घडवून आणावा लागेल. २०२२ ते २०२४ हा काळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतो.

·       चीनविरोधातील या संघर्षाचा परिणाम म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांना वाटणाऱ्या भारताबद्दलच्या विश्वासात नक्कीच वाढ होईल. चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारतात खेचण्यासाठी आता आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम देखील वेगाने राबवावा लागेल.

·       अमेरिकेच्या धर्तीवर भारतीय विदेश विभागात दोन स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री नियुक्त करणे आवश्यक बनले आहे. एकाकडे भारतीय उपखंड तर दुसऱ्याकडे दक्षिण आशियायी देश यांची जबाबदारी देऊन काही धोरणात्मक विषयांना चालना देता येऊ शकेल.

·       पाकिस्तान असो किंवा चीन. शत्रूशी संघर्ष सुरू झाला की भारतातील काही ठराविक नेते, स्वयंसेवी संस्था, माध्यम समूह आणि विशिष्ट दबावगट अचानक सक्रीय होतात. आता यांचे बुरखे फाडण्याची आणि बंदोबस्त करण्याची वेळ आली आहे.

तब्बल दोन वेळा चीनसोबतच्या संघर्षाचे यशस्वी व्यवस्थापन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही आव्हाने कशी पेलणार ही पाहणे औत्स्युक्याचे आहे. तथापि त्यांच्यामागे विश्वासाने उभे राहण्याचे काम आपल्यापैकी प्रत्येक देशभक्त नागरिकाला करायचे आहे. कारण भविष्यातील संधींची फळे आपण सर्व मिळूनच चाखणार आहोत. मग राष्ट्रीय कर्तव्य टाळून कसे चालेल?              

-         प्रणव भोंदे 

चीनचे ‘हात’ दाखवून अवलक्षण

कोरोना महामारीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या वैश्विक सत्तांचे लक्ष गेल्या १० दिवसांत अचानक हिमालयीन क्षेत्राकडे वेधले गेले आहे. निमित्त ठरले ते १५ जून रोजी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन दरम्यान झालेल्या चकमकीचे. पुढील आठवडाभर माध्यमांनी जोरकसपणे भारत-चीन दरम्यान युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली असता अचानक हा तणाव कमी होऊ लागला आहे. चीनी लष्करी अधिकारी पुन्हा एकदा माघार घेण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता हा संघर्ष लांबण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी सिक्कीमच्या सीमेवर असलेल्या डोकलाम भागात देखील भारत-चीन दरम्यान असाच तणाव निर्माण झाला होता. फक्त त्यावेळी त्या विशिष्ट वादग्रस्त भूमीची मालकी भूतान या आपल्या शेजारी देशाकडे होती. तर यंदा मे च्या पहिल्या आठवड्यापासून चीनने थेट भारतीय सीमेत घुसण्याचा आणि जम बसवण्याचा प्रयत्न मांडला होता. मात्र सावध भारतीय लष्कर आणि चतुर मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही वेळी चीनलाच माघार घ्यायला लावण्यात यश मिळवले आहे. म्हटले तर या दोन्ही घटना परस्परभिन्न आहेत आणि म्हटले तर या दोन्ही संघर्षात काही साम्यस्थळे सुद्धा आहेत. तथापि या दोन्ही घटनांमुळे आशियातील चीनच्या प्रभावाला मात्र निर्णायक ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाली आहे.

गेल्या अडीच वर्षांत दृश्य झालेल्या या तणावाची बीजे मात्र २०१४ च्या भारतीय लोकसभेच्या निकालातच दडलेली आहेत. कारण या निवडणुकीमुळे तब्बल २५ वर्षांनी एखादा राजकीय पक्ष संपूर्ण बहुमत घेऊन सत्तारूढ झाला. स्वाभाविकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी नि:शंक मनाने भारताच्या परराष्ट्र, सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांच्या पुनर्मांडणीकडे लक्ष देऊ शकले.

२०१४ पूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे मेटाकुटीला आलेल्या भारताने चीन नामक शत्रूकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण अवलंबले होते. आक्रमक चीनशी पंगा घेण्यापेक्षा त्याच्याशी जमवून घेण्यावर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा भर होता. याच काळात तत्कालीन जगावर असलेला अमेरिकन प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनसोबत मजबूत भागीदारी करण्याची दिवास्वप्ने सुद्धा भारतीय नेतृत्व पाहात होते. याउलट चीनी धोरणकर्त्यांनी मात्र भविष्यात आपला प्रतिस्पर्धी ठरण्याची शक्यता असलेल्या भारताला नेस्तनाबूत करण्यासाठी घट्ट जाळे विणण्यास सुरूवात केली होती. २००४ ते १३ या कालावधीत भारतीय नेतृत्त्व या चालींकडे हतबलासारखे पाहात बसले.  

मात्र मोदी सरकारने एकीकडे पाकिस्तानची सर्व बाजूंनी कोंडी करीत असतानाच नजीकच्या काळात चीनचा धोका उद्भवू शकतो, याची पक्की खूणगाठ बांधली होती. साबरमती आश्रमात चीनी प्रीमियरसोबत झोके झुलणारे पंतप्रधान मोदी आपल्या माध्यमांच्या थट्टेचा विषय असले तरी दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार अनेक आघाड्यांवर चीनशी पंगा घेण्यासाठी सज्ज होत होते.

हिमालयातील सीमावर्ती राज्यांच्या चीनला लागून असलेल्या भागात सामरिक पायाभूत सुविधांची उभारणी हा आपल्या देशाने १९४८ पासून दुर्लक्ष केलेला विषय होता. संपुआ सरकारचे तत्कालीन रक्षामंत्री ए. के. अँटोनी यांनी तर लोकसभेतील आपल्या निवेदनातूनच या अपयशाची कबुली दिली आहे. आपल्या सीमावर्ती भागात चांगले रस्ते नसतील तर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाची गती आपसूकच कमी होऊ शकते, हा हास्यास्पद आणि पराभूत मानसिकतेतून केलेला युक्तिवाद भारतीय लष्करी हालचालींवर अतिशय मर्यादा आणत होता. मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत या प्रकल्पांना प्रचंड गती देत सुमारे ३ हजार किमीच्या ७० महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सध्याच्या गलवान वादाला ही सुद्धा एक पार्श्वभूमी आहे.

अनेक वर्षे रखडलेले अनेक संरक्षण करार देखील मोदी सरकारने जलदगतीने मार्गी लावल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय लष्कराचे अत्याधुनिकीकरण सुरु झाले आहे. भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिघांच्याही गरजांना यथोचित न्याय देऊन भविष्यात चीनशी टक्कर देण्याचेच नियोजन वरिष्ठ पातळीवर आखले गेले आहे. शिवाय या तिन्ही दलांकडे असलेल्या संसाधनांचा ताळमेळाने उपयोग करण्यासाठी आणि त्यांच्यात अत्युच्च समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठीच गेल्यावर्षी मोठी लष्करी सुधारणा भारत सरकारने घडवली. सीडीएस नावाच्या या व्यवस्थेमुळे युद्धकाळात भारताला विशेष फायदा संभवतो. होवित्झर तोफा, चिनूक हेलिकॉप्टर, राफेल विमान, एस-४०० हवाईहल्लारोधी यंत्रणा, अरिहंत अण्वस्त्रधारी पाणबुडी हे सगळी गेमचेंजर व्यवहार ठरले. अवकाशाच्या विशिष्ट कक्षेत स्थापित असलेले कृत्रिम उपग्रह जमिनीवरून नष्ट करू शकणारे तंत्रज्ञान भारताने गेल्यावर्षी ज्या तडफेने सिद्ध केले, तेही सुचकच आहे.

चीनच्या ओबोर (वन बेल्ट – वन रोड) आणि स्ट्रींज ऑफ पर्ल सारख्या प्रकल्पांमुळे भारत आपल्या हक्काच्या हिमालयीन आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात पुरता घेरला गेला होता. म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारी देशांत चीनने व्यापारिक सुविधांच्या आडून लष्करी सज्जता केली होती. हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती या ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या चीनी नौदलाच्या जंगी पाणबुड्यांमुळे भारताची अवस्था फास लागल्यागत झाली होती. तथापि गेल्या पाच वर्षांत भारताने इंडोनेशियातील सबांग बंदर, इराणमधील ग्वादर बंदर, ओमानमधील रस-अल-हद बंदर या ठिकाणी आपले नाविक तळ उभारून चीनच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील हालचालींवर कमालीचा अंकुश आणला आहे. याशिवाय मादागास्कर, सेशेल्स, मॉरीशस, व्हिएतनाम या देशांच्या भूमीवर देखील भारतीय लष्कराला पूरक यंत्रणा उभ्या राहिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला बांग्लादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील भारतीय हितांना प्राधान्य देणारे नेतृत्व लोकशाहीमार्गाने सुस्थापित होतानाही आपण पाहिले आहे. याच काळात अमेरिका, फ्रान्स आणि नुकत्याच ऑस्ट्रेलियासोबत झालेल्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट एक्स्चेंजचा करारामुळे भारतीय-प्रशांत क्षेत्रातील आपले स्थान अजून मजबूत झाले आहे. नजीकच्या भविष्यात असे करार जपान आणि रशियासोबत देखील होणार आहेत. या सर्व देशांचे मोक्याच्या जागी असलेले लष्करी आणि नाविक तळ भारताला एकत्रितपणे उपलब्ध होणे, ही अत्यंत अनन्यसाधारण बाब असल्याचे जाणकार मानतात. 

वरील सर्व गोष्टी सांगितल्यावर विरोधकांकडून हमखास येणारे प्रश्न म्हणजे न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यू.एन.एस.सी.) नकाराधिकारासह स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यात भारताला अपयश का आले? मात्र गेल्या चार वर्षांत भारताने अन्य तीन अत्यंत महत्वाच्या जागतिक गटांत चीनच्या नाकावर टिच्चून सदस्यत्व मिळवल्याचे आपल्याला माहिती नसते. मिसाईल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (एम.टी.सी.आर.), ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आणि वासेनार अरेंजमेंट हे ते तीन समूह आहेत. लवकरच एन.एस.जी. आणि जी-७ मध्येही चीनचा विरोध डावलून भारताला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यादृष्टीने या दोन्ही संस्था आपल्या मूळ ढाच्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. वरील सर्व जागतिक समूह खऱ्या अर्थाने शक्ती-समन्वयाचे काम करीत असतात. यू.एन.एस.सी. मधील भारताचा प्रवेश चीन फारकाळ रोखू शकण्याच्या स्थितीत नाही.

भारत-चीन संघर्षाचा असाच एक कोन अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-काश्मीर या भूराजकीय क्षेत्रात दडलेला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असणारे घटनेतील ३७० वे कलम शिथिल करण्याचा आणि ३५ अ हे उपकलम हटवण्याचा भारत सरकारचा निर्णय याकडेच अंगुलीनिर्देश करतो. कारण भारत सरकारने ही कारवाई करण्यासोबतच लडाख या केंद्रशासित प्रांताची केलेली निर्मिती ही एक चकित करणारी चाल होती. या प्रांताचा केंद्र सरकारने जारी केलेला अधिकृत नकाशा चीनला थेट आव्हान देणारा आहे. कारण गिलगीट-बाल्टीस्तान, शाक्सगम खोरे आणि अक्साई चीन हे आपण पूर्वी चुका करून गमावलेले प्रदेश या नकाशात समाविष्ट करून भारत सरकारने आपले इरादे स्पष्टपणे जाहीर केले आहेत. शिवाय हा निर्णय घेताना जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेतृत्त्वाचा या विषयाशी असलेला अधिकृत संबंध देखील आपोआपच संपुष्टात आणला आहे. मुख्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या निर्णयाला जवळपास वर्ष होत आले असले तरी पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांना त्याचा कोणताही गैरफायदा घेता आलेला नाही.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर पाकिस्तानने आकांततांडव सुरू केल्याचे आपण जाणतोच. परंतु अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, युरोपिअन युनियन, इस्रायल, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ताकदवान देशांनी भारताला उघड समर्थन दिले. इस्लामिक देशांनी सोयीस्कर मौन पत्करून आपले वजन भारताच्या पारड्यात टाकले. यानंतर पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने यू.एन.एस.सी.मध्ये एक गुप्त चर्चा घडवली. परंतु उर्वरित चारही स्थायी सदस्यांनी पुन्हा एकदा भारताला अनुकूल भूमिका घेऊन चीनला ठेंगा दाखवला. गेल्यावर्षी या चर्चेचा फारसा तपशील बाहेर आला नव्हता. मात्र गलवान संघर्षानंतर तोल गमावून बसलेल्या आणि चीनचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या दैनिकाने हा तपशील सांगताना, “चीनने गेल्याचवर्षी जागतिक समूहाला लडाखमधील भारतीय इराद्यांविषयी सावध केले होते,” अशी कबुली दिली आहे. सामान्य माणसाला योगायोग वाटणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात मात्र सूत्रबद्ध असतात.

अमेरिका अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार हे नक्की झाल्यावर चीनच्या या क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या आशा दुणावल्या होत्या. मात्र अचानक भारताचाही या घटनाक्रमात प्रवेश झाला असून, अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार आणि तालिबान हे दोन्ही पक्ष भारताला अनुकूल आहेत. ज्याचा थेट परिणाम पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरवर होणे अपरिहार्य आहे. किंबहुना पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे, असा चीनचा पक्का समज आहे. चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (सिपेक) च्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये चीनने तब्बल ६३ अब्ज रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा मिळवल्यास चीनची ही गुंतवणूक साफ डुबणार आहे. शिवाय पाकिस्तानी भूमीवर नियंत्रण मिळवण्याचे साम्राज्यवादी चीनचे स्वप्नही या निमित्ताने भंगणार असल्याची जाणीव त्यांच्या नेतृत्त्वाला आहे. भारताला पूर्व-ईशान्य सीमेवर गुंतवून ठेवून ही कारवाई लांबविण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु पाकिस्तानी गोटात याक्षणी प्रचंड तणाव आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर जानेवारी महिन्यापासूनच्या घडामोडी सुद्धा नीट तपासाव्या लागतील. चीनने कोरोनाची खरी माहिती लपवून ठेवणे, सदोष वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करणे, इतके भीषण संकट ओढवले असताना जागतिक समुदायासमोर मग्रूरी करणे, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान-हाँगकाँग, पूर्व समुद्र इत्यादी आघाड्या एकाचवेळी उघडणे यामुळे जागतिक समुदाय पुरता सावध झाला आहे. किंबहुना चीनच्या हेतूंबद्दल आता जागतिक समुदायाच्या मनात कोणताही संदेह उरलेला नाही. परिणाम चीनमधून अनेक उद्योगांची ‘एक्झिट’ सुरू झाली आहे. अर्थातच ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे त्याचे परिणाम दिसण्यास किमान पाच वर्षे लागतील. पण चीनला याचा अर्थ व्यवस्थित समजतो. त्यामुळे या आघाडीवरही सक्षम प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल, अशा भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

प्रत्यक्षात गलवान खोऱ्याच्या चकमकीत चीनचे अधिक नुकसान झाले. त्यांचे दुप्पट सैनिक मारले गेले यापेक्षाही त्यांच्या लष्करी मनोधैर्यावर या घटनेचे दूरगामी परिणाम संभवतात. शिवाय पुढील काळात भारतीय लष्कर देखील अधिक आत्मविश्वासाने चीनशी टक्कर घेण्याच्या मानसिकतेत येणार आहे. आत्तापर्यंत बागुलबुवा वाटणाऱ्या दोन सीमांवरील लढाईसाठी पहिल्यांदाच भारत पूर्णपणे सज्ज वाटतो आहे. अशावेळी जागतिक समुदायाची सहानुभूती सुद्धा चीन पुरती गमावून बसला आहे. सुप्त सिंहाला जागविण्याची चूक चीनने आपणहून केली आहे. परिणाम भोगण्याची तयारी त्यांना ठेवावीच लागेल.  

चीनची लष्करी आणि आर्थिक सज्जता ही “झाकली मूठ सव्वा लाखाची” या सदरात मोडते. त्यामुळे एकाचवेळी इतक्या आघाड्यांवर लढणे चीनला किती काळ झेपते हे बघायचे. भारत सरकारचा आर्थिक स्वावलंबनाचा संकल्पही भविष्यात चीनच्या समस्यांमध्ये भरच टाकणार आहे. ‘वन चायना’ धोरणाबाबतही भारत सरकारकडून काही ठोस भूमिका पाहण्यास मिळू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अपप्रचाराला न घाबरता आपण केंद्र सरकार आणि लष्कराच्या मागे ठामपणे उभे राहूया. कारण वर्षभरातच एखादी गोड बातमी मिळण्याची शक्यता आहे!!

-         प्रणव भोंदे                   

                       

कालापानी : पानी में कुछ काला है |

श्रीलंकेत एल.टी.टी.इ. विरोधात थेट सैन्य कारवाई करण्याचा राजीव गांधी सरकारचा निर्णय पारंपारिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा ठरला. कारण या घटनेनंतर उपखंडातील छोट्या देशांनी भारतीय दादागिरीला वचक घालण्यासाठी इतर पर्याय चोखंदळण्यास सुरूवात केली आणि चीन व पाश्चिमात्य देशांचा उपखंडातील हस्तक्षेप वाढण्यास सुरूवात झाली. आजच्या आक्रमक नेपाळची बीजे सुद्धा राजीव गांधींच्या प्रसिद्ध (?) अशा ‘सॉल्ट डिप्लोमसी’मध्ये लपलेली आढळतात. याच घटनेनंतर नेपाळी राज्यकर्ते भारताच्या हेतूंकडे संशयाने पाहायला लागले आणि टप्प्याटप्प्याने चीनकडे झुकू लागले. लिपूलेख खिंडीतून भारताने मानससरोवराकडे जाण्यासाठी बांधलेल्या रस्त्याच्या लोकार्पणानंतर नेपाळने दिलेली आक्रमक प्रतिक्रिया देखील याच दृष्टीकोनातून पाहायला हवी.

उत्तराखंडमधील व्यास खोरे म्हणजेच पिथोरगढ जिल्ह्यातील लिपूलेख खिंड हे भारत-नेपाळ-तिबेट यांच्या तिठ्यावर (Tri-Junction) असलेले अत्यंत महत्त्वाचे भौगौलिक ठिकाण आहे. कैलास-मानससरोवरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले हे भारतीय ठिकाण अतिशय प्राचीन काळापासून भारत-तिबेटदरम्यानच्या व्यापाराचे आणि धार्मिक यात्रेचे केंद्र राहिलेले आहे. या ठिकाणी पक्का रस्ता बनवण्यासाठी भारत सरकार २००३ पासून प्रयत्नरत होते. या मार्गाने कैलास-मानस यात्रेकरूंना प्रवासाची परवानगी देण्यासंदर्भात २०१५ साली भारत आणि चीन सरकारदरम्यान करार झाल्यावर या रस्त्याच्या कामाला अधिक गती आली. पण लिपूलेखला लागून असलेल्या तिबेटी क्षेत्रात चीनने यापूर्वीच पक्के रस्ते बनवून ठेवले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने या रस्त्याचे महत्त्व केवळ धार्मिक यात्रेपुरते सीमित नसून, या रस्त्याचे व्यापारिक व सामरिक महत्त्व देखील भारतीय नेतृत्त्वाला व्यवस्थित समजते. (बातमी वाचा)

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) नी बांधलेल्या या रस्त्याचे लोकार्पण भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केल्यावर नेपाळकडून अचानक त्यावर आक्षेप नोंदवला गेला. नेपाळ सरकार या क्षेत्राला ‘कालापानी खोरे क्षेत्र’ म्हणून चिन्हित करते. १८१६ साली ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळचे राजघराणे यांच्यात झालेल्या तहानुसार काली नदीच्या पूर्वेकडील भाग हा नेपाळी हद्दीत समाविष्ट झाला. तर याच नदीच्या पश्चिमेला असलेला भाग हा मात्र भारतीय सीमेत येतो. आता मात्र नेपाळच्या सरकारने आपला नवीन नकाशा जारी केला असून, त्यात हे संपूर्ण क्षेत्रच नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. याउलट भारतीय परराष्ट्र विभागाने लिपूलेख रस्त्याचे काम भारतीय सरहद्दीतच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी या वादावर थेट टिपण्णी करताना नेपाळचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच असल्याचे सूचित केले आहे. (बातमी वाचा) त्यांचा इशारा अर्थातच चीनकडे असून नेपाळ आणि चीनने देखील त्यावर प्रतिक्रिया देऊन, जन. नरवणे यांच्या म्हणण्यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तबच केले आहे. (बातमी वाचा)

मुळात २००३ पासूनया रस्त्याचे काम सुरु असताना नेपाळने यावर आक्षेप नोंदवला नाही. मात्र हा रस्ता पूर्णत्वास गेल्यावर हा वाद अचानक उद्भवतो याचे कोडे काय असावे? त्यासाठी काही बातम्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. सध्याचे नेपाळमधील सरकार हे दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये विभागलेले आहे. विद्यमान पंतप्रधान के.पी.ओली शर्मा आणि माजी
पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड या दोघांच्या पक्षांनी आघाडी करून सत्तेचे वाटप केले आहे. हे दोघेही नेते तसे भारतविरोधी आणि चीनधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. मात्र प्रचंड हे सध्या शर्मांनी सत्ता सोडावी आणि आपल्याला पंतप्रधान करावे या मताचे आहेत. त्यांचे हे ‘मत’ नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका घडवून भारतप्रेमी नेपाळी काँग्रेसला पुन्हा एकदा सत्तेत आणू शकते. त्यामुळे चीनला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सध्याचे आघाडी सरकार नेपाळमध्ये टिकून राहावे, असे वाटते. त्यामुळे दोघे ज्या मुद्यावर एकत्र येतील असा – भारतविरोधाचा मुद्दा चीननेच त्यांना पुरवला असावा, असे भारतीय मुत्सद्यांचे मत आहे.

एकीकडे लिपूलेख रस्त्याचे प्रकरण तापत असताना दुसरीकडे नेपाळी जनता चीनविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. कारण नेपाळचे मानचिन्ह असलेल्या एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच गिरीशिखरावर चीनने परस्पर ५ जी टॉवर उभारला असून, चीनच्या एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने तर एव्हरेस्ट हा संपूर्णपणे चीनचा हिस्सा असल्याचाही दावा केलेला आहे. अर्थातच कम्युनिस्ट चीनमधील वृत्तपत्रे ‘स्वतंत्र मते’ वगैरे व्यक्त करीत नसतात. त्यांची ‘स्वायत्तता’ चीनी सरकारची धोरणे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यापुरतीच मर्यादित असते. या बातमीमुळे नेपाळमध्ये एकच खळबळ उडाली आणि नेपाळमधील विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारू लागले होते. (बातमी वाचा)

दुसरीकडे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताने जाहीर केले की या आर्थिक वर्षात भारत सरकार थेटपणे नेपाळमध्ये ६७ पायाभूत प्रकल्पांवर काम सुरू करणार आहे. ही बातमी २७ एप्रिल रोजी नेपाळी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी आणि चीनी प्रीमियर क्षी जिनपिंग यांच्यात हॉटलाईनद्वारे होणाऱ्या उच्चस्तरीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर फुटल्यानंतर चीनी नेतृत्व प्रचंड दडपणाखाली आले होते. कारण त्यामुळे नेपाळमधील भारताचे स्थान अजून पक्के होण्याची भीती चीनला वाटत होती. (बातमी वाचा) शिवाय नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नेपाळ सरकारच्या एका अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, चीनने नेपाळची तब्बल ३६ हेक्टर भूमी बळकावली आहे. या अहवालानंतर नेपाळमध्ये चीनविरोधात हिंसक निदर्शने देखील झाली होती. (बातमी वाचा) चीनचे ‘वन बेल्ट - वन रोड’अंतर्गत नेपाळमध्ये सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे नेपाळसाठी कर्जाचा सापळा ठरत असल्याची भीतीही नेपाळी राज्यकर्त्यांमध्ये वाढीला लागली आहे. (लेख वाचा) कारण या प्रकल्पांमुळे नेपाळचा व्यापार-उदिम वाढण्याची शक्यता कमी असून, उलट चीनकडून नेपाळला होणारी निर्यात यामुळे दुणावण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यापेक्षा नेपाळला भारत आणि बांग्लादेश यांच्या बंदरांपर्यंत दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा निर्यातवाढीसाठी अधिक उपयोग करता येऊ शकतो. हेच ओळखून भारताने बांग्लादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) उभारणी सुरू केली आहे.

थोडक्यात नेपाळ हा सिंह (भारत) आणि ड्रॅगन (चीन) यांच्यातील कुस्तीचा आखाडा झाला असून, त्या देशातील कम्युनिस्ट राजवट आजघडीला तरी भारतासाठी फारशी अनुकूल नाही. या राजकीय आघाडीत कितीही वैमनस्य असले तरी चीनसाठी भारताची कुरापत काढताना हे सगळे एकत्र येतील, हे चीनला समजते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची संयत व ठाम प्रतिक्रिया सूचक आहे. नेपाळी जनतेच्या मनात भारताविषयी कटुता वाढणार नाही, ही काळजी घेणे याक्षणी सर्वाधिक आवश्यक आहे. कारण लिपूलेख वादातून चीनला नेमके हेच साधायचे आहे. त्यामुळेच भारताचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्व या वादात मौन पाळणे पसंत करताना दिसते. दुसऱ्या बाजूला अत्यंत वरिष्ठ पातळीवर नेपाळ सरकारसोबत आपले नेतृत्व संवाद ठेवत असेल, अशीही खात्री आपण बाळगायला हरकत नाही. (बातमी वाचा) नदीचे पाणी आणि परराष्ट्र धोरण हे प्रवाही असते. एखाद्या वादग्रस्त प्रसंगामुळे त्यात तत्कालीन गतिरोध निर्माण झाला असला तरीही येत्या काळात भारताने विचलित न होता नेपाळमध्ये आपली भक्कम उपस्थिती लावण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.           

-          प्रणव भोंदे