संघ भाजपात खरेच हस्तक्षेप करतो का??

 आगामी लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरूवात झाल्यावर इतरवेळी आपल्याला साध्या वाटणा-या बातम्यांमध्येही आपल्याला राजकारणाचा वास येऊ लागतो.  त्यातूनच आपण संबंधित वृत्ताची सजग चिकित्सा करू पाहतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशव्यापी हिंदुत्ववादी संघटनेचे २००० कार्यकर्ते भारतीय जनता पार्टीत सक्रिय करण्याचे घाटत असल्याचे एक वृत्त सध्या देशाच्या राजकीय क्षेत्रात वावटळ बनून आले आहे. वस्तुतः संघाचे लाखो कार्यकर्ते यापूर्वीही भाजपात सक्रिय झाले आहेत. ही काही पहिलीच घटना नाही. परंतु नरेंद्र मोदींचा राष्ट्रीय राजकारणातील उदय, भाजपा नेत्यांचे पक्षांतर्गत संघर्ष आणि मुख्य म्हणजे या पक्षाला केंद्रीय सत्तेत येण्याची असलेली नामी संधी या घटकांमुळे या बातमीकडे सर्वांचेच लक्ष वेधले गेले आहे. त्याचे बातमीमूल्य लक्षात घेऊन प्रसारमाध्यमे आणि बुद्धीजीवी वर्तुळाने याची तावातावाने चर्चा सुरू केली असली तरी यानिमित्ताने दोन्ही बाजुंची पूर्ण माहिती घेऊन मगच वस्तुस्थितीबद्दल निष्कर्ष काढणे शक्य होईल.

            संघ व्यावहारीकदृष्ट्या भाजपाची मातृसंघटना असली तरी दोघांच्या उद्दिष्टात, कार्यक्षेत्रात आणि कार्यशैलीत ठळक फरक आहे. संघ आपला उद्देश भारतमातेचे पुनरूत्थान किंवा भारताला विश्वगुरूपदी प्रतिष्ठापित करणे असल्याचे सांगतो. त्यासाठी भारतातील सर्वात मोठा समाज असलेल्या हिंदूंना संघटित, संस्कारित आणि प्रेरित करण्याचे कार्य संघ १९२५ पासून करतो आहे. सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने कुतुहलजनक बाब म्हणजे संघाचे संस्थापक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार हे तत्कालीन कॉंग्रेसचे विदर्भातील एक प्रमुख कार्यकर्ते होते. अनुशीलन समितीसारख्या सशस्त्र क्रांतीकार्यातही त्यांनी काही काळ सहभाग घेतला. पण पारतंत्र्यांची नेमकी कारणे, तत्कालीन स्वातंत्र्य चळवळीची दिशा आणि त्या अनुषंगाने स्वतंत्र भारताचे भवितव्य पाहता त्यांना समाजाला संघटित आणि संस्कारित करण्याची अधिक गरज वाटल्यामुळेच त्यांनी रा. स्व. संघाची स्थापना केली.

            पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाचे भारतीय जनता पक्षात स्थित्यंतर होत असताना गांधीवादी समाजवादाचा स्वीकार भाजप नेत्यांनी केलेला दिसतो. अर्थात हे करीत असताना त्यांनी संघप्रणित हिंदुत्व नाकारले नाही आणि त्यामुळे गांधीतत्वज्ञानाला धक्का बसल्याचे आजवरच्या कोणत्याही विद्वानाने पारदर्शकपणे सिद्ध केलेले नाही.

            महात्मा गांधींनी कॉंग्रेसचे नेतृत्व स्वीकारल्यानंतर कॉंग्रेसने जहाल राजकारणाकडून मवाळ राजकारणाकडे आपला मोर्चा वळविला. हा बदल होत असतानाच भारताच्या स्वातंत्र्यचळवळीपासून काहीसे अंतर राखून असलेल्या मुस्लिम समाजाला देखील या चळवळीत सहभागी करण्याच्या निमित्ताने कॉंग्रेसचे सुरू झालेले राजकारण हळूहळू मुस्लिमधार्जिणे बनू लागल्याची भावना कॉंग्रेसच्याच अनेक नेत्यांमध्ये बळावत होती. याशिवाय ब्रिटीशांनी भारतीय स्वातंत्र्यचळवळ क्षीण करण्यासाठी मुस्लिम नेत्यांना हवा देऊन, त्यांना कॉंग्रेसी नेत्यांच्याच विरोधात उभे करण्याच्या चतुर राजकीय चाली देखील रचल्या होत्या. स्वाभाविकच न्यूनगंडाच्या भावनेने पछाडलेल्या हिंदू  समाजाचे दिग्दर्शन स्वातंत्र्यवीर सावरकर, डॉ. हेडगेवार आदी प्रमुख नेत्यांनी करून हिंदू समाजाला उभारी देण्याचे प्रयत्न चालविले. पण तेव्हापासूनच इंग्रजी दुष्प्रचाराला बळी पडलेल्या व स्वतःला उदारमतवादी म्हणविणार्‍या अनेक संभावितांनी संघाला मुस्लिमविरोधी ठरवून त्यावर विखारी टीका सुरू केली.

            स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४८ साली नथुराम गोडसे या हिंदुत्वावादी युवकाने महात्मा गांधी यांची हत्या केल्यावर तर या वर्गाच्या हाती आयतेच कोलीत लागले. तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने संघावर बंदी घालून संघ कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. कॉंग्रेसी कार्यकर्ते त्यावेळी इतके चवताळले होते की, संघाचे काम करणारा कार्यकर्ता आणि वड्याचे तेल वांग्यावर या न्यायाने ब्राम्हण जातीशी संबंधित मंडळींना टिपून त्यांची मारझोड करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. या परिस्थितीत संयतपणा दाखवून संघाचे तत्कालीन सरसंघचालक माधवराव गोळवलकर उपाख्य गुरूजी यांनी संघ कार्यकर्त्यांना संयम बाळगायला लावून कायदेशीर मार्गे संघावरील बंदी सरकारला मागे घ्यायला लावली. तरीही भविष्यात कॉंग्रेस आणि आपल्यातील दरी रूंदावतच जाणार हे संघाच्या वरिष्ठ वर्तुळाला पूर्णपणे उमजले होते.

 नेहरूंच्याच मंत्रीमंडळातील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचेही कॉंग्रेसच्या व सरकारच्या राजकीय भूमिकांवरून नेहरूंशी असलेले मतभेद विकोपाला गेले होते. अखेर त्यांच्यात व गोळवलकर गुरूजींमध्ये चर्चा होऊन १९५१ साली भारतीय जनसंघ या नावाने एका हिंदुत्वावादी राजकीय पक्षाची स्थापना करण्यात आली. डॉ. मुखर्जी हे या पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष होते. संघाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख, बलराज मधोक आदी प्रतिभावंत कार्यकर्त्यांची एक फळीच डॉ. मुखर्जींच्या दिमतीला दिली होती. संघाचे राष्ट्रव्यापी कार्यजाल, कॉंग्रेसच्या वाढत्या अल्पसंख्यांक अनुनयामुळे भ्यायलेला हिंदू समाज आणि मुखर्जी, उपाध्याय, वाजपेयी यांच्यासारख्या राष्ट्रीय विचारसरणीच्या आणि शालीन नेत्यांच्या बळावर भारतीय जनसंघाच्या समर्थनात वाढ होऊ लागली. पुढे १९७४ साली इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणी काळात जनसंघ, रा. स्व. संघ यांसह डावे, समाजवादी असे अनेक राजकीय प्रवाह जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली  एकत्र येऊन या सर्वांनी १९७७ साली झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीत इंदिरा गांधींचा दणदणीत पराभव केला. त्यानंतर या सर्वच जनता सरकार आले. कॉंग्रेसच्या दमनशाहीचा धसका घेतलेले व सुदृढ लोकशाहीचे स्वप्न पाहिलेले अनेक पक्ष यानिमित्ताने स्वतःचे अस्तित्व विसरून एकत्र होऊ पाहात असले तरी दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्यावरून डाव्या गटांनी जनसंघीय नेत्यांना लक्ष्य केल्यामुळे दुखावून हे नेते जनता पक्षातून बाहेर पडले व त्यांनी वाजपेयी, आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली. येथवरचा इतिहास नीट समजून घेतला तर एक बाब स्पष्ट होते की, कॉंग्रेसचे  आत्मकेंद्रित राजकारणच भाजपाच्या अस्तित्वाला कारणीभूत ठरले आहे. 

 मग संघ भाजपात हस्तक्षेप करतो का, हे ठरविताना दोन गृहीतकांवर विचार करावा लागतो. संघाला भाजपाआडून काही राजकीय आकांक्षा पूर्ण करायची आहे. त्यासाठीच भाजपात हस्तक्षेप केला जातो. अथवा कॉंग्रेस आणि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजकारणाचे पुरस्कर्ते असलेल्यांनीच संघाला भाजपात हस्तक्षेप करण्यास बाध्य केले आहे.

            पहिल्या शक्यतेचा विचार करायचा झालाच तर संघाला आपली राजकीय आकांक्षा पूर्ण करायची असल्यास संघाला भाजपाचा आसरा घेण्याची गरज दिसत नाही. स्थापनेला ३ दशके उलटून गेल्यावरही भाजपाचे प्रभावी राजकीय अस्तित्व पूर्वोत्तर भारतात किंवा दक्षिण भारतात दिसत नाही. याउलट संघाचे या भागातील कार्य अधिक खोलवर रूजले आहे. संघाने राजकीय क्षेत्रात उडी घेतल्यास देशाच्या जवळपास प्रत्येक क्षेत्रातील प्रस्थापित राजकीय समीकरणे बिघडविणे त्यांना शक्य व्हावे. शिवाय संघ नामक संघटनेची कार्यरचना बारकाईने पाहिली तर भाजपाशिवाय अनेक राष्ट्रव्यापी संघटना संघपरिवारात आपले वजन राखून आहेत. यातील किती जणांचा लाभ थेटपणे भाजपाला मिळतो, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरावा. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्‍व हिंदू परिषद, भारतीय मजदूर संघ या संघटनांच्या एखाद्या विषयावरील भूमिका आणि भाजपाचे किंवा भाजपाशासित राज्याचे त्याच विषयासंबंधीचे धोरण यात प्रचंड विरोधाभास असतो. संघ देशातील जातीप्रथेचा विरोधक आहे. तर भाजपामध्ये दलित, महिला, अल्पसंख्य यांच्यासाठी विशेष पदांची निर्मिती केली आहे. एकूणच काय तर संघ भाजपामध्ये थेट हस्तक्षेप करीत असताच तर इतके उघड विरोधाभास तरी दिसले नसते. मग प्रश्‍न उरतो की, तरी संघाचा ओढा भाजपाकडेच का? कॉंग्रेस किंवा इतर पक्षांना संघ पाठिंबा देईल का? संघाचेच पूर्वाश्रमीचे अनेक कार्यकर्ते भाजपात सक्रिय झाल्यामुळे संघ स्वयंसेवकांचा नैसर्गिक ओढा या पक्षाकडे असतो. तसेच संघ आणि भाजपाच्या बहुतांश भूमिका समान असल्यामुळेही या कार्यकर्त्यांना भाजपा जवळचा वाटतो. संवाद प्रक्रियेबद्दल बोलायचेच झाले तर संघाच्या कार्यकर्त्यांशी बोलण्यात वा त्यांचा सल्ला घेण्यात भाजपा नेत्यांना कमीपणा वाटत नाही. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रकाश करात, मुलायमसिंह यादव, मायावती, नितीशकुमार, लालूप्रसाद यादव आदी नेत्यांना संघानी दिलेला सल्ला सोडाच, परंतु त्यांनी केलेली सूचना तरी झेपेल काय?  

           

दुसऱ्या शक्यतेचा विचार करण्यापूर्वी नुकतीच घडून गेलेली काही उदाहरणे आठवतात. जगप्रसिद्ध पेंग्विन प्रकाशनातर्फे अमेरिकन लेखिका वेंडी डोनिंजर यांचे ‘द हिंदूज : ऍन अल्टरनेटीव्ह हिस्ट्री’ या प्रकाशित झालेल्या विवादास्पद पुस्तकावर बंदी घालण्याबाबतची एक याचिका दिल्लीच्या न्यायालयात दाखल झाली. याचिकाकर्ते असलेल्या शिक्षा बचाव समितीने न्यायालयात या पुस्तकातून विपर्यस्त व विकृत लेखन झाल्याचा दावा केला होता. यावर भारतातील अनेक उदारमतवादी व बहुतेक सर्वच राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवून शिक्षा वचाव समिती प्रतिगामी असल्याचा दावा केला. यातील विसंगती अशी की, या सर्व घटनाक्रमात शिक्षा बचाव समितीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याऐवजी कायदेशीर लढाई लढणे पसंत केले होते. पेंग्विन सारख्या तगड्या प्रकाशन संस्थेला तर जागतिक दर्जाचे कायदेतज्ज्ञ या प्रकरणी उतरवून आपली बाजू जगासमोर उजळपणे मांडण्याची संधी होती. निदान सच्च्या व आपल्या विचारांवर दृढ असणार्‍या कोणत्याही व्यक्ती वा संस्थेने हेच केले असते. मात्र या प्रकाशन संस्थेने ते वादग्रस्त पुस्तक बाजारातून मागे घेतले. या प्रकरणी डोनिंजर यांनी तर थेट भारतीय न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह उभे केले. त्यांचा प्रतिवाद सरकार किंवा सनातन्यांनी बिलकूल केलेला नाही किंवा त्यांना आवश्यक ती मदत सुद्धा पुरविली नाही. गंमत म्हणजे डोनिंजर यांच्यासाठी नक्राश्रू ढाळणारे तस्लिमा नसरीन यांच्यावरील अन्यायाबाबत तोंडही उघडत नाहीत.

           

दुसरे उदाहरण नरेंद्र मोदी यांचे घेऊ. भाजपाने त्यांना पंतप्रधानपदाची उमेदवारी जाहीर केल्यावर कथित धर्मनिरपेक्ष मंडळी गोध्रा दंगलीवर सतत भाष्य करून, मोदींना व पर्यायाने भाजपा आणि संघाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करतात. पण गेली सुमारे १० वर्षे कॉंग्रेसप्रणित संपुआच्या सरकारने या विषयात कोणतीही ठोस कारवाई केल्याचे स्मरत नाही. तसेच न्यायालयानेही मोंदींवर या दंगलीत त्यांचा हात असल्याचा ठपका ठेवलेला नाही. संघाचा तर या सगळ्याशी थेट संबंध सध्या तरी दिसत नाही. भाजपा व मोदी आपल्या प्रचारात हिंदूंना चिथविण्याऐवजी विकासाच्या मुद्यावर बोलत असल्याचे सकृतदर्शनी तरी दिसते. ते जातीयवादाला खतपाणी घालत असल्याचे या काळात कोणीही सिद्ध करू शकलेले नाहीत. मग मोदींच्या विकासाच्या दाव्यांवर प्रतिहल्ले चढविण्याऐवजी हे बुद्धीजीवी व राजकीय पक्ष आपली शक्ती वाया का घालवितात? कॉंग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी तर आपल्या नुकत्याच झालेल्या जाहीर सभेत संघविचारांनीच म. गांधी यांची हत्या झाल्याचे सांगून नव्या वादाला फोडणी दिली. मग याला संघ किंवा भाजपाकडून स्वाभाविक प्रतिक्रिया आली तर ते स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.

           

या सर्व घटना असोत किंवा भाजप नेत्यांच्या भूमिका आणि कृतींबाबत संघाला जाहीर जाब विचारणारे बुद्धीजीवी दुसरीकडे संघ भाजपात हस्तक्षेप करतो म्हणूनही आरोप करतात. एकूणच संघ आणि भाजप यांचे परस्पर संबंध कसे असावेत, याचे अप्रत्यक्ष दिग्दर्शन हीच मंडळी करतात.       

           

महात्मा गांधींनी कॉंग्रेस संघटनेबाबत अतिशय सखोल विचार केला होता. चारित्र्यसंपन्न कार्यकर्त्यांचा पक्षाला पुरवठा व्हावा व पक्षाची वैचारिक बैठक पक्की राहावी, यासाठीच त्यांनी सेवादलाची स्थापना केली. दुर्दैवाने स्वार्थी कॉंग्रेस नेत्यांनी ही संघटना आज पूर्णतः क्षीणबल केली आहे. संघ खरे तर गांधींजींच्या या उदात्त विचारांचाच वारसा चालविताना दिसतो. आधुनिक राजकीय तज्ज्ञांनाही दबावगट ही संकल्पना मान्य आहे. तेव्हा भाजपच्या संमतीने संघाने या पक्षाच्या बाबतीत दबावगटाची भूमिका स्वीकारली तर इतरांना त्याबाबत आक्षेप का असावा?