सरसंघचालकांचे काय चुकले??

  २००९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणूक काळात वार्ताहर या नात्याने मुशाफिरी करताना प्रभादेवी परिसरातील एका मराठीप्रेमी राजकीय पक्षाच्या संपर्ककेंद्रावर गेलो होतो. तेथे बसलेल्या काही तरूण कार्यकर्त्यांपैकी एकाकडून त्यांच्या पक्षाच्या प्रचाराची आणि मतदारांच्या प्रतिसादाची वास्तपुस्त करून तेथून निघालो. सायंकाळी माहीम मच्छीमार वसाहतीत भटकंती सुरू असताना तेथे आणखी एका मराठीप्रेमी पक्षाचे मतदार संपर्ककेंद्र होते. हा पक्ष नव्यानेच स्थापन झाल्यामुळे आणि त्या निवडणुकीत या पक्षाची बऱ्यापैकी हवा असल्यामुळे साहजिकच त्या केंद्रावर कार्यकर्ते आणि बघ्यांची मोठी गर्दी जमली होती. मी सुद्धा त्या गर्दीत सामील होऊन आत शिरल्यावर दुपारी प्रभादेवीला भेटलेला तो तरूण कार्यकर्ता येथे सुद्धा दिसला.

           ते दोन्ही पक्ष एकमेकांचे कट्टर प्रतिस्पर्धी असल्यामुळे त्या युवकाला दोन्ही केंद्रांवर सक्रिय असल्याचे पाहून मला मोठा धक्का बसला होता. त्यानेही मला ओळख दाखविल्यामुळे पुन्हा एकदा त्याच्याशी बातचीत सुरू झाली. राजकीय विश्लेषणासाठी पुरेशी माहिती मिळाल्यावर मी दबकतच माझ्या मनात असलेली शंका त्याला विचारली. एकाच वेळी दोन प्रतिस्पर्धी पक्षांच्या प्रचारात तू कसा काय सामील होऊ शकतोस, या माझ्या प्रश्‍नावर त्याने माझ्या डोळ्यात वास्तवाचे अंजन घालणारे उत्तर दिले. तो म्हणाला की, मी सध्या माझे महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण करतो आहे. या दोन्ही पक्षांच्या विद्यार्थी शाखा माझ्या महाविद्यालयात देखील असून, माझे अनेक मित्र त्यांच्यात सक्रिय आहेत. निवडणूक काळात या सर्वच पक्षांना त्यांच्या प्रचारासाठी कार्यकर्ते हवे असतात. त्यासाठी ते आम्हाला एकवेळचे चमचमीत जेवण आणि बऱ्यापैकी  मानधन सुद्धा देतात. येथे काही दिवस काम केल्यामुळे माझ्या पुढच्या काही आठवड्यांच्या खर्चाचा प्रश्न सुटणार असल्यामुळे घरी बसून राहण्यापेक्षा मी दोन्ही ठिकाणी काम करणे पसंत करतो. 

          त्या युवकाने अगदी प्रामाणिकपणे माझ्या प्रश्नाचे उत्तर दिले होते. अतिव्यस्त वेळापत्रक असलेल्या मुंबई महानगरीतल्या बहुतेक सर्वच पक्षांना अशा कार्यकर्त्यांचा आधार घ्यावा लागत असतो. अर्थात या पक्षांमध्ये सक्रिय असलेले सर्वच कार्यकर्ते असे भाडोत्री नसले, तरी  जवळपास प्रत्येक कार्यकर्ता काहीना काही अभिलाषा बाळगूनच राजकारणात उतरलेला असतो, हे वास्तव सर्वपक्षीय नेते खाजगीत व्यक्त करतात.

           राजकीय क्षेत्र हे समाजाच्या सर्वच अंगांना प्रभावित करणारे सर्वंकष क्षेत्र आहे. सत्तेतून मिळणारा अधिकार, अवाढव्य प्रशासकीय यंत्रणा, विविध स्त्रोतांतून प्राप्त होणारा महसूल आणि विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने सर्वसाधारण जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करणे, निश्चितच शक्य असते. पण वास्तव काहीसे वेगळे आहे. इतिहास व वर्तमानातील काही सन्माननीय अपवाद वगळता सत्ताकेंद्राकडून बहुतेकदा जनतेचा अपेक्षाभंग होतो. त्यातून अनुभवास येते ती केवळ चीड आणि हताशा. नक्षलवाद्यांसारखे समाजविघातक घटक स्थानिकांना आपल्या जाळ्यात ओढण्यासाठी नेमके असेच मुद्दे वापरतात.

           काही महिन्यांपूर्वी देशातील चार महत्वाच्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. केंद्रातील सत्तारूढ कॉंग्रेस पक्ष आणि मुख्य विरोधी असलेला भारतीय जनता पक्ष यांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वीची सराव परीक्षा म्हणून सर्वांचेच या निवडणुकांकडे लक्ष होते. इतर तीन राज्यांत अपेक्षेप्रमाणे लढती झाल्या असल्या तरी राजकीय अभ्यासक व सर्वसामान्यांचे लक्ष वेधून घेतले ते दिल्ली राज्यातील निवडणुकीच्या निकालाने. देशाचे सत्ताकेंद्र असलेल्या या राज्यात आम आदमी पक्ष नावाच्या नव्या भिडूने अनपेक्षित चमत्कार घडवून चक्क स्वतःचे सरकार स्थापन केले. या पक्षाला पहिल्याच फटक्यात मिळालेले हे नेत्रदीपक यश पाहून, कॉंग्रेस, भाजपासह देशातील सर्वच जुन्याजाणत्या पक्षांचे धाबे दणाणले. या पक्षाने लोकांच्या मनातील मुद्यांना हात घालून, त्यांच्या अपेक्षा वाढविल्या होत्या. सर्वसामान्यांना भेडसावणा-या समस्यांवर नेमके बोट ठेवून, त्या दूर करण्याचे वचन दिले होते. पण अनेक नाटकीय घडामोडींनंतर अवघ्या ४९ दिवसात हे सरकार कोसळले आणि त्या पक्षाकडे आशेने पाहणा-यांची घोर निराशा झाली.

                आता त्या पक्षाचे सर्वेसर्वा व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी देशभर प्रचाराची राळ उडविली आहे. त्यांचा असा दावा आहे की, कॉंग्रेस-भाजपासहित देशातील सर्वच प्रस्थापित पक्ष भ्रष्ट आहेत. या पक्षांची सत्तासंचालनात एकमेकांसोबत मिलीभगत असल्यामुळे जनतेची घोर फसवणूक होत आहे. हे सर्वच पक्ष आपापली संस्थाने राखण्याचे काम करीत असून, आम आदमी म्हणजे सर्वसामान्य माणसांच्या समस्यांकडे त्यांचे लक्षच नाही. तेव्हा ही भ्रष्टाचारी यंत्रणा समूळ नाहीशी करून, लोककल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी जनतेने आम आदमी पक्षाची निवड करावी, असे त्यांचे सांगणे असते. केजरीवालांच्या वरील कथनातील पूर्वाध जरी खरा असला तरी उत्तरार्धाबद्दल राजकीय अभ्यासकांत सुद्धा दुमत आहे. या पक्षाची स्थापना ज्या जनलोकपाल आंदोलनातून झाली, त्या आंदोलनाचा प्रमुख चेहरा असलेल्या अण्णा हजारेंपासून अनेकांनी या पक्षाच्या ख-या उद्देशाबद्दलच शंका व्यक्त केली आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात जसजसा रंग भरतो आहे, तसतसा आप नावाच्या या पक्षाने आम्हीही इतर पक्षांपेक्षा तसूभर देखील कमी नाही, हे सिद्ध करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे. परिणामी विवेकी मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून, सगळेच पक्ष सारखे असल्याच्या त्यांच्या पूर्वसिद्धांतावर नव्याने शिक्कामोर्तब होत आहे.

           याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या देशव्यापी संघटनेचे प्रमुख असलेले सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचे एक विधान गाजते आहे. त्यांनी संघाच्या देशभरातील प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, आपण सर्व कार्यकर्ते कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी नव्हे तर देशहितासाठी काम करीत असल्याची जाणीव सतत मनात ठेवली पाहिजे. निवडणूक मोसम संपल्यानंतर आपण सर्वांनीच पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रउभारणीच्या कामाला जुंपून घ्यावयाचे आहे. निवडणूक काळात संघप्रमुखांनी केलेल्या या वक्तव्याला खमंग फोडणी देऊन काही प्रसारमाध्यमांनी सरसंघचालकांनी हे वक्तव्य भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून केल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या. मोदींच्या एककल्ली प्रचाराचा नकारात्मक प्रभाव संघ कार्यकर्त्यांवर देखील पडत असल्यामुळेच त्रस्त झालेल्या संघाने असे वक्तव्य केल्याचे तर्क यानिमित्ताने अनेक राजकीय विद्वांनानी मांडले. पण डॉ. भागवतांचे वरील वक्तव्य नीट वाचले तर कोणत्याही विेवेकी वाचकाला या सर्व परिस्थितीचे निराळ्या पद्धतीने आकलन व्हावे.

           राजकारण हे समाज घडणीचे मूलभूत माध्यम असूच शकत नाही. किंबहुना सामाजिक प्रगल्भतेचे पारदर्शक व वास्तविक चित्र राजकारणाच्या पोतावरून उमटत असते. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय संसदेत आणि महाराष्ट्र व इतर अनेक राज्यांच्या विधीमंडळाचे सदस्य असलेल्या अनेक नेत्यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणांतून तत्कालीन भारतीय जनतेच्या अपेक्षा लोकशाहीच्या या दालनांत मोठ्या प्रभावीपणे मांडल्या. मधू लिमये, मधू दंडवते, अटलबिहारी वाजपेयी, बॅरिस्टर विठ्ठलराव गाडगीळ, जॉर्ज फर्नांडीस आदी नेत्यांनी संसदेच्या इतिहासावर आपला अमीट ठसा उमटविला आहे. महाराष्ट्राच्या विधीमंडळानेही अशी समृद्ध व सकस नेत्यांची परंपरा जपली आहे. आचार्य अत्रे, रामभाऊ म्हाळगी, ऍड. दत्ता पाटील, उल्हास पवार या नेत्यांची भाषणे ही केवळ बिनतोड युक्तीवाद किंवा उत्कृष्ट वक्तृत्वाचा नमूना नव्हती. तर त्यात राज्यातील जनतेच्या ख-या समस्यांची सांगोपांग चर्चा, त्यांचे परिणाम, संभाव्य उपाययोजना यावर मार्मिक भाष्य केलेले असे.

   वरील दोन्ही याद्या नीट पाहिल्या तर एक गोष्ट ठळकपणे लक्षात येते की, वरील सर्व नेते कोण्या एका पक्षाचे नसून, सर्वच पक्षांनी असे नेतृत्व घडविले होते. मग गेल्या काही वर्षात असे नेते लोप पावले काय? केवळ राजकीय क्षेत्रातच असे अधःपतन घडले आहे की इतर प्रभावी क्षेत्रांतही तेच चित्र आहे़? वरील प्रश्नांचा साकल्याने विचार केला तर याचे नेमके उत्तर सापडते. गेल्या काही वर्षात साहित्य, शिक्षण, पत्रकारिता, कायदा आदी सर्वच क्षेत्रांमध्ये अशीच एक पोकळी पाहावयास मिळते. कदाचित या सर्व क्षेत्रांचे अंधपणे होणारे व्यावसायिकरणच याला जबाबदार असावे. चांगली माणसे घडविण्याची, समाजजागृती  करण्याची अथवा अपप्रवृत्तींना आळा घालण्याची आपली पूर्वापार यंत्रणा क्षीण झाल्यामुळेच ही परिस्थिती उद्भवली आहे.

 केवळ क्रांती घडल्यामुळे समाजाची सर्व स्वप्ने साकारत नसतात. त्यासाठी पक्की यंत्रणा उभारण्याची व ती सक्षमपणे राबविण्याची नितांत गरज असते. एखादा नेता, राजकीय पक्ष किंवा आंदोलन यांच्या माध्यमातून आपली सगळी स्वप्ने पूर्ण होतील असा भाबडा अंधविश्वास बाजूला ठेवून समाजालाच आपल्याला अपेक्षित सुधारणांचा कृती आराखडा आखणे गरजेचे बनते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने सर्वच पक्षांनी आपापल्या मतदारांना गोंडस स्वप्ने दाखविली आहेत. उद्या ही स्वप्ने पूर्ण करणे या पक्षांना अपयश आल्यास जनतेचा मोठा भ्रमनिरास होऊ शकतो. त्यातून नैराश्य येऊन परिस्थिती आणखी चिघळू शकते. या देशाची आणि समाजाची चिंता असलेल्या प्रत्येकालाच हे जाणवत असेल. तेव्हा सरसंघचालकांनी त्याला उघड वाचा फोडली हे बरेच झाले.