हमाम में सब नंगे

भाजप हे न्यायालयाचे नाव नसून एका राजकीय पक्षाचेच नाव आहे. आपल्यापैकी अनेकांना याचा विसर पडल्यामुळेच आपण भाजपकडून टोकाच्या आदर्शवादाची अपेक्षा करतो. सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हटल्यावर व्यावहारिक तडजोडी आणि संधीसाधुपणा आलाच. जर त्यासाठी भाजपला उत्तरदायी ठरवायचे असेल तर मग काँग्रेसकडूनही हिशोब मागावे लागतील. जर काँग्रेसला जाब विचारणे गैर वाटत असेल तर मग भाजपला प्रश्न विचारताना देखील तेवढीच सवलत द्यावी लागेल. वरील पक्षांची नावे बदलून इतर कोणतीही टाकली तरी तर्क हाच लागू होतो.

विकास दुबे हा विषय सध्या गाजतो आहे. त्याच्यावर कारवाई करायला गेलेल्या पोलिसांची त्याने हत्या घडवली. त्यानंतर संपूर्ण देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते. अखेर आज त्याला मध्य प्रदेशमध्ये अटक झाली आहे.

गेल्या ४ दिवसात त्याचे काही साथीदार उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांच्यातील काही जणांचे एन्काऊंटर सुद्धा झाले. त्यानंतर काही अतिशहाण्या पत्रकाराने आता विकास दुबेला सुद्धा एन्काऊंटर (पक्षि : कायदेशीर हत्या) मध्ये मारणार असल्याचा दावा केला आहे.थोडक्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. दुबे मेला तर भाजपचे काही आमदार-खासदार यांचे आणि त्याचे लागेबांधे जनतेसमोर येणार नाहीत, असा या पत्रकाराचा अप्रत्यक्ष दावा आहे.

आता प्रश्न असा की या विकास दुबेचे केवळ आणि केवळ भाजपच्याच नेत्यांशी संबंध असतील का? त्याचे प्रशासनातील मुखंडांशी असलेले संबंध हे २०१४ किंवा २०१७ नंतरच निर्माण झाले असतील का? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियांका गांधी यांच्या पक्षातील नेत्यांशी दुबेचे अजिबातच संबंध नाहीत किंवा परस्परांत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र हे राजकीय पक्ष किंवा पत्रकार तरी देऊ शकतील का? जर आपण भाजपच्या नेत्यांशी असलेल्या दुबेचे कथित संबंधांमुळे आम्ही योगी, शहा, मोदींना जाब विचारणार असू, तर मग हे प्रश्न देखील प्रस्तुत ठरतात.

मुळात दुबेचे एन्काऊंटर बिलकूल होऊ नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण एन्काऊंटरमुळे प्रश्न सुटत नसतात. गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात हैद्राबाद पोलिसांनी एका बलात्कारी नृशंसाचे असेच एन्काऊंटर केल्यावर देशभरात अनेकांनी आनंद साजरा केला होता. अशा कारवाईमुळे या विकृत गुन्हेगारांच्या मनात दहशत निर्माण होते, असा या आनंद साजरा करणाऱ्यांचा दावा होता. जवळपास ८ महिने झाले या घटनेला. देशभरातील बलात्काराच्या घटनांत किती घट झाली? या बलात्कार प्रकरणाचे इतर सामाजिक पैलू मात्र कायमचे दुर्लक्षित राहिले. दुबेचे एन्काऊंटर झाले तरी काय वेगळे घडणार?

आता दुसऱ्या बाजूने विचार करू. समजा दुबेचे एन्काऊंटर न करता त्याला कडक बंदोबस्तात एखाद्या तुरूंगात डांबले आणि त्याची सक्षम अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली तर त्याचे सर्व गुन्हे न्यायालयात सिद्ध करता येतील काय? भविष्यात कशावरून या तपासावर आणि न्यायालयीन निकालावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार नाही? याकूब मेमन, अफझल गुरू इत्यादी प्रकरणातील आपला अनुभव ताजा आहे. अगदी न्यायासनावर बसलेले सुद्धा सगळे सोवळेच आहेत, असे समाजण्याचेही कारण नाही. ती सुद्धा माणसेच आहेत. त्यांच्यावरही पूर्वग्रह, मोह, दबाव, प्रभाव, राजकीय विचारसरणी इत्यादी कारक घटक काम करतात.

अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये हे समोर आले आहे. माओवादी गौतम नवलखा प्रकरणात गेल्याच आठवड्यात अशी एक न्यायालयीन विसंगती समोर आली. नवलखा याला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) ताब्यात घेऊन मुंबईला नेल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिकुल निकालपत्रात अतिशय शेलक्या शब्दांत NIA वर टीका केली. एक अर्थाने NIA च्या हेतूंवरच न्यायालयाने संशय घेतला होता. तो सुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणात. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल फिरवतानाच या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील त्या न्यायाधीशाची बेजबाबदार टिपण्णी अनुचित असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ही टिपण्णी मूळ निकालपत्रातून वगळली. आता अशा एखाद्या घटनेमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या हेतूंवर सुद्धा संशय घ्यायचा का?

'एनआयए’वरील प्रतिकुल शेरे सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

थोडक्यात विकास दुबेच्या निमित्ताने सुरू असलेला हा वाद निरर्थक आणि न संपणारा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्या-सुव्यवस्थेचे राज्य आणण्याचा मार्ग इतका सोपा नाही, हेच खरे. त्यामुळे सारासार विवेकाने अशा घटनांवर प्रतिक्रिया देणेच अधिक इष्ट ठरावे.

- प्रणव भोंदे