चीनची माघार : आव्हाने आणि संधी

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेला संघर्ष निवळण्याची सुरूवात झाली आहे. गलवान खोऱ्यातील आपले लष्कर २ किमी मागे हटवण्याचा चीनचा निर्णय याचेच द्योतक मानता येईल. किमान पुढील वर्षभराकरिता तरी दोन्ही बाजूंनी निर्णायक संघर्ष टळला असल्याचे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. चीनने टाकलेल्या पेचाला प्रतिशह देताना भारतीय नेतृत्त्वाने विविध पैलूंनी केलेला 'आक्रमक बचाव' यापुढे मुत्सद्दी वर्गासाठी अभ्यासाचा विषय ठरणार आहे.

१५ जून रोजी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाची स्पष्ट वाच्यता दोन्ही गट करणार नाहीत. मात्र यात चीनचे अधिक नुकसान झाले, यात आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही. २० भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याचा पुरेसा सूड उगवताना आपल्या शूर जवानांनी प्रतिपक्षाचे किमान ४० ते कमाल १२० जवान मारले असल्याची माहिती समोर येते आहे. चीनकडून याला कधीच दुजोरा मिळण्याची शक्यता नसली, तरी त्यांचे धोरणकर्ते आणि लष्करी अधिकारी यांच्या आत्मविश्वासाला निश्चितच तडा गेला आहे. भारतीय बाजूकडून देखील या घटनेबाबत टिपण्णी करताना मुत्सद्दी बाणा जपला जात असला तरी आपण आपले नुकसान आणि पराक्रम बिलकूल लपवलेले नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या लडाख दौऱ्यात जखमी सैनिकांची भेट घेऊन राष्ट्रभावनेला खऱ्या अर्थाने वाट फोडली आहे. मात्र तरीही भारतीय अधिकारी १५ जूनच्या रात्रीबद्दल आपल्या सोयीच्या बऱ्याच गोष्टी गुलदस्त्यात ठेवून जागतिक सहानुभूती मिळवण्यावर भर देत होते. ज्याचा इष्ट परिणाम आपण पाहिला आहेच. परंतु गलवान खोऱ्यातील चकमक ही बहुदा LAC च्या पलीकडे असलेल्या वादग्रस्त परिसरातच झाली असण्याचे संकेत वारंवार दिले गेले आहेत. अर्थात ज्यांना हे पटवूनच घायचे नसेल, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले.

येथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे, ती म्हणजे लडाखमध्ये पावसाला सुरूवात झाली असून, गलवान नदीच्या पात्राजवळ असलेल्या चीनी छावण्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. शिवाय चीनी सैन्य २ किमी मागे हटले असले तरी अद्यापही ते वादग्रस्त भागात – तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय भूमीतच (अक्साई चीन) आहेत. त्यामुळे त्यांचा धोका कायम आहे. शिवाय लेह जवळच्या पँगाँग सरोवरातून मात्र चीनी सैन्य मागे हटले असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. अर्थात या सरोवराचा १/३ भाग भारताकडे असून उर्वरित २/३ चीनकडे आहे. निदान या भागातील तणाव कमी झाल्यास चीन खऱ्या अर्थाने माघार घेतो आहे, असे म्हणता येईल.   

चीनने माघार घेण्याची कारणे काहीही असली तरी हा देश विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नाही. त्यामुळे एकूणच LAC वर भारतीय लष्कर अधिक सावध व सुसज्ज अवस्थेत अजून बराच काळ राहू शकते. कदाचित अशा तैनाती भारताकडून स्थायी स्वरूपात केल्या जाऊ शकतात.

या काळातील आपल्या त्रुटींचे देखील विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

·       चीन भारताला प्रतिस्पर्धी नव्हे तर शत्रू मानतो, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे यापुढे भारताच्या चीनबद्दलच्या धोरणाची फेरमांडणी करणे आवश्यक होणार आहे.

·       चीनने तिबेट प्रांतात उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा, लष्करी छावण्या आणि युद्धसाहित्याची तयारी पाहता यापुढे भारतीय लष्कराला सुद्धा LOC प्रमाणेच LAC वर सुसज्ज राहावे लागेल.

·       युद्ध परिस्थितीत येणारी अजून एक बातमी म्हणजे लष्करी किंवा व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीत असणारा केंद्रीय पर्यावरण खात्याचा हस्तक्षेप यापुढे थांबवला जाईल. गेल्या ६ वर्षांत सीमावर्ती भागातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले असले तरीही त्यांना झालेला एकूण विलंब चिंताजनक आहे. यापुढे तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक प्रकल्पांना बाबूशाहीच्या प्रभावातून तातडीने मुक्त करावे लागेल. अंदमान येथे असलेल्या देशाच्या एकमेव थिएटर कमांडचे अनेक प्रकल्प दशकभरापेक्षाही अधिक काळ केवळ पर्यावरणीय परवानग्या न मिळाल्यामुळे अडकून पडले आहेत. थोडक्यात हा प्रकल्प आजही पूर्ण क्षमतेने वापरात नाही. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत चीनचे नाक दाबण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मग त्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

·      युद्धाचे ढग दाटून आल्यावर संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने अनेक शस्त्रास्त्र खरेदी करारांना गती दिली. युद्धविमाने आणि हवाई रक्षा प्रणालीसारख्या अत्यावश्यक बाबींचाही त्यात समावेश आहे. निर्वाणीच्या क्षणी अशी धांदल उडणे यापुढे तरी थांबले पाहिजे.

·      माउंटन कोअर आणि नव्या थिएटर कमांडची निर्मिती हे सुद्धा महत्त्वाचे प्रलंबित विषय आहेत. पुढील २ वर्षांच्या आत यावर ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.

·      या संघर्ष काळात नेपाळने घेतलेली भारतविरोधी भूमिका आपल्याला चकित करणारी होती. मात्र के.पी.ओली सत्तेत आल्यापासून ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होती. मग त्याचे व्यवस्थापन करण्यात विलंब झाला असावा का, याचाही शोध घ्यावा लागेल. लवकरच बांग्लादेश व श्रीलंकेतून एखादा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आधीच पावले उचलली तर कदाचित संभाव्य नुकसान कमी करता येऊ शकते.

·      साधारण महिन्याभरापूर्वी POJK ताब्यात घेण्याची संधी भारतासमोर निर्माण झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत होते. चीनने आपल्याला पूर्व सीमेवर गुंतवून ठेवून पाकिस्तानला काही काळ तरी दिलासा दिला आहे. चीन नामक राक्षसाचा खरा जीव पाकिस्ताननामक पोपटात गुंतला आहे, हे भारतीय नेतृत्त्वाला समजले आहेच.

अर्थात या प्रदीर्घ संघर्षाच्या काही ठळक उपलब्धी देखील आहेत.

·      चीनच्या आशिया आणि जागतिक सत्ताकारणातील महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिल्या नव्हत्या. भारत १९६२ च्या युद्धात पराभूत झाल्यामुळे आशियातील सर्वात सामर्थ्यवान देश म्हणून चीनला मान्यता मिळाली होती. २०१७ साली डोकलाम येथे आणि आता लडाख येथे झालेल्या संघर्षातून चीनला घ्यावी लागलेली माघार सर्वच आशियायी देशांना बोलका इशारा देणारी आहे. चीनच्या तुलनेत आपण अद्यापही आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या कमजोर असलो तरी गरज पडल्यास चीनला नमवण्याची ताकद भारताकडे आहे, हा संदेश सर्वदूर पोहोचला आहे.

·       अमेरिका आणि जपान या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने भारताने चीनविरोधात एक अप्रत्यक्ष व्यूह सक्रीय केला होता. पश्चिम सीमेवर भारत, दक्षिणेला अमेरिका आणि पूर्वेला जपान यांना एकाचवेळी अंगावर घेणे चीनसाठी केवळ अशक्य आहे, हे या निमित्ताने समोर आले. ‘क्वाड’ समूहासाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा संकेत आहे.

·       रशिया आणि चीनचे संबंध मधल्या काळात अतिशय सुधारले आहेत. तर भारत-अमेरिका संबंधांमुळे रशिया-भारत संबंधात काहीसा तणाव आहेच. अशावेळी रशिया चीनच्या पारड्यात वजन टाकेल, अशी भीती होती. परंतु वरकरणी तटस्थ भूमिका घेऊन रशियन नेतृत्त्वाने भारतास अनुकूल अशा कृतींवर भर दिला. ज्यात एस-४०० प्रणालीचा एक वर्ष आधीच पुरवठा, ५ व्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि काही महत्त्वाचा शस्त्रपुरवठा अत्यंत जल्दीने करण्यास रशियाने होकार देणे, चीनला धक्का देणारे ठरले. इतकेच नव्हे तर गलवान येथे झालेल्या चकमकीत एकमेकांचे जवान दोन्ही देशांनी ताब्यात घेतले होते. भारताचे जवान चीनने सोडावेत, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम रशियानेच केले. भारत जागतिक सत्तासमतोलात आपले स्वतंत्र स्थान राखून असल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल.

·      अमेरिका, फ्रान्स यांनी भारताला थेट लष्करी पाठींबा जाहीर करणे ऐतिहासिक आहे. ब्रिटन सुद्धा वेळप्रसंगी भारताच्या बाजूनेच मैदानात उतरू शकेल. तसेच यापुढे ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि इस्रायल सुद्धा यात मागे राहणार नाहीत. भविष्यात चीनला या प्रत्येक संभाव्यतांचा विचार करूनच पावले उचलावी लागतील. चीनने कितीही आव आणला तरी एवढ्या महासत्तांशी एकाकीपणे लढण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे बिलकूलच नाही.

·       युरोपातील चीनचा पक्षपाती जर्मनी आणि अमेरिकेने मिळून UNSC मध्ये चीन-पाकिस्तानचा भारताविरोधातील डाव उधळून लावणे देखील महत्त्वाचे आहे. UNSC च्या सुधारित ढाच्यामध्ये भारत-जपान-जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिकेचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश व्हावा, म्हणून हे देश एकत्रितपणे प्रयत्नशील आहेत, हे विशेष.

·       दक्षिण आशियायी देश चीनी आक्रमकतेमुळे बेजार झाले आहेत. त्यांची एकत्र मोट बांधून चीनविरोधातील आघाडी मजबूत करण्याचे काम लवकरच भारताला हाती घ्यावे लागणार आहे. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया त्यासाठी निश्चितच उत्सुक आहेत. पण या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या भारतविरोधी असंतोषाची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे.

·       चीन ‘युनायटेड इंडिया’ धोरणाला सुरुंग लावण्याचे काम थेटपणे करीत आहे. म्यानमारने तर उघडपणे याकडे लक्ष वेधले आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांना सुद्धा चीन थेट मदत करीत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. अशावेळी भारताने ‘वन चायना’ धोरणाला मूठमाती देऊन तिबेट, तैवान आणि हाँगकाँगबद्दलच्या आपल्या प्रतिसादात मोठे बदल करण्याची गरज आहे. सुरूवात झाली असली तरी त्यात सातत्य आणि गती आणण्याची गरज आहे.

·       यापुढे चीनविरोधातील संघर्षात भारत ‘खांदा’ नव्हे तर ‘मेंदू’ असेल. मात्र त्यासाठी भारताचा आर्थिक, पायाभूत व लष्करी विकास मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने घडवून आणावा लागेल. २०२२ ते २०२४ हा काळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतो.

·       चीनविरोधातील या संघर्षाचा परिणाम म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांना वाटणाऱ्या भारताबद्दलच्या विश्वासात नक्कीच वाढ होईल. चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारतात खेचण्यासाठी आता आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम देखील वेगाने राबवावा लागेल.

·       अमेरिकेच्या धर्तीवर भारतीय विदेश विभागात दोन स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री नियुक्त करणे आवश्यक बनले आहे. एकाकडे भारतीय उपखंड तर दुसऱ्याकडे दक्षिण आशियायी देश यांची जबाबदारी देऊन काही धोरणात्मक विषयांना चालना देता येऊ शकेल.

·       पाकिस्तान असो किंवा चीन. शत्रूशी संघर्ष सुरू झाला की भारतातील काही ठराविक नेते, स्वयंसेवी संस्था, माध्यम समूह आणि विशिष्ट दबावगट अचानक सक्रीय होतात. आता यांचे बुरखे फाडण्याची आणि बंदोबस्त करण्याची वेळ आली आहे.

तब्बल दोन वेळा चीनसोबतच्या संघर्षाचे यशस्वी व्यवस्थापन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही आव्हाने कशी पेलणार ही पाहणे औत्स्युक्याचे आहे. तथापि त्यांच्यामागे विश्वासाने उभे राहण्याचे काम आपल्यापैकी प्रत्येक देशभक्त नागरिकाला करायचे आहे. कारण भविष्यातील संधींची फळे आपण सर्व मिळूनच चाखणार आहोत. मग राष्ट्रीय कर्तव्य टाळून कसे चालेल?              

-         प्रणव भोंदे