कोरोना महामारीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या वैश्विक सत्तांचे लक्ष गेल्या १० दिवसांत अचानक हिमालयीन क्षेत्राकडे वेधले गेले आहे. निमित्त ठरले ते १५ जून रोजी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन दरम्यान झालेल्या चकमकीचे. पुढील आठवडाभर माध्यमांनी जोरकसपणे भारत-चीन दरम्यान युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली असता अचानक हा तणाव कमी होऊ लागला आहे. चीनी लष्करी अधिकारी पुन्हा एकदा माघार घेण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता हा संघर्ष लांबण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी सिक्कीमच्या सीमेवर असलेल्या डोकलाम भागात देखील भारत-चीन दरम्यान असाच तणाव निर्माण झाला होता. फक्त त्यावेळी त्या विशिष्ट वादग्रस्त भूमीची मालकी भूतान या आपल्या शेजारी देशाकडे होती. तर यंदा मे च्या पहिल्या आठवड्यापासून चीनने थेट भारतीय सीमेत घुसण्याचा आणि जम बसवण्याचा प्रयत्न मांडला होता. मात्र सावध भारतीय लष्कर आणि चतुर मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही वेळी चीनलाच माघार घ्यायला लावण्यात यश मिळवले आहे. म्हटले तर या दोन्ही घटना परस्परभिन्न आहेत आणि म्हटले तर या दोन्ही संघर्षात काही साम्यस्थळे सुद्धा आहेत. तथापि या दोन्ही घटनांमुळे आशियातील चीनच्या प्रभावाला मात्र निर्णायक ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाली आहे.
गेल्या अडीच वर्षांत दृश्य झालेल्या या तणावाची बीजे मात्र २०१४ च्या भारतीय लोकसभेच्या निकालातच दडलेली आहेत. कारण या निवडणुकीमुळे तब्बल २५ वर्षांनी एखादा राजकीय पक्ष संपूर्ण बहुमत घेऊन सत्तारूढ झाला. स्वाभाविकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी नि:शंक मनाने भारताच्या परराष्ट्र, सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांच्या पुनर्मांडणीकडे लक्ष देऊ शकले.
२०१४ पूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे मेटाकुटीला आलेल्या भारताने चीन नामक शत्रूकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण अवलंबले होते. आक्रमक चीनशी पंगा घेण्यापेक्षा त्याच्याशी जमवून घेण्यावर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा भर होता. याच काळात तत्कालीन जगावर असलेला अमेरिकन प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनसोबत मजबूत भागीदारी करण्याची दिवास्वप्ने सुद्धा भारतीय नेतृत्व पाहात होते. याउलट चीनी धोरणकर्त्यांनी मात्र भविष्यात आपला प्रतिस्पर्धी ठरण्याची शक्यता असलेल्या भारताला नेस्तनाबूत करण्यासाठी घट्ट जाळे विणण्यास सुरूवात केली होती. २००४ ते १३ या कालावधीत भारतीय नेतृत्त्व या चालींकडे हतबलासारखे पाहात बसले.
मात्र मोदी सरकारने एकीकडे पाकिस्तानची सर्व बाजूंनी कोंडी करीत असतानाच नजीकच्या काळात चीनचा धोका उद्भवू शकतो, याची पक्की खूणगाठ बांधली होती. साबरमती आश्रमात चीनी प्रीमियरसोबत झोके झुलणारे पंतप्रधान मोदी आपल्या माध्यमांच्या थट्टेचा विषय असले तरी दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार अनेक आघाड्यांवर चीनशी पंगा घेण्यासाठी सज्ज होत होते.
हिमालयातील सीमावर्ती राज्यांच्या चीनला लागून असलेल्या भागात सामरिक पायाभूत सुविधांची उभारणी हा आपल्या देशाने १९४८ पासून दुर्लक्ष केलेला विषय होता. संपुआ सरकारचे तत्कालीन रक्षामंत्री ए. के. अँटोनी यांनी तर लोकसभेतील आपल्या निवेदनातूनच या अपयशाची कबुली दिली आहे. आपल्या सीमावर्ती भागात चांगले रस्ते नसतील तर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाची गती आपसूकच कमी होऊ शकते, हा हास्यास्पद आणि पराभूत मानसिकतेतून केलेला युक्तिवाद भारतीय लष्करी हालचालींवर अतिशय मर्यादा आणत होता. मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत या प्रकल्पांना प्रचंड गती देत सुमारे ३ हजार किमीच्या ७० महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सध्याच्या गलवान वादाला ही सुद्धा एक पार्श्वभूमी आहे.
अनेक वर्षे रखडलेले अनेक संरक्षण करार देखील मोदी सरकारने जलदगतीने मार्गी लावल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय लष्कराचे अत्याधुनिकीकरण सुरु झाले आहे. भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिघांच्याही गरजांना यथोचित न्याय देऊन भविष्यात चीनशी टक्कर देण्याचेच नियोजन वरिष्ठ पातळीवर आखले गेले आहे. शिवाय या तिन्ही दलांकडे असलेल्या संसाधनांचा ताळमेळाने उपयोग करण्यासाठी आणि त्यांच्यात अत्युच्च समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठीच गेल्यावर्षी मोठी लष्करी सुधारणा भारत सरकारने घडवली. सीडीएस नावाच्या या व्यवस्थेमुळे युद्धकाळात भारताला विशेष फायदा संभवतो. होवित्झर तोफा, चिनूक हेलिकॉप्टर, राफेल विमान, एस-४०० हवाईहल्लारोधी यंत्रणा, अरिहंत अण्वस्त्रधारी पाणबुडी हे सगळी गेमचेंजर व्यवहार ठरले. अवकाशाच्या विशिष्ट कक्षेत स्थापित असलेले कृत्रिम उपग्रह जमिनीवरून नष्ट करू शकणारे तंत्रज्ञान भारताने गेल्यावर्षी ज्या तडफेने सिद्ध केले, तेही सुचकच आहे.
चीनच्या ओबोर (वन बेल्ट – वन रोड) आणि स्ट्रींज ऑफ पर्ल सारख्या प्रकल्पांमुळे भारत आपल्या हक्काच्या हिमालयीन आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात पुरता घेरला गेला होता. म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारी देशांत चीनने व्यापारिक सुविधांच्या आडून लष्करी सज्जता केली होती. हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती या ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या चीनी नौदलाच्या जंगी पाणबुड्यांमुळे भारताची अवस्था फास लागल्यागत झाली होती. तथापि गेल्या पाच वर्षांत भारताने इंडोनेशियातील सबांग बंदर, इराणमधील ग्वादर बंदर, ओमानमधील रस-अल-हद बंदर या ठिकाणी आपले नाविक तळ उभारून चीनच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील हालचालींवर कमालीचा अंकुश आणला आहे. याशिवाय मादागास्कर, सेशेल्स, मॉरीशस, व्हिएतनाम या देशांच्या भूमीवर देखील भारतीय लष्कराला पूरक यंत्रणा उभ्या राहिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला बांग्लादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील भारतीय हितांना प्राधान्य देणारे नेतृत्व लोकशाहीमार्गाने सुस्थापित होतानाही आपण पाहिले आहे. याच काळात अमेरिका, फ्रान्स आणि नुकत्याच ऑस्ट्रेलियासोबत झालेल्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट एक्स्चेंजचा करारामुळे भारतीय-प्रशांत क्षेत्रातील आपले स्थान अजून मजबूत झाले आहे. नजीकच्या भविष्यात असे करार जपान आणि रशियासोबत देखील होणार आहेत. या सर्व देशांचे मोक्याच्या जागी असलेले लष्करी आणि नाविक तळ भारताला एकत्रितपणे उपलब्ध होणे, ही अत्यंत अनन्यसाधारण बाब असल्याचे जाणकार मानतात.
वरील सर्व गोष्टी सांगितल्यावर विरोधकांकडून हमखास येणारे प्रश्न म्हणजे न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यू.एन.एस.सी.) नकाराधिकारासह स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यात भारताला अपयश का आले? मात्र गेल्या चार वर्षांत भारताने अन्य तीन अत्यंत महत्वाच्या जागतिक गटांत चीनच्या नाकावर टिच्चून सदस्यत्व मिळवल्याचे आपल्याला माहिती नसते. मिसाईल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (एम.टी.सी.आर.), ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आणि वासेनार अरेंजमेंट हे ते तीन समूह आहेत. लवकरच एन.एस.जी. आणि जी-७ मध्येही चीनचा विरोध डावलून भारताला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यादृष्टीने या दोन्ही संस्था आपल्या मूळ ढाच्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. वरील सर्व जागतिक समूह खऱ्या अर्थाने शक्ती-समन्वयाचे काम करीत असतात. यू.एन.एस.सी. मधील भारताचा प्रवेश चीन फारकाळ रोखू शकण्याच्या स्थितीत नाही.
भारत-चीन संघर्षाचा असाच एक कोन अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-काश्मीर या भूराजकीय क्षेत्रात दडलेला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असणारे घटनेतील ३७० वे कलम शिथिल करण्याचा आणि ३५ अ हे उपकलम हटवण्याचा भारत सरकारचा निर्णय याकडेच अंगुलीनिर्देश करतो. कारण भारत सरकारने ही कारवाई करण्यासोबतच लडाख या केंद्रशासित प्रांताची केलेली निर्मिती ही एक चकित करणारी चाल होती. या प्रांताचा केंद्र सरकारने जारी केलेला अधिकृत नकाशा चीनला थेट आव्हान देणारा आहे. कारण गिलगीट-बाल्टीस्तान, शाक्सगम खोरे आणि अक्साई चीन हे आपण पूर्वी चुका करून गमावलेले प्रदेश या नकाशात समाविष्ट करून भारत सरकारने आपले इरादे स्पष्टपणे जाहीर केले आहेत. शिवाय हा निर्णय घेताना जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेतृत्त्वाचा या विषयाशी असलेला अधिकृत संबंध देखील आपोआपच संपुष्टात आणला आहे. मुख्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या निर्णयाला जवळपास वर्ष होत आले असले तरी पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांना त्याचा कोणताही गैरफायदा घेता आलेला नाही.
गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर पाकिस्तानने आकांततांडव सुरू केल्याचे आपण जाणतोच. परंतु अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, युरोपिअन युनियन, इस्रायल, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ताकदवान देशांनी भारताला उघड समर्थन दिले. इस्लामिक देशांनी सोयीस्कर मौन पत्करून आपले वजन भारताच्या पारड्यात टाकले. यानंतर पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने यू.एन.एस.सी.मध्ये एक गुप्त चर्चा घडवली. परंतु उर्वरित चारही स्थायी सदस्यांनी पुन्हा एकदा भारताला अनुकूल भूमिका घेऊन चीनला ठेंगा दाखवला. गेल्यावर्षी या चर्चेचा फारसा तपशील बाहेर आला नव्हता. मात्र गलवान संघर्षानंतर तोल गमावून बसलेल्या आणि चीनचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या दैनिकाने हा तपशील सांगताना, “चीनने गेल्याचवर्षी जागतिक समूहाला लडाखमधील भारतीय इराद्यांविषयी सावध केले होते,” अशी कबुली दिली आहे. सामान्य माणसाला योगायोग वाटणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात मात्र सूत्रबद्ध असतात.
अमेरिका अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार हे नक्की झाल्यावर चीनच्या या क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या आशा दुणावल्या होत्या. मात्र अचानक भारताचाही या घटनाक्रमात प्रवेश झाला असून, अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार आणि तालिबान हे दोन्ही पक्ष भारताला अनुकूल आहेत. ज्याचा थेट परिणाम पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरवर होणे अपरिहार्य आहे. किंबहुना पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे, असा चीनचा पक्का समज आहे. चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (सिपेक) च्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये चीनने तब्बल ६३ अब्ज रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा मिळवल्यास चीनची ही गुंतवणूक साफ डुबणार आहे. शिवाय पाकिस्तानी भूमीवर नियंत्रण मिळवण्याचे साम्राज्यवादी चीनचे स्वप्नही या निमित्ताने भंगणार असल्याची जाणीव त्यांच्या नेतृत्त्वाला आहे. भारताला पूर्व-ईशान्य सीमेवर गुंतवून ठेवून ही कारवाई लांबविण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु पाकिस्तानी गोटात याक्षणी प्रचंड तणाव आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर जानेवारी महिन्यापासूनच्या घडामोडी सुद्धा नीट तपासाव्या लागतील. चीनने कोरोनाची खरी माहिती लपवून ठेवणे, सदोष वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करणे, इतके भीषण संकट ओढवले असताना जागतिक समुदायासमोर मग्रूरी करणे, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान-हाँगकाँग, पूर्व समुद्र इत्यादी आघाड्या एकाचवेळी उघडणे यामुळे जागतिक समुदाय पुरता सावध झाला आहे. किंबहुना चीनच्या हेतूंबद्दल आता जागतिक समुदायाच्या मनात कोणताही संदेह उरलेला नाही. परिणाम चीनमधून अनेक उद्योगांची ‘एक्झिट’ सुरू झाली आहे. अर्थातच ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे त्याचे परिणाम दिसण्यास किमान पाच वर्षे लागतील. पण चीनला याचा अर्थ व्यवस्थित समजतो. त्यामुळे या आघाडीवरही सक्षम प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल, अशा भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.
प्रत्यक्षात गलवान खोऱ्याच्या चकमकीत चीनचे अधिक नुकसान झाले. त्यांचे दुप्पट सैनिक मारले गेले यापेक्षाही त्यांच्या लष्करी मनोधैर्यावर या घटनेचे दूरगामी परिणाम संभवतात. शिवाय पुढील काळात भारतीय लष्कर देखील अधिक आत्मविश्वासाने चीनशी टक्कर घेण्याच्या मानसिकतेत येणार आहे. आत्तापर्यंत बागुलबुवा वाटणाऱ्या दोन सीमांवरील लढाईसाठी पहिल्यांदाच भारत पूर्णपणे सज्ज वाटतो आहे. अशावेळी जागतिक समुदायाची सहानुभूती सुद्धा चीन पुरती गमावून बसला आहे. सुप्त सिंहाला जागविण्याची चूक चीनने आपणहून केली आहे. परिणाम भोगण्याची तयारी त्यांना ठेवावीच लागेल.
चीनची लष्करी आणि आर्थिक सज्जता ही “झाकली मूठ सव्वा लाखाची” या सदरात मोडते. त्यामुळे एकाचवेळी इतक्या आघाड्यांवर लढणे चीनला किती काळ झेपते हे बघायचे. भारत सरकारचा आर्थिक स्वावलंबनाचा संकल्पही भविष्यात चीनच्या समस्यांमध्ये भरच टाकणार आहे. ‘वन चायना’ धोरणाबाबतही भारत सरकारकडून काही ठोस भूमिका पाहण्यास मिळू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अपप्रचाराला न घाबरता आपण केंद्र सरकार आणि लष्कराच्या मागे ठामपणे उभे राहूया. कारण वर्षभरातच एखादी गोड बातमी मिळण्याची शक्यता आहे!!
- प्रणव भोंदे
