हमाम में सब नंगे

भाजप हे न्यायालयाचे नाव नसून एका राजकीय पक्षाचेच नाव आहे. आपल्यापैकी अनेकांना याचा विसर पडल्यामुळेच आपण भाजपकडून टोकाच्या आदर्शवादाची अपेक्षा करतो. सत्ताधारी राजकीय पक्ष म्हटल्यावर व्यावहारिक तडजोडी आणि संधीसाधुपणा आलाच. जर त्यासाठी भाजपला उत्तरदायी ठरवायचे असेल तर मग काँग्रेसकडूनही हिशोब मागावे लागतील. जर काँग्रेसला जाब विचारणे गैर वाटत असेल तर मग भाजपला प्रश्न विचारताना देखील तेवढीच सवलत द्यावी लागेल. वरील पक्षांची नावे बदलून इतर कोणतीही टाकली तरी तर्क हाच लागू होतो.

विकास दुबे हा विषय सध्या गाजतो आहे. त्याच्यावर कारवाई करायला गेलेल्या पोलिसांची त्याने हत्या घडवली. त्यानंतर संपूर्ण देशाचे राजकारण ढवळून निघाले होते. अखेर आज त्याला मध्य प्रदेशमध्ये अटक झाली आहे.

गेल्या ४ दिवसात त्याचे काही साथीदार उत्तर प्रदेश पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि त्यांच्यातील काही जणांचे एन्काऊंटर सुद्धा झाले. त्यानंतर काही अतिशहाण्या पत्रकाराने आता विकास दुबेला सुद्धा एन्काऊंटर (पक्षि : कायदेशीर हत्या) मध्ये मारणार असल्याचा दावा केला आहे.थोडक्यात नवा वाद सुरू झाला आहे. दुबे मेला तर भाजपचे काही आमदार-खासदार यांचे आणि त्याचे लागेबांधे जनतेसमोर येणार नाहीत, असा या पत्रकाराचा अप्रत्यक्ष दावा आहे.

आता प्रश्न असा की या विकास दुबेचे केवळ आणि केवळ भाजपच्याच नेत्यांशी संबंध असतील का? त्याचे प्रशासनातील मुखंडांशी असलेले संबंध हे २०१४ किंवा २०१७ नंतरच निर्माण झाले असतील का? अखिलेश यादव, मायावती, प्रियांका गांधी यांच्या पक्षातील नेत्यांशी दुबेचे अजिबातच संबंध नाहीत किंवा परस्परांत कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही, असे प्रतिज्ञापत्र हे राजकीय पक्ष किंवा पत्रकार तरी देऊ शकतील का? जर आपण भाजपच्या नेत्यांशी असलेल्या दुबेचे कथित संबंधांमुळे आम्ही योगी, शहा, मोदींना जाब विचारणार असू, तर मग हे प्रश्न देखील प्रस्तुत ठरतात.

मुळात दुबेचे एन्काऊंटर बिलकूल होऊ नये, असे माझे स्पष्ट मत आहे. कारण एन्काऊंटरमुळे प्रश्न सुटत नसतात. गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात हैद्राबाद पोलिसांनी एका बलात्कारी नृशंसाचे असेच एन्काऊंटर केल्यावर देशभरात अनेकांनी आनंद साजरा केला होता. अशा कारवाईमुळे या विकृत गुन्हेगारांच्या मनात दहशत निर्माण होते, असा या आनंद साजरा करणाऱ्यांचा दावा होता. जवळपास ८ महिने झाले या घटनेला. देशभरातील बलात्काराच्या घटनांत किती घट झाली? या बलात्कार प्रकरणाचे इतर सामाजिक पैलू मात्र कायमचे दुर्लक्षित राहिले. दुबेचे एन्काऊंटर झाले तरी काय वेगळे घडणार?

आता दुसऱ्या बाजूने विचार करू. समजा दुबेचे एन्काऊंटर न करता त्याला कडक बंदोबस्तात एखाद्या तुरूंगात डांबले आणि त्याची सक्षम अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली तर त्याचे सर्व गुन्हे न्यायालयात सिद्ध करता येतील काय? भविष्यात कशावरून या तपासावर आणि न्यायालयीन निकालावर सुद्धा प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार नाही? याकूब मेमन, अफझल गुरू इत्यादी प्रकरणातील आपला अनुभव ताजा आहे. अगदी न्यायासनावर बसलेले सुद्धा सगळे सोवळेच आहेत, असे समाजण्याचेही कारण नाही. ती सुद्धा माणसेच आहेत. त्यांच्यावरही पूर्वग्रह, मोह, दबाव, प्रभाव, राजकीय विचारसरणी इत्यादी कारक घटक काम करतात.

अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये हे समोर आले आहे. माओवादी गौतम नवलखा प्रकरणात गेल्याच आठवड्यात अशी एक न्यायालयीन विसंगती समोर आली. नवलखा याला राष्ट्रीय तपास संस्थेने (NIA) ताब्यात घेऊन मुंबईला नेल्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या प्रतिकुल निकालपत्रात अतिशय शेलक्या शब्दांत NIA वर टीका केली. एक अर्थाने NIA च्या हेतूंवरच न्यायालयाने संशय घेतला होता. तो सुद्धा राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणात. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा हा निकाल फिरवतानाच या प्रकरणी उच्च न्यायालयातील त्या न्यायाधीशाची बेजबाबदार टिपण्णी अनुचित असल्याचे स्पष्ट केले आणि त्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून ही टिपण्णी मूळ निकालपत्रातून वगळली. आता अशा एखाद्या घटनेमुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या हेतूंवर सुद्धा संशय घ्यायचा का?

'एनआयए’वरील प्रतिकुल शेरे सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

थोडक्यात विकास दुबेच्या निमित्ताने सुरू असलेला हा वाद निरर्थक आणि न संपणारा आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये कायद्या-सुव्यवस्थेचे राज्य आणण्याचा मार्ग इतका सोपा नाही, हेच खरे. त्यामुळे सारासार विवेकाने अशा घटनांवर प्रतिक्रिया देणेच अधिक इष्ट ठरावे.

- प्रणव भोंदे

चीनची माघार : आव्हाने आणि संधी

मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून भारत आणि चीनदरम्यान सुरू असलेला संघर्ष निवळण्याची सुरूवात झाली आहे. गलवान खोऱ्यातील आपले लष्कर २ किमी मागे हटवण्याचा चीनचा निर्णय याचेच द्योतक मानता येईल. किमान पुढील वर्षभराकरिता तरी दोन्ही बाजूंनी निर्णायक संघर्ष टळला असल्याचे मानण्यास पुरेसा वाव आहे. चीनने टाकलेल्या पेचाला प्रतिशह देताना भारतीय नेतृत्त्वाने विविध पैलूंनी केलेला 'आक्रमक बचाव' यापुढे मुत्सद्दी वर्गासाठी अभ्यासाचा विषय ठरणार आहे.

१५ जून रोजी झालेल्या रक्तरंजित संघर्षाची स्पष्ट वाच्यता दोन्ही गट करणार नाहीत. मात्र यात चीनचे अधिक नुकसान झाले, यात आता कोणतीही शंका राहिलेली नाही. २० भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याचा पुरेसा सूड उगवताना आपल्या शूर जवानांनी प्रतिपक्षाचे किमान ४० ते कमाल १२० जवान मारले असल्याची माहिती समोर येते आहे. चीनकडून याला कधीच दुजोरा मिळण्याची शक्यता नसली, तरी त्यांचे धोरणकर्ते आणि लष्करी अधिकारी यांच्या आत्मविश्वासाला निश्चितच तडा गेला आहे. भारतीय बाजूकडून देखील या घटनेबाबत टिपण्णी करताना मुत्सद्दी बाणा जपला जात असला तरी आपण आपले नुकसान आणि पराक्रम बिलकूल लपवलेले नाही. देशाच्या पंतप्रधानांनी त्यांच्या लडाख दौऱ्यात जखमी सैनिकांची भेट घेऊन राष्ट्रभावनेला खऱ्या अर्थाने वाट फोडली आहे. मात्र तरीही भारतीय अधिकारी १५ जूनच्या रात्रीबद्दल आपल्या सोयीच्या बऱ्याच गोष्टी गुलदस्त्यात ठेवून जागतिक सहानुभूती मिळवण्यावर भर देत होते. ज्याचा इष्ट परिणाम आपण पाहिला आहेच. परंतु गलवान खोऱ्यातील चकमक ही बहुदा LAC च्या पलीकडे असलेल्या वादग्रस्त परिसरातच झाली असण्याचे संकेत वारंवार दिले गेले आहेत. अर्थात ज्यांना हे पटवूनच घायचे नसेल, त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलेले चांगले.

येथे एक गोष्ट नमूद केली पाहिजे, ती म्हणजे लडाखमध्ये पावसाला सुरूवात झाली असून, गलवान नदीच्या पात्राजवळ असलेल्या चीनी छावण्यांचे त्यामुळे मोठे नुकसान झाल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या आहेत. शिवाय चीनी सैन्य २ किमी मागे हटले असले तरी अद्यापही ते वादग्रस्त भागात – तांत्रिकदृष्ट्या भारतीय भूमीतच (अक्साई चीन) आहेत. त्यामुळे त्यांचा धोका कायम आहे. शिवाय लेह जवळच्या पँगाँग सरोवरातून मात्र चीनी सैन्य मागे हटले असल्याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. अर्थात या सरोवराचा १/३ भाग भारताकडे असून उर्वरित २/३ चीनकडे आहे. निदान या भागातील तणाव कमी झाल्यास चीन खऱ्या अर्थाने माघार घेतो आहे, असे म्हणता येईल.   

चीनने माघार घेण्याची कारणे काहीही असली तरी हा देश विश्वास ठेवण्याच्या लायकीचा नाही. त्यामुळे एकूणच LAC वर भारतीय लष्कर अधिक सावध व सुसज्ज अवस्थेत अजून बराच काळ राहू शकते. कदाचित अशा तैनाती भारताकडून स्थायी स्वरूपात केल्या जाऊ शकतात.

या काळातील आपल्या त्रुटींचे देखील विश्लेषण होणे आवश्यक आहे.

·       चीन भारताला प्रतिस्पर्धी नव्हे तर शत्रू मानतो, यावर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. त्यामुळे यापुढे भारताच्या चीनबद्दलच्या धोरणाची फेरमांडणी करणे आवश्यक होणार आहे.

·       चीनने तिबेट प्रांतात उभ्या केलेल्या पायाभूत सुविधा, लष्करी छावण्या आणि युद्धसाहित्याची तयारी पाहता यापुढे भारतीय लष्कराला सुद्धा LOC प्रमाणेच LAC वर सुसज्ज राहावे लागेल.

·       युद्ध परिस्थितीत येणारी अजून एक बातमी म्हणजे लष्करी किंवा व्यूहात्मकदृष्ट्या महत्वाच्या पायाभूत सुविधा उभारणीत असणारा केंद्रीय पर्यावरण खात्याचा हस्तक्षेप यापुढे थांबवला जाईल. गेल्या ६ वर्षांत सीमावर्ती भागातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प मार्गी लागले असले तरीही त्यांना झालेला एकूण विलंब चिंताजनक आहे. यापुढे तरी राष्ट्रीय सुरक्षेच्यादृष्टीने आवश्यक प्रकल्पांना बाबूशाहीच्या प्रभावातून तातडीने मुक्त करावे लागेल. अंदमान येथे असलेल्या देशाच्या एकमेव थिएटर कमांडचे अनेक प्रकल्प दशकभरापेक्षाही अधिक काळ केवळ पर्यावरणीय परवानग्या न मिळाल्यामुळे अडकून पडले आहेत. थोडक्यात हा प्रकल्प आजही पूर्ण क्षमतेने वापरात नाही. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीत चीनचे नाक दाबण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मग त्याकडे दुर्लक्ष करून कसे चालेल?

·      युद्धाचे ढग दाटून आल्यावर संरक्षण मंत्रालयाने तातडीने अनेक शस्त्रास्त्र खरेदी करारांना गती दिली. युद्धविमाने आणि हवाई रक्षा प्रणालीसारख्या अत्यावश्यक बाबींचाही त्यात समावेश आहे. निर्वाणीच्या क्षणी अशी धांदल उडणे यापुढे तरी थांबले पाहिजे.

·      माउंटन कोअर आणि नव्या थिएटर कमांडची निर्मिती हे सुद्धा महत्त्वाचे प्रलंबित विषय आहेत. पुढील २ वर्षांच्या आत यावर ठोस कार्यवाही होण्याची अपेक्षा आहे.

·      या संघर्ष काळात नेपाळने घेतलेली भारतविरोधी भूमिका आपल्याला चकित करणारी होती. मात्र के.पी.ओली सत्तेत आल्यापासून ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने सुरू होती. मग त्याचे व्यवस्थापन करण्यात विलंब झाला असावा का, याचाही शोध घ्यावा लागेल. लवकरच बांग्लादेश व श्रीलंकेतून एखादा धक्का बसण्याची शक्यता आहे. आधीच पावले उचलली तर कदाचित संभाव्य नुकसान कमी करता येऊ शकते.

·      साधारण महिन्याभरापूर्वी POJK ताब्यात घेण्याची संधी भारतासमोर निर्माण झाल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत होते. चीनने आपल्याला पूर्व सीमेवर गुंतवून ठेवून पाकिस्तानला काही काळ तरी दिलासा दिला आहे. चीन नामक राक्षसाचा खरा जीव पाकिस्ताननामक पोपटात गुंतला आहे, हे भारतीय नेतृत्त्वाला समजले आहेच.

अर्थात या प्रदीर्घ संघर्षाच्या काही ठळक उपलब्धी देखील आहेत.

·      चीनच्या आशिया आणि जागतिक सत्ताकारणातील महत्वाकांक्षा कधीच लपून राहिल्या नव्हत्या. भारत १९६२ च्या युद्धात पराभूत झाल्यामुळे आशियातील सर्वात सामर्थ्यवान देश म्हणून चीनला मान्यता मिळाली होती. २०१७ साली डोकलाम येथे आणि आता लडाख येथे झालेल्या संघर्षातून चीनला घ्यावी लागलेली माघार सर्वच आशियायी देशांना बोलका इशारा देणारी आहे. चीनच्या तुलनेत आपण अद्यापही आर्थिक व लष्करीदृष्ट्या कमजोर असलो तरी गरज पडल्यास चीनला नमवण्याची ताकद भारताकडे आहे, हा संदेश सर्वदूर पोहोचला आहे.

·       अमेरिका आणि जपान या मित्रराष्ट्रांच्या मदतीने भारताने चीनविरोधात एक अप्रत्यक्ष व्यूह सक्रीय केला होता. पश्चिम सीमेवर भारत, दक्षिणेला अमेरिका आणि पूर्वेला जपान यांना एकाचवेळी अंगावर घेणे चीनसाठी केवळ अशक्य आहे, हे या निमित्ताने समोर आले. ‘क्वाड’ समूहासाठी हा आत्मविश्वास वाढवणारा संकेत आहे.

·       रशिया आणि चीनचे संबंध मधल्या काळात अतिशय सुधारले आहेत. तर भारत-अमेरिका संबंधांमुळे रशिया-भारत संबंधात काहीसा तणाव आहेच. अशावेळी रशिया चीनच्या पारड्यात वजन टाकेल, अशी भीती होती. परंतु वरकरणी तटस्थ भूमिका घेऊन रशियन नेतृत्त्वाने भारतास अनुकूल अशा कृतींवर भर दिला. ज्यात एस-४०० प्रणालीचा एक वर्ष आधीच पुरवठा, ५ व्या पिढीतील लढाऊ विमाने आणि काही महत्त्वाचा शस्त्रपुरवठा अत्यंत जल्दीने करण्यास रशियाने होकार देणे, चीनला धक्का देणारे ठरले. इतकेच नव्हे तर गलवान येथे झालेल्या चकमकीत एकमेकांचे जवान दोन्ही देशांनी ताब्यात घेतले होते. भारताचे जवान चीनने सोडावेत, यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याचे काम रशियानेच केले. भारत जागतिक सत्तासमतोलात आपले स्वतंत्र स्थान राखून असल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल.

·      अमेरिका, फ्रान्स यांनी भारताला थेट लष्करी पाठींबा जाहीर करणे ऐतिहासिक आहे. ब्रिटन सुद्धा वेळप्रसंगी भारताच्या बाजूनेच मैदानात उतरू शकेल. तसेच यापुढे ऑस्ट्रेलिया, जपान आणि इस्रायल सुद्धा यात मागे राहणार नाहीत. भविष्यात चीनला या प्रत्येक संभाव्यतांचा विचार करूनच पावले उचलावी लागतील. चीनने कितीही आव आणला तरी एवढ्या महासत्तांशी एकाकीपणे लढण्याचे सामर्थ्य त्यांच्याकडे बिलकूलच नाही.

·       युरोपातील चीनचा पक्षपाती जर्मनी आणि अमेरिकेने मिळून UNSC मध्ये चीन-पाकिस्तानचा भारताविरोधातील डाव उधळून लावणे देखील महत्त्वाचे आहे. UNSC च्या सुधारित ढाच्यामध्ये भारत-जपान-जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिकेचा स्थायी सदस्य म्हणून समावेश व्हावा, म्हणून हे देश एकत्रितपणे प्रयत्नशील आहेत, हे विशेष.

·       दक्षिण आशियायी देश चीनी आक्रमकतेमुळे बेजार झाले आहेत. त्यांची एकत्र मोट बांधून चीनविरोधातील आघाडी मजबूत करण्याचे काम लवकरच भारताला हाती घ्यावे लागणार आहे. व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि इंडोनेशिया त्यासाठी निश्चितच उत्सुक आहेत. पण या देशांमध्ये निर्माण झालेल्या भारतविरोधी असंतोषाची दखल घेणे क्रमप्राप्त आहे.

·       चीन ‘युनायटेड इंडिया’ धोरणाला सुरुंग लावण्याचे काम थेटपणे करीत आहे. म्यानमारने तर उघडपणे याकडे लक्ष वेधले आहे. पाकिस्तानमधील दहशतवादी गटांना सुद्धा चीन थेट मदत करीत असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. अशावेळी भारताने ‘वन चायना’ धोरणाला मूठमाती देऊन तिबेट, तैवान आणि हाँगकाँगबद्दलच्या आपल्या प्रतिसादात मोठे बदल करण्याची गरज आहे. सुरूवात झाली असली तरी त्यात सातत्य आणि गती आणण्याची गरज आहे.

·       यापुढे चीनविरोधातील संघर्षात भारत ‘खांदा’ नव्हे तर ‘मेंदू’ असेल. मात्र त्यासाठी भारताचा आर्थिक, पायाभूत व लष्करी विकास मोठ्या प्रमाणावर आणि वेगाने घडवून आणावा लागेल. २०२२ ते २०२४ हा काळ अत्यंत महत्त्वाचे ठरू शकतो.

·       चीनविरोधातील या संघर्षाचा परिणाम म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांना वाटणाऱ्या भारताबद्दलच्या विश्वासात नक्कीच वाढ होईल. चीनमधून बाहेर पडणारे उद्योग भारतात खेचण्यासाठी आता आर्थिक सुधारणा कार्यक्रम देखील वेगाने राबवावा लागेल.

·       अमेरिकेच्या धर्तीवर भारतीय विदेश विभागात दोन स्वतंत्र प्रभार असलेले राज्यमंत्री नियुक्त करणे आवश्यक बनले आहे. एकाकडे भारतीय उपखंड तर दुसऱ्याकडे दक्षिण आशियायी देश यांची जबाबदारी देऊन काही धोरणात्मक विषयांना चालना देता येऊ शकेल.

·       पाकिस्तान असो किंवा चीन. शत्रूशी संघर्ष सुरू झाला की भारतातील काही ठराविक नेते, स्वयंसेवी संस्था, माध्यम समूह आणि विशिष्ट दबावगट अचानक सक्रीय होतात. आता यांचे बुरखे फाडण्याची आणि बंदोबस्त करण्याची वेळ आली आहे.

तब्बल दोन वेळा चीनसोबतच्या संघर्षाचे यशस्वी व्यवस्थापन करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही आव्हाने कशी पेलणार ही पाहणे औत्स्युक्याचे आहे. तथापि त्यांच्यामागे विश्वासाने उभे राहण्याचे काम आपल्यापैकी प्रत्येक देशभक्त नागरिकाला करायचे आहे. कारण भविष्यातील संधींची फळे आपण सर्व मिळूनच चाखणार आहोत. मग राष्ट्रीय कर्तव्य टाळून कसे चालेल?              

-         प्रणव भोंदे 

चीनचे ‘हात’ दाखवून अवलक्षण

कोरोना महामारीमुळे मेटाकुटीला आलेल्या वैश्विक सत्तांचे लक्ष गेल्या १० दिवसांत अचानक हिमालयीन क्षेत्राकडे वेधले गेले आहे. निमित्त ठरले ते १५ जून रोजी लडाखच्या गलवान खोऱ्यात भारत आणि चीन दरम्यान झालेल्या चकमकीचे. पुढील आठवडाभर माध्यमांनी जोरकसपणे भारत-चीन दरम्यान युद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली असता अचानक हा तणाव कमी होऊ लागला आहे. चीनी लष्करी अधिकारी पुन्हा एकदा माघार घेण्यास तयार झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. मात्र पूर्वानुभव लक्षात घेता हा संघर्ष लांबण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

अवघ्या अडीच वर्षांपूर्वी सिक्कीमच्या सीमेवर असलेल्या डोकलाम भागात देखील भारत-चीन दरम्यान असाच तणाव निर्माण झाला होता. फक्त त्यावेळी त्या विशिष्ट वादग्रस्त भूमीची मालकी भूतान या आपल्या शेजारी देशाकडे होती. तर यंदा मे च्या पहिल्या आठवड्यापासून चीनने थेट भारतीय सीमेत घुसण्याचा आणि जम बसवण्याचा प्रयत्न मांडला होता. मात्र सावध भारतीय लष्कर आणि चतुर मुत्सद्दी अधिकाऱ्यांनी या दोन्ही वेळी चीनलाच माघार घ्यायला लावण्यात यश मिळवले आहे. म्हटले तर या दोन्ही घटना परस्परभिन्न आहेत आणि म्हटले तर या दोन्ही संघर्षात काही साम्यस्थळे सुद्धा आहेत. तथापि या दोन्ही घटनांमुळे आशियातील चीनच्या प्रभावाला मात्र निर्णायक ओहोटी लागण्यास सुरूवात झाली आहे.

गेल्या अडीच वर्षांत दृश्य झालेल्या या तणावाची बीजे मात्र २०१४ च्या भारतीय लोकसभेच्या निकालातच दडलेली आहेत. कारण या निवडणुकीमुळे तब्बल २५ वर्षांनी एखादा राजकीय पक्ष संपूर्ण बहुमत घेऊन सत्तारूढ झाला. स्वाभाविकच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सहकारी नि:शंक मनाने भारताच्या परराष्ट्र, सुरक्षा आणि आर्थिक धोरणांच्या पुनर्मांडणीकडे लक्ष देऊ शकले.

२०१४ पूर्वी पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादामुळे मेटाकुटीला आलेल्या भारताने चीन नामक शत्रूकडे काणाडोळा करण्याचे धोरण अवलंबले होते. आक्रमक चीनशी पंगा घेण्यापेक्षा त्याच्याशी जमवून घेण्यावर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा भर होता. याच काळात तत्कालीन जगावर असलेला अमेरिकन प्रभाव कमी करण्यासाठी चीनसोबत मजबूत भागीदारी करण्याची दिवास्वप्ने सुद्धा भारतीय नेतृत्व पाहात होते. याउलट चीनी धोरणकर्त्यांनी मात्र भविष्यात आपला प्रतिस्पर्धी ठरण्याची शक्यता असलेल्या भारताला नेस्तनाबूत करण्यासाठी घट्ट जाळे विणण्यास सुरूवात केली होती. २००४ ते १३ या कालावधीत भारतीय नेतृत्त्व या चालींकडे हतबलासारखे पाहात बसले.  

मात्र मोदी सरकारने एकीकडे पाकिस्तानची सर्व बाजूंनी कोंडी करीत असतानाच नजीकच्या काळात चीनचा धोका उद्भवू शकतो, याची पक्की खूणगाठ बांधली होती. साबरमती आश्रमात चीनी प्रीमियरसोबत झोके झुलणारे पंतप्रधान मोदी आपल्या माध्यमांच्या थट्टेचा विषय असले तरी दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकार अनेक आघाड्यांवर चीनशी पंगा घेण्यासाठी सज्ज होत होते.

हिमालयातील सीमावर्ती राज्यांच्या चीनला लागून असलेल्या भागात सामरिक पायाभूत सुविधांची उभारणी हा आपल्या देशाने १९४८ पासून दुर्लक्ष केलेला विषय होता. संपुआ सरकारचे तत्कालीन रक्षामंत्री ए. के. अँटोनी यांनी तर लोकसभेतील आपल्या निवेदनातूनच या अपयशाची कबुली दिली आहे. आपल्या सीमावर्ती भागात चांगले रस्ते नसतील तर चीनच्या संभाव्य आक्रमणाची गती आपसूकच कमी होऊ शकते, हा हास्यास्पद आणि पराभूत मानसिकतेतून केलेला युक्तिवाद भारतीय लष्करी हालचालींवर अतिशय मर्यादा आणत होता. मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत या प्रकल्पांना प्रचंड गती देत सुमारे ३ हजार किमीच्या ७० महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचे ९० टक्के काम पूर्ण केले आहे. सध्याच्या गलवान वादाला ही सुद्धा एक पार्श्वभूमी आहे.

अनेक वर्षे रखडलेले अनेक संरक्षण करार देखील मोदी सरकारने जलदगतीने मार्गी लावल्यामुळे गेल्या तीन वर्षांपासून भारतीय लष्कराचे अत्याधुनिकीकरण सुरु झाले आहे. भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिघांच्याही गरजांना यथोचित न्याय देऊन भविष्यात चीनशी टक्कर देण्याचेच नियोजन वरिष्ठ पातळीवर आखले गेले आहे. शिवाय या तिन्ही दलांकडे असलेल्या संसाधनांचा ताळमेळाने उपयोग करण्यासाठी आणि त्यांच्यात अत्युच्च समन्वय प्रस्थापित करण्यासाठीच गेल्यावर्षी मोठी लष्करी सुधारणा भारत सरकारने घडवली. सीडीएस नावाच्या या व्यवस्थेमुळे युद्धकाळात भारताला विशेष फायदा संभवतो. होवित्झर तोफा, चिनूक हेलिकॉप्टर, राफेल विमान, एस-४०० हवाईहल्लारोधी यंत्रणा, अरिहंत अण्वस्त्रधारी पाणबुडी हे सगळी गेमचेंजर व्यवहार ठरले. अवकाशाच्या विशिष्ट कक्षेत स्थापित असलेले कृत्रिम उपग्रह जमिनीवरून नष्ट करू शकणारे तंत्रज्ञान भारताने गेल्यावर्षी ज्या तडफेने सिद्ध केले, तेही सुचकच आहे.

चीनच्या ओबोर (वन बेल्ट – वन रोड) आणि स्ट्रींज ऑफ पर्ल सारख्या प्रकल्पांमुळे भारत आपल्या हक्काच्या हिमालयीन आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात पुरता घेरला गेला होता. म्यानमार, बांग्लादेश, नेपाळ, श्रीलंका, मालदीव आणि पाकिस्तान या भारताच्या शेजारी देशांत चीनने व्यापारिक सुविधांच्या आडून लष्करी सज्जता केली होती. हम्बनटोटा, ग्वादर, जिबूती या ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या चीनी नौदलाच्या जंगी पाणबुड्यांमुळे भारताची अवस्था फास लागल्यागत झाली होती. तथापि गेल्या पाच वर्षांत भारताने इंडोनेशियातील सबांग बंदर, इराणमधील ग्वादर बंदर, ओमानमधील रस-अल-हद बंदर या ठिकाणी आपले नाविक तळ उभारून चीनच्या हिंदी महासागर क्षेत्रातील हालचालींवर कमालीचा अंकुश आणला आहे. याशिवाय मादागास्कर, सेशेल्स, मॉरीशस, व्हिएतनाम या देशांच्या भूमीवर देखील भारतीय लष्कराला पूरक यंत्रणा उभ्या राहिल्या आहेत. दुसऱ्या बाजूला बांग्लादेश, श्रीलंका आणि मालदीवमधील भारतीय हितांना प्राधान्य देणारे नेतृत्व लोकशाहीमार्गाने सुस्थापित होतानाही आपण पाहिले आहे. याच काळात अमेरिका, फ्रान्स आणि नुकत्याच ऑस्ट्रेलियासोबत झालेल्या लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट एक्स्चेंजचा करारामुळे भारतीय-प्रशांत क्षेत्रातील आपले स्थान अजून मजबूत झाले आहे. नजीकच्या भविष्यात असे करार जपान आणि रशियासोबत देखील होणार आहेत. या सर्व देशांचे मोक्याच्या जागी असलेले लष्करी आणि नाविक तळ भारताला एकत्रितपणे उपलब्ध होणे, ही अत्यंत अनन्यसाधारण बाब असल्याचे जाणकार मानतात. 

वरील सर्व गोष्टी सांगितल्यावर विरोधकांकडून हमखास येणारे प्रश्न म्हणजे न्युक्लिअर सप्लायर्स ग्रुप (एन.एस.जी.) आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत (यू.एन.एस.सी.) नकाराधिकारासह स्थायी सदस्यत्व मिळवण्यात भारताला अपयश का आले? मात्र गेल्या चार वर्षांत भारताने अन्य तीन अत्यंत महत्वाच्या जागतिक गटांत चीनच्या नाकावर टिच्चून सदस्यत्व मिळवल्याचे आपल्याला माहिती नसते. मिसाईल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम (एम.टी.सी.आर.), ऑस्ट्रेलियन ग्रुप आणि वासेनार अरेंजमेंट हे ते तीन समूह आहेत. लवकरच एन.एस.जी. आणि जी-७ मध्येही चीनचा विरोध डावलून भारताला संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यादृष्टीने या दोन्ही संस्था आपल्या मूळ ढाच्यात बदल करण्याच्या प्रयत्नांत आहेत. वरील सर्व जागतिक समूह खऱ्या अर्थाने शक्ती-समन्वयाचे काम करीत असतात. यू.एन.एस.सी. मधील भारताचा प्रवेश चीन फारकाळ रोखू शकण्याच्या स्थितीत नाही.

भारत-चीन संघर्षाचा असाच एक कोन अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-काश्मीर या भूराजकीय क्षेत्रात दडलेला आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असणारे घटनेतील ३७० वे कलम शिथिल करण्याचा आणि ३५ अ हे उपकलम हटवण्याचा भारत सरकारचा निर्णय याकडेच अंगुलीनिर्देश करतो. कारण भारत सरकारने ही कारवाई करण्यासोबतच लडाख या केंद्रशासित प्रांताची केलेली निर्मिती ही एक चकित करणारी चाल होती. या प्रांताचा केंद्र सरकारने जारी केलेला अधिकृत नकाशा चीनला थेट आव्हान देणारा आहे. कारण गिलगीट-बाल्टीस्तान, शाक्सगम खोरे आणि अक्साई चीन हे आपण पूर्वी चुका करून गमावलेले प्रदेश या नकाशात समाविष्ट करून भारत सरकारने आपले इरादे स्पष्टपणे जाहीर केले आहेत. शिवाय हा निर्णय घेताना जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेतृत्त्वाचा या विषयाशी असलेला अधिकृत संबंध देखील आपोआपच संपुष्टात आणला आहे. मुख्य म्हणजे एवढ्या मोठ्या निर्णयाला जवळपास वर्ष होत आले असले तरी पाकिस्तान आणि फुटीरतावाद्यांना त्याचा कोणताही गैरफायदा घेता आलेला नाही.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात मोदी सरकारने हा निर्णय घेतल्यावर पाकिस्तानने आकांततांडव सुरू केल्याचे आपण जाणतोच. परंतु अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया, युरोपिअन युनियन, इस्रायल, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या ताकदवान देशांनी भारताला उघड समर्थन दिले. इस्लामिक देशांनी सोयीस्कर मौन पत्करून आपले वजन भारताच्या पारड्यात टाकले. यानंतर पाकिस्तानने चीनच्या मदतीने यू.एन.एस.सी.मध्ये एक गुप्त चर्चा घडवली. परंतु उर्वरित चारही स्थायी सदस्यांनी पुन्हा एकदा भारताला अनुकूल भूमिका घेऊन चीनला ठेंगा दाखवला. गेल्यावर्षी या चर्चेचा फारसा तपशील बाहेर आला नव्हता. मात्र गलवान संघर्षानंतर तोल गमावून बसलेल्या आणि चीनचे मुखपत्र असलेल्या ‘ग्लोबल टाईम्स’ या दैनिकाने हा तपशील सांगताना, “चीनने गेल्याचवर्षी जागतिक समूहाला लडाखमधील भारतीय इराद्यांविषयी सावध केले होते,” अशी कबुली दिली आहे. सामान्य माणसाला योगायोग वाटणाऱ्या गोष्टी प्रत्यक्षात मात्र सूत्रबद्ध असतात.

अमेरिका अफगाणिस्तानमधून माघार घेणार हे नक्की झाल्यावर चीनच्या या क्षेत्रात आपले स्थान मजबूत करण्याच्या आशा दुणावल्या होत्या. मात्र अचानक भारताचाही या घटनाक्रमात प्रवेश झाला असून, अफगाणिस्तानातील लोकशाही सरकार आणि तालिबान हे दोन्ही पक्ष भारताला अनुकूल आहेत. ज्याचा थेट परिणाम पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरवर होणे अपरिहार्य आहे. किंबहुना पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्यासाठी भारत पूर्णपणे सज्ज आहे, असा चीनचा पक्का समज आहे. चायना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरीडोर (सिपेक) च्या निमित्ताने पाकिस्तानमध्ये चीनने तब्बल ६३ अब्ज रूपयांची गुंतवणूक केली आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरचा ताबा मिळवल्यास चीनची ही गुंतवणूक साफ डुबणार आहे. शिवाय पाकिस्तानी भूमीवर नियंत्रण मिळवण्याचे साम्राज्यवादी चीनचे स्वप्नही या निमित्ताने भंगणार असल्याची जाणीव त्यांच्या नेतृत्त्वाला आहे. भारताला पूर्व-ईशान्य सीमेवर गुंतवून ठेवून ही कारवाई लांबविण्याचा चीनचा प्रयत्न असण्याची दाट शक्यता आहे. परंतु पाकिस्तानी गोटात याक्षणी प्रचंड तणाव आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर जानेवारी महिन्यापासूनच्या घडामोडी सुद्धा नीट तपासाव्या लागतील. चीनने कोरोनाची खरी माहिती लपवून ठेवणे, सदोष वैद्यकीय साहित्याचा पुरवठा करणे, इतके भीषण संकट ओढवले असताना जागतिक समुदायासमोर मग्रूरी करणे, दक्षिण चीन समुद्र, तैवान-हाँगकाँग, पूर्व समुद्र इत्यादी आघाड्या एकाचवेळी उघडणे यामुळे जागतिक समुदाय पुरता सावध झाला आहे. किंबहुना चीनच्या हेतूंबद्दल आता जागतिक समुदायाच्या मनात कोणताही संदेह उरलेला नाही. परिणाम चीनमधून अनेक उद्योगांची ‘एक्झिट’ सुरू झाली आहे. अर्थातच ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ आहे. त्यामुळे त्याचे परिणाम दिसण्यास किमान पाच वर्षे लागतील. पण चीनला याचा अर्थ व्यवस्थित समजतो. त्यामुळे या आघाडीवरही सक्षम प्रतिस्पर्धी ठरू शकेल, अशा भारताला घेरण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे.

प्रत्यक्षात गलवान खोऱ्याच्या चकमकीत चीनचे अधिक नुकसान झाले. त्यांचे दुप्पट सैनिक मारले गेले यापेक्षाही त्यांच्या लष्करी मनोधैर्यावर या घटनेचे दूरगामी परिणाम संभवतात. शिवाय पुढील काळात भारतीय लष्कर देखील अधिक आत्मविश्वासाने चीनशी टक्कर घेण्याच्या मानसिकतेत येणार आहे. आत्तापर्यंत बागुलबुवा वाटणाऱ्या दोन सीमांवरील लढाईसाठी पहिल्यांदाच भारत पूर्णपणे सज्ज वाटतो आहे. अशावेळी जागतिक समुदायाची सहानुभूती सुद्धा चीन पुरती गमावून बसला आहे. सुप्त सिंहाला जागविण्याची चूक चीनने आपणहून केली आहे. परिणाम भोगण्याची तयारी त्यांना ठेवावीच लागेल.  

चीनची लष्करी आणि आर्थिक सज्जता ही “झाकली मूठ सव्वा लाखाची” या सदरात मोडते. त्यामुळे एकाचवेळी इतक्या आघाड्यांवर लढणे चीनला किती काळ झेपते हे बघायचे. भारत सरकारचा आर्थिक स्वावलंबनाचा संकल्पही भविष्यात चीनच्या समस्यांमध्ये भरच टाकणार आहे. ‘वन चायना’ धोरणाबाबतही भारत सरकारकडून काही ठोस भूमिका पाहण्यास मिळू शकते. त्यामुळे कोणत्याही अपप्रचाराला न घाबरता आपण केंद्र सरकार आणि लष्कराच्या मागे ठामपणे उभे राहूया. कारण वर्षभरातच एखादी गोड बातमी मिळण्याची शक्यता आहे!!

-         प्रणव भोंदे                   

                       

कालापानी : पानी में कुछ काला है |

श्रीलंकेत एल.टी.टी.इ. विरोधात थेट सैन्य कारवाई करण्याचा राजीव गांधी सरकारचा निर्णय पारंपारिक भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा ठरला. कारण या घटनेनंतर उपखंडातील छोट्या देशांनी भारतीय दादागिरीला वचक घालण्यासाठी इतर पर्याय चोखंदळण्यास सुरूवात केली आणि चीन व पाश्चिमात्य देशांचा उपखंडातील हस्तक्षेप वाढण्यास सुरूवात झाली. आजच्या आक्रमक नेपाळची बीजे सुद्धा राजीव गांधींच्या प्रसिद्ध (?) अशा ‘सॉल्ट डिप्लोमसी’मध्ये लपलेली आढळतात. याच घटनेनंतर नेपाळी राज्यकर्ते भारताच्या हेतूंकडे संशयाने पाहायला लागले आणि टप्प्याटप्प्याने चीनकडे झुकू लागले. लिपूलेख खिंडीतून भारताने मानससरोवराकडे जाण्यासाठी बांधलेल्या रस्त्याच्या लोकार्पणानंतर नेपाळने दिलेली आक्रमक प्रतिक्रिया देखील याच दृष्टीकोनातून पाहायला हवी.

उत्तराखंडमधील व्यास खोरे म्हणजेच पिथोरगढ जिल्ह्यातील लिपूलेख खिंड हे भारत-नेपाळ-तिबेट यांच्या तिठ्यावर (Tri-Junction) असलेले अत्यंत महत्त्वाचे भौगौलिक ठिकाण आहे. कैलास-मानससरोवरापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले हे भारतीय ठिकाण अतिशय प्राचीन काळापासून भारत-तिबेटदरम्यानच्या व्यापाराचे आणि धार्मिक यात्रेचे केंद्र राहिलेले आहे. या ठिकाणी पक्का रस्ता बनवण्यासाठी भारत सरकार २००३ पासून प्रयत्नरत होते. या मार्गाने कैलास-मानस यात्रेकरूंना प्रवासाची परवानगी देण्यासंदर्भात २०१५ साली भारत आणि चीन सरकारदरम्यान करार झाल्यावर या रस्त्याच्या कामाला अधिक गती आली. पण लिपूलेखला लागून असलेल्या तिबेटी क्षेत्रात चीनने यापूर्वीच पक्के रस्ते बनवून ठेवले आहेत, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने या रस्त्याचे महत्त्व केवळ धार्मिक यात्रेपुरते सीमित नसून, या रस्त्याचे व्यापारिक व सामरिक महत्त्व देखील भारतीय नेतृत्त्वाला व्यवस्थित समजते. (बातमी वाचा)

बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन (BRO) नी बांधलेल्या या रस्त्याचे लोकार्पण भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केल्यावर नेपाळकडून अचानक त्यावर आक्षेप नोंदवला गेला. नेपाळ सरकार या क्षेत्राला ‘कालापानी खोरे क्षेत्र’ म्हणून चिन्हित करते. १८१६ साली ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी आणि नेपाळचे राजघराणे यांच्यात झालेल्या तहानुसार काली नदीच्या पूर्वेकडील भाग हा नेपाळी हद्दीत समाविष्ट झाला. तर याच नदीच्या पश्चिमेला असलेला भाग हा मात्र भारतीय सीमेत येतो. आता मात्र नेपाळच्या सरकारने आपला नवीन नकाशा जारी केला असून, त्यात हे संपूर्ण क्षेत्रच नेपाळचा भाग असल्याचा दावा केला आहे. याउलट भारतीय परराष्ट्र विभागाने लिपूलेख रस्त्याचे काम भारतीय सरहद्दीतच झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतीय लष्करप्रमुख मनोज नरवणे यांनी या वादावर थेट टिपण्णी करताना नेपाळचा बोलविता धनी कोणी वेगळाच असल्याचे सूचित केले आहे. (बातमी वाचा) त्यांचा इशारा अर्थातच चीनकडे असून नेपाळ आणि चीनने देखील त्यावर प्रतिक्रिया देऊन, जन. नरवणे यांच्या म्हणण्यावर अप्रत्यक्षपणे शिक्कामोर्तबच केले आहे. (बातमी वाचा)

मुळात २००३ पासूनया रस्त्याचे काम सुरु असताना नेपाळने यावर आक्षेप नोंदवला नाही. मात्र हा रस्ता पूर्णत्वास गेल्यावर हा वाद अचानक उद्भवतो याचे कोडे काय असावे? त्यासाठी काही बातम्यांकडे लक्ष द्यावे लागेल. सध्याचे नेपाळमधील सरकार हे दोन सत्ताकेंद्रांमध्ये विभागलेले आहे. विद्यमान पंतप्रधान के.पी.ओली शर्मा आणि माजी
पंतप्रधान पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड या दोघांच्या पक्षांनी आघाडी करून सत्तेचे वाटप केले आहे. हे दोघेही नेते तसे भारतविरोधी आणि चीनधार्जिणे म्हणून ओळखले जातात. मात्र प्रचंड हे सध्या शर्मांनी सत्ता सोडावी आणि आपल्याला पंतप्रधान करावे या मताचे आहेत. त्यांचे हे ‘मत’ नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा निवडणुका घडवून भारतप्रेमी नेपाळी काँग्रेसला पुन्हा एकदा सत्तेत आणू शकते. त्यामुळे चीनला मात्र कोणत्याही परिस्थितीत सध्याचे आघाडी सरकार नेपाळमध्ये टिकून राहावे, असे वाटते. त्यामुळे दोघे ज्या मुद्यावर एकत्र येतील असा – भारतविरोधाचा मुद्दा चीननेच त्यांना पुरवला असावा, असे भारतीय मुत्सद्यांचे मत आहे.

एकीकडे लिपूलेख रस्त्याचे प्रकरण तापत असताना दुसरीकडे नेपाळी जनता चीनविरोधात आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहे. कारण नेपाळचे मानचिन्ह असलेल्या एव्हरेस्ट या जगातील सर्वात उंच गिरीशिखरावर चीनने परस्पर ५ जी टॉवर उभारला असून, चीनच्या एका आघाडीच्या वृत्तपत्राने तर एव्हरेस्ट हा संपूर्णपणे चीनचा हिस्सा असल्याचाही दावा केलेला आहे. अर्थातच कम्युनिस्ट चीनमधील वृत्तपत्रे ‘स्वतंत्र मते’ वगैरे व्यक्त करीत नसतात. त्यांची ‘स्वायत्तता’ चीनी सरकारची धोरणे वाचकांपर्यंत पोहोचविण्यापुरतीच मर्यादित असते. या बातमीमुळे नेपाळमध्ये एकच खळबळ उडाली आणि नेपाळमधील विरोधी पक्ष सरकारला जाब विचारू लागले होते. (बातमी वाचा)

दुसरीकडे एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात भारताने जाहीर केले की या आर्थिक वर्षात भारत सरकार थेटपणे नेपाळमध्ये ६७ पायाभूत प्रकल्पांवर काम सुरू करणार आहे. ही बातमी २७ एप्रिल रोजी नेपाळी राष्ट्रपती विद्यादेवी भंडारी आणि चीनी प्रीमियर क्षी जिनपिंग यांच्यात हॉटलाईनद्वारे होणाऱ्या उच्चस्तरीय चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर फुटल्यानंतर चीनी नेतृत्व प्रचंड दडपणाखाली आले होते. कारण त्यामुळे नेपाळमधील भारताचे स्थान अजून पक्के होण्याची भीती चीनला वाटत होती. (बातमी वाचा) शिवाय नोव्हेंबर २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या नेपाळ सरकारच्या एका अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, चीनने नेपाळची तब्बल ३६ हेक्टर भूमी बळकावली आहे. या अहवालानंतर नेपाळमध्ये चीनविरोधात हिंसक निदर्शने देखील झाली होती. (बातमी वाचा) चीनचे ‘वन बेल्ट - वन रोड’अंतर्गत नेपाळमध्ये सुरू असलेले पायाभूत सुविधा प्रकल्प हे नेपाळसाठी कर्जाचा सापळा ठरत असल्याची भीतीही नेपाळी राज्यकर्त्यांमध्ये वाढीला लागली आहे. (लेख वाचा) कारण या प्रकल्पांमुळे नेपाळचा व्यापार-उदिम वाढण्याची शक्यता कमी असून, उलट चीनकडून नेपाळला होणारी निर्यात यामुळे दुणावण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यापेक्षा नेपाळला भारत आणि बांग्लादेश यांच्या बंदरांपर्यंत दळणवळण सुविधा उपलब्ध झाल्यास त्याचा निर्यातवाढीसाठी अधिक उपयोग करता येऊ शकतो. हेच ओळखून भारताने बांग्लादेश-भूतान-भारत-नेपाळ (BBIN) उभारणी सुरू केली आहे.

थोडक्यात नेपाळ हा सिंह (भारत) आणि ड्रॅगन (चीन) यांच्यातील कुस्तीचा आखाडा झाला असून, त्या देशातील कम्युनिस्ट राजवट आजघडीला तरी भारतासाठी फारशी अनुकूल नाही. या राजकीय आघाडीत कितीही वैमनस्य असले तरी चीनसाठी भारताची कुरापत काढताना हे सगळे एकत्र येतील, हे चीनला समजते. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारत सरकारची संयत व ठाम प्रतिक्रिया सूचक आहे. नेपाळी जनतेच्या मनात भारताविषयी कटुता वाढणार नाही, ही काळजी घेणे याक्षणी सर्वाधिक आवश्यक आहे. कारण लिपूलेख वादातून चीनला नेमके हेच साधायचे आहे. त्यामुळेच भारताचे सर्वोच्च राजकीय नेतृत्व या वादात मौन पाळणे पसंत करताना दिसते. दुसऱ्या बाजूला अत्यंत वरिष्ठ पातळीवर नेपाळ सरकारसोबत आपले नेतृत्व संवाद ठेवत असेल, अशीही खात्री आपण बाळगायला हरकत नाही. (बातमी वाचा) नदीचे पाणी आणि परराष्ट्र धोरण हे प्रवाही असते. एखाद्या वादग्रस्त प्रसंगामुळे त्यात तत्कालीन गतिरोध निर्माण झाला असला तरीही येत्या काळात भारताने विचलित न होता नेपाळमध्ये आपली भक्कम उपस्थिती लावण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे.           

-          प्रणव भोंदे                     

कहाणी दुर्दम्य जिद्दीची..

मराठवाडा आणि दुष्काळ हे जणू समानार्थी शब्द झाले आहेत. महाराष्ट्रातील तब्बल ९ जिल्हे समाविष्ट असलेला हा विभाग हळूहळू वाळवंटात परिवर्तीत होत असल्याची भीती डॉ. राजेंद्रसिंह यांच्यासारखे जलतज्ञ देखील व्यक्त करीत आहेत. मध्ययुगीन काळात आंतराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र असलेल्या या विभागाचे महाराष्ट्राच्या औद्योगिक क्षेत्रात आजही मोठे योगदान आहे. मात्र गेली ३ वर्षे अवर्षण परिस्थिती असल्यामुळे त्याचा शेती, उद्योग आणि आनुषंगिक

रोजगारांवर देखील विपरीत परिणाम झाला आहे. खरे तर अशा परिस्थितीला शरण जाऊन जर या प्रदेशातील रहिवाशांनी स्थलांतर केले असते तर त्यांना दोष देता आला नसता. परंतु या दुष्काळावर मात करण्याच्या त्यांच्या दुर्दम्य संकल्पामुळे आज मराठवाड्यात चमत्कार घडण्यास सुरुवात झाली आहे. या चमत्काराचे अध्वर्यु म्हणून रा.स्व.संघाच्या जनकल्याण समिती सारख्या संस्था-विविध संघटनांनी मोलाची भूमिका बजावली आहे.

मराठवाडा विभाग नैसर्गिकदृष्ट्या पर्जन्यछायेचा प्रदेश असला तरीही सध्याचा दुष्काळ मानवनिर्मित कारणांमुळेच पडल्याचे बोलले जाते. गेली तीन वर्षे पावसाने चकवा दिला आहे. गोदावरीसारख्या मोठ्या नदीचे पात्र देखील कोरडे पडले आहे. जायकवाडी धरणात पाण्याचा एकही थेंब नाही. बीड, लातूर, उस्मानाबाद जिल्ह्यांतून वाहणारे मांजरासारखे तब्बल ४५० किमी लांबीचे नदीपात्र देखील पूर्ण सुकले आहे. विशेष म्हणजे गेली अनेक वर्षे बोअरवेलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनी पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला असल्यामुळे आता जमिनीत २०० फूट खोल खोदून सुद्धा पाणी सापडत नाही. अशावेळी नैसर्गिक जलस्रोत पुनरुज्जीवित करण्याचा शेवटचा पर्याय स्थानिकांनी अवलंबला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब तालुक्यात असलेल्या इटकुर गावात असलेली वाशिरा नदी ही खऱ्या अर्थाने इतिहासजमा झाली होती. पावसाळ्यात वाहणारा नाला इतकीच तिची ओळख गेल्या काही वर्षात सांगितली जात असे. नदीपात्रात साचून राहिलेला गाळ आणि त्याखाली असलेल्या मुरूमाच्या खडकांमुळे पावसाचे पाणी नदीत साठून राहण्याऐवजी वेगाने वाहून जायचे. जनकल्याण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी इटकुरवासियांना या नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रस्ताव दिला आणि गावकऱ्यांनीही तो आनंदाने स्वीकारला. तज्ञांच्या मदतीने नदीपात्राचे सर्वेक्षण करून त्यातील २ किमीचे पात्र रुंदीकरण व खोलीकरण करण्यासाठी निवडण्यात आले. यातील निम्मे काम जनकल्याण समितीने करायचे तर उर्वरित काम इतर संस्थांच्या मदतीने करायचे ठरले. पुण्यातील आय.टी.कंपन्यांशी बोलणे करून जनकल्याण समितीने या कामाला प्रारंभ केला. नदीतील गाळ उपसल्यावर त्याचे काय करायचे हा प्रश्न होताच. मात्र गावातील आणि पंचक्रोशीतील शेतकऱ्यांनी हा गाळ स्वखर्चाने आपल्या शेतात नेऊन त्याचा सदुपयोग केला. शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार या गाळामुळे त्यांची शेतीसुद्धा सुपीक होणार असून, चांगला पाऊस झाल्यास पुढील काही वर्षांची त्यांची चिंता मिटणार आहे.

नदीपात्राचे खोलीकरण करताना काही निकष निश्चित करण्यात आले. पात्रातील गाळ आणि मुरूम यांचाच उपसा केला जाईल. वाळू आणि दगड हे पाणी जमिनीत जिरविण्यासाठी, त्याचे शुद्धीकरण करण्यासाठी आणि पत्रातील पाणी वाहून जाणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी उपयुक्त असतात. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत वाळू आणि दगडांचा उपसा करायचा नाही. नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंना उर्वरित गाळाच्या भिंती करून आजूबाजूच्या शेतांना पूराच्या पाण्याचा उपसर्ग होऊन द्यायचा नाही. नदीचे सरळीकरण अजिबात करायचे नाही. कारण त्यामुळे पात्रातील पाणी वेगाने पुढे वाहून जाते. नदीचा नैसर्गिक भूगोल अजिबात बदलायचा नाही. हे निकष पाळूनच जनकल्याण समितीची दुष्काळी भागातील कामे सुरू असल्यामुळे दीर्घकालीन धोरण म्हणून त्याची निश्चितच उपयुक्तता आहे.

इटकुर गावातील तसेच इतरही प्रकल्पांना भेट दिल्यावर आणखी एक लक्षात आले की, जनकल्याण समिती केवळ पैसा पुरवून थांबत नाही. त्यांचे कार्यकर्ते गावातील तरुण व अनुभवी मंडळींना एकत्र करून त्यांची एक गावसमिती गठीत करतात. ज्या समितीच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व प्रकल्पांचे संचालन होते. तसेच प्रत्येक गावाच्या क्षमतेनुसार त्यांच्याकडूनही या कामांसाठी येणाऱ्या खर्चात आर्थिक वाटा मागितला जातो. किंबहुना जनकल्याण समितीच्या सर्व प्रकल्पांचे हेच सर्वात मोठे वैशिष्ट्य ठरले आहे. प्रत्येक गावाचा आपापल्या प्रकल्पात श्रमदान आणि आर्थिक सहकार्याच्या माध्यमातून सहभाग असल्यामुळे प्रत्येकाला जबाबदारीची जाणीव होते. प्रकल्पाचा खर्च कमी होतो आणि त्याचे ठराविक वेळेत अंमलबजावणी होते.         

वाशिरा नदीतील गाळ काढण्यासाठी आवश्यक मशिनरी पुरवू शकणारे कंत्राटदार देखील सेवाभावी वृत्तीने काम करणारे असल्यामुळे शासकीय कामाच्या तुलनेत निम्म्या दरांत आणि दुप्पट वेळ काम करण्याची तयारी त्यांनी दाखविली. त्यांचे गाव इटकुरपासून त्यांचे गाव १५ किमींवर आहे. प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर त्यांनी ठरलेल्या रकमेत आणखी सूट दिली. त्याचे कारण विचारल्यावर या प्रकल्पामुळे आमच्या गावाच्या विहिरी देखील भरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कळंब गावात सुरू असलेल्या मांजरा नदीच्या कामात देखील हाच अनुभव आला. या गावात अनेक संपन्न व्यापारी राहतात. रोटरी क्लबची एक शाखा देखील या गावात सक्रीय आहे. जनकल्याण समितीने प्रथम एक किमी नदीपात्राचे रुंदीकरण आणि खोलीकरण करायचे ठरविले. मात्र रोटरी क्लब आणि गावातील इतर व्यापाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन आणखी निधी जमवला व तब्बल साडेतीन किमी लांबीच्या पात्राचे अवघ्या महिन्याभरात खोलीकरण करून दाखवले. हे काम होण्यापूर्वी मांजरा नदीचे येथील पात्र जेमतेम १० फूट रुंद होते. ते आता १५ मीटर रुंद झाले असून, ५ मीटर खोल झाले आहे. तब्बल ५ हजार हेक्टर शेती या कामामुळे ओलिताखाली येणार असून एका मोठ्या पावसात पुढील तीन वर्षांसाठीचा पाणीसाठा या ठिकाणी साठवला जाणार आहे.

या कामाचा गावकऱ्यांवर असलेला प्रभाव त्यांच्या बोलण्यातून सतत जाणवत होता. नदीचे, जलस्त्रोतांचे आणि पाण्याचे महत्व त्यांच्या पुरते लक्षात आले आहे. त्यामुळेच आता गावाचे अवजल थेट नदीत सोडण्याऐवजी त्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी यंत्रणा उभारण्याचा निश्चय त्यांनी केला आहे. तसेच नदीच्या दोन्ही बाजूंना असलेला गाळ भविष्यात पुन्हा नदीत येऊ नये म्हणून दोन्ही किनाऱ्यांवर बांबू, गवत आणि माती धरून ठेवणारी झाडे लावण्याचे देखील त्यांचे नियोजन आहे. थोडक्यात वर्ष-दोन वर्षात या नदीकिनारी एखादी चौपाटी उभी राहिली तर आश्चर्य वाटायला नको.

लातूर जिल्ह्यात देखील मांजरा नदीवर लोकसहभागातून असेच विक्रमी काम उभे राहिले आहे. लातूर शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मांजरा नदीच्या साडेचौदा किमी पात्राचे काम करण्याचे ठरले. शासनाने देखील हे काम करायची तयारी दर्शवून त्याचा अंदाजित खर्च काढला. हा खर्च तब्बल ८५ कोटी रूपये इतका अपेक्षित होता. जनकल्याण समिती आणि इतर १६ सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन हे काम करण्याचे ठरविले. अवघ्या साडेसहा कोटी रूपयांत आणि तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे काम यशस्वीपणे पूर्ण झाले आहे. या कामामुळे केवळ लातूर शहराचीच तहान भागणार नसून, आजूबाजूच्या किमान २५ चौ.किमी. परिसरातील हजारो हेक्टर शेती आणि उद्योगांनाही यामुळे संजीवनी मिळणार आहे.     

जनकल्याण समितीच्या या पुढाकाराव्यतिरिक्त देखील काही कामांचा उल्लेख आवश्यक वाटतो. सध्या बहुतेक संस्थांनी आपले लक्ष मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाच्या निर्मूलनावर केंद्रित केले आहे. यात चूक काहीच नाही. मात्र या सर्व भागात जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न देखील तीव्र आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना आपली जनावरे कत्तलीसाठी विकणे भाग पडत होते. याचे ग्रामीण अर्थकारणावर दूरगामी परिणाम होत असतात. एकतर भविष्यात पाणी प्रश्न सुटल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडे त्यांची हक्काची जनावरे नसल्यामुळे शेती करणे अवघड होऊन बसते. शिवाय या जनावरांच्या आधारावर होत असलेले शेतीपूरक व्यवसाय करणे देखील कठीण होऊन बसते. त्यामुळे या जनावरांना चारा उपलब्ध करून देण्याकडे लक्ष देणे भाग होते.

जनकल्याण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी गावकऱ्यांच्या मदतीने थेट पुणे जिल्ह्यातील बारामती व अन्य ठिकाणी संपर्क साधून दर्जेदार चारा मिळवण्याची व्यवस्था केली. हा चारा त्या ठिकाणाहून वाहून आणणे, त्याचे समन्यायी वाटप करणे या जबाबदाऱ्या देखील कार्यकर्त्यांनी पेलल्या. चारा ज्या किमतीला उपलब्ध होईल त्याच्या केवळ २५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून घेऊन उर्वरित रक्कम जनकल्याण समितीने भरायची, असा हा उपक्रम. शासन देखील जी कामे करू शकत नाही, त्या कामांचे उत्कृष्ट नियोजन आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या जनकल्याण समितीशी आज शेकडो गावातील हजारो शेतकरी जोडले गेले आहेत. सुमारे २५ हजार जनावरांकरिता चारा पुरविण्याचे कार्य गेल्या तीन महिन्यांत झाले आहे.

नद्या आणि विहिरींचे पुनर्भरण झाले असले तरीही प्रत्येक गावात पाणी साठवून ठेवण्याची व्यवस्था सुद्धा आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन जनकल्याण समितीने शेकडो गावात पाण्याच्या साठवणुकीसाठी प्लास्टिकच्या मोठ्या टाक्या बसवल्या आहेत. अगदी शासन आणि आपलेही दुर्लक्ष होणाऱ्या भटके-विमुक्त समाजाच्या पालांवर देखील या टाक्या बसविण्यात आल्यामुळे महिन्यातून एकदा टँकरने मिळणारे पाणी साठवून ठेवण्याची मोठी सोय त्यांना उपलब्ध झाली आहे.

 

मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांत मराठवाड्यातील अनेक विद्यार्थी विविध महाविद्यालये व विद्यापीठात शिकत असतात व याच ठिकाणी वस्तीस राहात असतात. गेल्या काही महिन्यात या विद्यार्थ्यांच्या गावातील स्थिती खालावल्यामुळे त्यांना त्यांच्या घरून मिळणारी रसद देखील खंडित झाली. खानावळीचे बिल आणि हॉस्टेलचे भाडे देणेसुद्धा शेकडो विद्यार्थ्यांना अशक्य वाटू लागले. आता शिक्षण सोडायचे या निर्णयाप्रत येत असतानाच अशा विद्यार्थ्यांनाही जनकल्याण समितीने मदतीचा हात दिला. त्यांच्या निवासाचा, भोजनाचा आणि अभ्यासासाठी लागणाऱ्या साहित्याचा खर्च त्यांना तातडीने मिळण्याची व्यवस्था जनकल्याण समितीने केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अखंडितपणे सुरू आहे. अर्थात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीतून घडलेले जनकल्याण समितीचे कार्यकर्ते आपल्या या कामांचा उल्लेखही करणे टाळतील. मात्र समाजाला स्वावलंबी करण्यासाठी जनकल्याण समिती करीत असलेल्या कामातून आज मराठवाड्यातील शेकडो गावे आणि अनेक संस्थांनी प्रेरणा घेतली असून, सेवाकार्याची ही मशाल लाखो हातांतून पुढेपुढेच जाणार आहे. महाराष्ट्रात वरुणराजाचे आगमन झाले असून, भविष्यात या सर्व कामांची उपयुक्तता देखील सर्वांना जाणवेल, यात शंकाच नाही. तूर्तास या भगीरथ प्रयत्नांबद्दल जनकल्याण समितीच्या कार्यकर्त्यांचे हार्दिक अभिनंदन.    

-          प्रणव भोंदे 

सुशीलकुमारवर अन्याय होत नाही ना?

 

सुशीलकुमार 

रोहित वेमुला या हैद्राबाद विद्यापीठात समाजशास्र विषयात डॉक्टरेट करणाऱ्या विद्यार्थ्याने दि. १७ जानेवारी रोजी आत्महत्या केली. संपूर्ण देशभर या घटनेने मोठे वादळ निर्माण केले. आपल्या देशांत राजकारण कशाचेही होऊ शकते, पण या घटनेमुळे देशातील सामाजिक सौहार्दावरच आघात झाल्याची अनेकांची भावना झाली आहे. रोहित ज्या आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचे काम करायचा, त्या संघटनेने तर या सगळ्या प्रकरणाला जातीय रंग देऊन हे प्रकरण धगधगते राहील, याची पुरेपूर व्यवस्था केली.

आजगायत या घटनेचे विविध कंगोरे आणि त्यामुळे उमटणारे सामाजिक पडसाद आपण अनुभवले आहेत. पण ज्यामुळे रोहितला विद्यापीठाने निलंबित केले, ते कारण नेमके काय होते? या सगळ्या प्रकरणी सुरुवातीला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्यांवर आणि नंतर केंद्र सरकारच्या दोन वरिष्ठ मंत्र्यांवर ठपका ठेवला गेला. परिणामी या घटनेची संवेदनशीलता देखील वाढली. अभाविपचा हैद्राबाद विद्यापीठ अध्यक्ष आणि त्याच विद्यापीठात डॉक्टरेट करणारा सुशीलकुमार हा विद्यार्थी आणि आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेत असे काय घडले होते? रोहितला आपले जीवन का संपवावे लागले असेल? सुशीलकुमारवर अन्याय तर होत नाही ना? वाचा सुशीलकुमारच्याच शब्दांत....

याकुब मेमनच्या फाशीवरून अभाविप आणि आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेत वाद झाला हे खरे आहे काय? नेमके काय घडले?    

याकुब मेमनला फाशी दिल्याच्या निषेधार्थ आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने हैद्राबाद विद्यापीठात नमाज जनान्याचे आयोजन केले होते. साधारण ०१-०२ ऑगस्टच्या सुमारास या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी विद्यापीठ परिसरात निदर्शने केली. एखाद्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देणे योग्य की अयोग्य यावर चर्चा होऊ शकते. त्याबद्दल निषेध नोंदविणे सुद्धा मान्य होऊ शकेल. पण याकुब कोणताही क्रांतिकारक नव्हता. त्याच्या समर्थनार्थ आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने केलेल्या निदर्शनात दिलेल्या घोषणा जास्त चिंताजनक होत्या. “किती याकुबना ठार माराल? त्याच्यासारखे कित्येक याकुब घरोघरी जन्माला येतील.” अशा प्रकारच्या घोषणा, पोस्टर्स आणि सोशल मीडिया पोस्ट या संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी उचलून धरल्या होत्या. ज्याच्याविरोधात अभाविपने ०४ ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचे ठरविले.

आम्ही देखील आमच्या फेसबुक स्टेटसवर आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचा निषेध करणाऱ्या पोस्ट टाकल्या होत्या. त्यात या संघटनेचा उल्लेख ‘गुंड टोळी’ असा करण्यात आला होता. जो वरील पार्श्वभूमीवर केला होता. ०३ ऑगस्टच्या मध्यरात्री आमच्या विद्यार्थी वसतीगृहात आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचे सुमारे ४० कार्यकर्ते जमले. माझ्या खोलीच्या बाहेर येऊन त्यांनी मला शिवीगाळ करायला सुरुवात केली. त्या सगळ्यांनी मला खेचत वसतीगृहाच्या बाहेर नेले आणि मारायला सुरुवात केली. या मंडळींनी माझ्यासमोर तीन मागण्या ठेवल्या. फेसबुक आणि इतर सोशल मीडियावर आम्ही ज्या पोस्ट टाकल्या त्या डिलीट करायच्या, विद्यापीठ प्रांगणात लावलेले आंदोलनाची माहिती देणारे पोस्टर्स काढून टाकायचे आणि आमची माफी मागायची. अर्थातच पहिल्या दोन मागण्यांना साफ नकार देऊन तिसऱ्या मागणीबद्दल मला माझ्या सहकाऱ्यांशी बोलावे लागेल, असे मी त्यांना सांगितले. त्यावर त्यांनी मला इतक्या मध्यरात्री माझ्या सहकाऱ्यांशी बोलायला सांगितले. ती संधी साधून मी पोलिसांना फोन करून झाल्या प्रकारची माहिती दिली. मात्र पोलीस या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वी विद्यापीठाचे सुरक्षारक्षक त्यांच्या गाडीने त्या ठिकाणी पोहोचले. त्यांनी हस्तक्षेप करून मला त्यांच्या गाडीत बसवले. जेमतेम तीन सुरक्षारक्षक समोर उभ्या असलेल्या ४०-५० विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक घोळक्याला सांभाळू शकत नव्हते. या विद्यार्थ्यांनी मला गाडीतून खेचून बाहेर काढले. अखेर सुरक्षारक्षकांनी देखील मला या संघटनेच्या आग्रहानुसार त्यांची लेखी माफी मागण्यास सांगितले. नाईलाज झाल्यामुळे मी तसे पत्र त्यांना लिहून दिले.

हे झाल्यावर शांत होण्याऐवजी हा घोळका आणखी आक्रमक झाला. आता या माफीनाम्याच्या झेरॉक्स प्रती संपूर्ण विद्यापीठात लाव, असा हुकुम त्यांनी मला दिला. मी म्हटले की, यावेळी झेरॉक्स कोठे काढणार? मी हे काम उद्या करीन. मात्र त्यांनी मला सुरक्षारक्षक चौकीत नेऊन त्या ठिकाणी मला माझा माफीनामा माझ्याच फेसबुक स्टेटसवर टाकायला लागला. जुन्या पोस्ट देखील त्यांनी डिलीट केल्या. त्यानंतर पुन्हा असे करशील तर याद राख अशी धमकी देऊन आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचे विद्यार्थी निघून गेले. मी देखील माझे स्वत:चे फेसबुक अकाऊंट डिलीट केले. कारण मला माझ्या अकाऊंटवरून या संघटनेचा अजेंडा राबवायचा नव्हता. मला मारपीट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांत रोहित वेमुलाचा समावेश होता.

 

रोहित आणि त्याचे सहकारी याकुबच्या फाशीविरोधात आंदोलन करताना 

मग पुढे नेमके कायकाय घडले?

या सगळ्या घटनेनंतर मी माझ्या भावाला फोन करून बोलावून घेतले. तो मला घेऊन विद्यापीठाच्या रुग्णालयात निघाला असताना २ विद्यार्थी धावत आले आणि त्यांनी आम्हाला बाहेरच्या रुग्णालयात जाण्यास सांगितले. मी माझे फेसबुक अकाऊंट डिलीट केल्यामुळे खवळलेल्या आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पुन्हा एकदा माझा शोध सुरू केला होता. अखेर मी एका खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झालो. दुसऱ्या दिवशी अभाविपच्या विद्यापीठ सचिवाने मला मारहाण झाल्याची तक्रार विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली. मात्र त्याच्याकडे काही पुरावे नसल्यामुळे दोन्ही संघटनांना नोटीस बजावून सोडून देण्यात आले.

शिक्षकांची पक्षपाती भूमिका त्यानंतर हे प्रकरण विद्यापीठाच्या शिस्तपालन समितीकडे गेले. विशेष म्हणजे या समितीने काहीही  चौकशी सुरू करण्यापूर्वीच विद्यापीठातील काही शिक्षकांनी मला (सुशीलकुमार) मारहाण झाल्याची अफवा असल्याचे व वास्तवात तसे काहीही घडले नसल्याचे पत्र प्रशासनाला लिहिले. वैचारिक वाद असले तरी अशा विषयात शिक्षक तटस्थ असतात, या माझ्या धारणेलाच या ठिकाणी धक्का बसला.

मात्र मी रुग्णालयातून परत आल्यावर प्रशासनाकडे निवेदन दिले की, झाल्या घटनेची माहिती देणारे पुरावे आणि साक्षीदार माझ्याकडे आहेत. तरी तुम्ही याबाबत सखोल चौकशी करावी. दि. २६ ऑगस्ट रोजी झालेल्या या चौकशीत माझ्याबाजुने काही विद्यार्थी साक्ष देण्यासाठी उपस्थित होते. अभाविप कोणाच्याही जातीचे उल्लेख करणे टाळते. मात्र माझ्या बाजूने साक्ष देण्यासाठी उभे असणारे देखील दलित जातींचेच होते, हे या ठिकाणी नमूद करणे आवश्यक ठरते. या चौकशीत समोर आलेले पुरावे आणि साक्षी ग्राह्य मानून आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या ६ विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षातूनच निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे त्यांना विद्यापीठ प्रांगणातून बाहेर पडण्याचे आदेश देण्यात आले.

आता या निलंबित झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात आंदोलन सुरू केले. या प्रकरणातील प्राथमिक तक्रारीनंतर (अभाविप विद्यापीठ सचिवाने केलेल्या तक्रारीचा संदर्भ) दोन्ही संघटनांना इशारा देण्यात आला होता. मात्र नंतर सुशीलकुमारच्या तक्रारीवरून खोट्या साक्षी-पुराव्यांच्या आधारे प्रशासनाने ही कारवाई केल्याचा आरोप आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने केला. अखेर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू आर.पी.शर्मा यांनी या आरोपांची आणि मूळ घटनेची चौकशी करण्यासाठी सुधाकरन समिती गठीत केली. यावर अभाविपनी देखील मागणी केली की, समिती गठीत करून पुन्हा चौकशी करण्यास हरकत नाही. पण या चौकशीची कालमर्यादा निश्चित केली जावी. या समितीने काही तांत्रिक मुद्यांमुळे या प्रकरणाचा तपास आपण करू शकत नसल्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे विद्यापीठ कायद्याला अनुसरून आम्ही विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीकडे दाद मागितली. कार्यकारी समितीच्या उपसमितीने देखील संपूर्ण प्रकरणाची छाननी करून या विद्यार्थ्यांवर पूर्वी केलेली कारवाई योग्य ठरवून तसा अहवाल कार्यकारी समितीला सुपूर्द केला.

कुलगुरूंनी दोषी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळले !! कुलगुरू डॉ. अप्पा राव यांनी कारवाई झालेल्या विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये, अशी भूमिका घेतली आणि या विद्यार्थ्यांना केवळ वसतीगृहातून निलंबित करण्याचा नवीन निर्णय जाहीर केला. शैक्षणिक निलंबन मागे घेताना या विद्यार्थ्यांनी राजकीय चळवळीत भाग घेऊ नये, अशी अट घालण्यात आली. आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने याविरोधात देखील ‘सामाजिक बहिष्कार’ वगैरे नावाने निषेध नोंदविण्यास सुरुवात केली. पुढे वसतीगृहातून निलंबित झाल्यावर १५ दिवसांनी त्यांनी विद्यापीठाच्या शॉपिंग कॉप्म्लेक्समध्ये धरणे आंदोलनास सुरूवात झाली.

तुझ्या आईने या प्रकरणी न्यायालयाचे दरवाजे का ठोठावले? न्यायालयाकडे नेमकी कोणत्या विषयात दाद मागितली?

मला झालेल्या मारहाणीनंतर माझी आई कुलगुरूंना भेटण्याकरिता त्यांच्या कचेरीत गेली. त्या ठिकाणी तिला त्याच कचेरीत आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी धमकावण्यास सुरुवात केली. जर प्रत्यक्ष कुलगुरूंच्या कचेरीत मला एक पालक असूनही असा उपद्रव होत असेल, तर माझा मुलगा कसा सुरक्षित राहील, या विचाराने माझ्या आईने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठाविण्याचा निर्णय घेतला.

माझ्या मुलाला विद्यापीठात सुरक्षा मिळावी, अशी माझ्या आईने याचिका केली होती. केवळ माझीच आई नव्हे तर माझ्यावर झालेल्या हल्ल्यानंतर अवघ्या दहा दिवसातच याच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी एका विद्यार्थ्याला झोडपले होते. त्या अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्याच्या आईने देखील या प्रकरणी न्यायालयाकडे दाद मागितली आहे.  

दरम्यान आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने देखील न्यायालयात धाव घेऊन विद्यार्थ्यांच्या निलंबनाची कारवाई करणाऱ्या विद्यापीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र यावर झालेल्या ‘नोटीस ऑफ मोशन’ मध्ये असा निर्णय घाईने देण्याचे न्यायालयाने अमान्य केले होते. दि. १८ जानेवारी रोजी न्यायालयात या विषयी पुढील सुनावणी होणार होती. मात्र दि. १७ जानेवारी रोजीच रोहितने आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी बातमी समजली. न्यायालयाने देखील यामुळे सुनावणी दि. १२ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली.   

केंद्रिय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय यांच्या हस्तक्षेपाची नेमकी हकीगत काय?

आमची तक्रार दाखल झाल्यावर न्यायालयाने विद्यापीठाला नोटीस पाठवून या प्रकरणी विद्यापीठ प्रशासनाने काय कारवाई केली, याचे उत्तर मागविले. दुसरीकडे आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने विद्यापीठात मोठे आंदोलन सुरू केले होते. त्यांना साथ देण्यासाठी असरुद्दिन ओवैसी यांच्या एम.आय.एम. पक्षाचे कार्यकर्ते देखील विद्यापीठात आंदोलन करू लागले. या सगळ्या राजकीय घडामोडी बघता आम्ही याची तक्रार केंद्र सरकारकडे करायचे ठरविले. कारण हैद्राबाद विद्यापीठ हे केंद्रिय विद्यापीठ आहे. आम्ही भाजपकडे दाद मागितली असा या ठिकाणी दुष्प्रचार केला जातो. मात्र आम्ही कोणत्याही पक्षाकडे नव्हे तर लोकनियुक्त सरकारकडेच दाद मागितली आहे. या ठिकाणी केंद्राच्या सत्तेत काँग्रेस पक्ष असता तरीही आम्ही ही तक्रार केंद्र सरकारकडेच केली असती. कोणत्याही पक्षाकडे नव्हे.

बंडारू दत्तात्रेय जरी केंद्रिय मंत्री असले तरी ते सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्राचे केंद्रात प्रतिनिधित्व करतात. त्या पार्श्वभूमीवर आम्ही दत्तात्रेय यांच्याकडे रीतसर तक्रार केली. पुढे खासदार या नात्याने त्यांनी आमची तक्रार केंद्रिय मनुष्यबळ विभागाकडे वर्ग केली.

या संपूर्ण प्रकरणात आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचे नेतृत्व रोहित वेमुला करीत होता हे खरे आहे काय?

अजिबात नाही. रोहित या सगळ्या प्रकरणाचे नेतृत्व करीत नव्हता. मला मारहाण करताना तो या सगळ्यांसोबत होता. मलाही आश्चर्य वाटते की, त्याच्या मृत्यूनंतर अचानक सगळेच जण या आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना ‘रोहितचे समर्थक’ असे संबोधत आहेत.

तुमच्यात (संघटना / विद्यार्थी पातळीवर) समेटाचे प्रयत्न झाले नाहीत का?

अरूण पटनायक हे आमच्या विद्यापीठात वरिष्ठ प्राध्यापक आहेत. ते जाहीरपणे आपण डाव्या विचारांचे समर्थक असल्याचे सांगतात. असे असूनही त्यांनी माझ्याशी व आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेशी बोलणी करून आमच्यात संवाद घडविण्याचा प्रयत्न केला होता. माझी व अभाविपची असा संवाद साधण्याची तयारी होती. मात्र आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने याही विषयात नकारघंटा वाजवून संवाद प्रक्रिया सुरू होऊच दिली नाही. जर रोहितने याच कारणामुळे आत्महत्या केली असेल, तर विद्यार्थ्यांचे निलंबन मागे घेण्यासाठी चर्चेची तयारी का नव्हती?

इतकेच नव्हे तर वसतीगृहातून निलंबित झालेले विद्यार्थी कोठे राहणार हा प्रश्न सुद्धा होताच. अभाविपने आपणहून या विषयात पुढाकार घेऊन विद्यापीठ प्रशासनाने गेस्ट हाऊस किंवा अन्यत्र या विद्यार्थ्यांना राहण्याची सोय करून द्यावी, असे प्रयत्न चालवले होते. परंतु याही विषयात आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने मोडता घालून निलंबित विद्यार्थ्यांना शॉपिंग कॉप्म्लेक्समध्येच तंबू थाटून देऊन प्रशासनाविरोधात आंदोलन करीत राहण्यासाठी उद्युक्त केले.

 

रोहितशी कधी व्यक्तीगत बोलणे झाले होते का? तुमच्यात मैत्री किंवा वैमनस्य होते का? तो डिप्रेशनमध्ये होता असे जाणवले का?

आमच्यात मैत्री किंवा वैर असे कधीच नव्हते. हे सर्व प्रकरण घडल्यावर जेव्हा विद्यापीठ प्रांगणात आमची गाठ पडत असे, तेव्हा आम्ही एकमेकांकडे बघून स्वागतपर हसत असू इतकेच.

रोहित डिप्रेशनमध्ये होता हे खरे मानायचे तर त्याच्याबरोबर जवळपास एक महिना राहणाऱ्या त्याच्या सहकारी विद्यार्थ्यांना किंवा या आंदोलनात भाग घेऊन निलंबित विद्यार्थ्यांच्यासोबत त्यांच्या तंबूत राहणाऱ्या एकाही प्राध्यापकाला हे जाणवले कसे नाही? जे प्राध्यापक आम्हाला रोज आत्महत्येच्या लक्षणांची माहिती सांगतात, त्यांच्यापैकी एकालाही रोहितमध्ये ही लक्षणे दिसू नयेत? हे विद्यार्थी निलंबित झाले असताना एकट्या रोहितला या मंडळींनी विद्यार्थी वसतीगृहाकडे कसे काय पाठवले? त्याला कोणी कर्मचाऱ्याने पाहिले असते तर त्याच्यावर आणखी कारवाई झाली नसती का? निदान कोणी अन्य विद्यार्थी अथवा प्राध्यापक त्याच्यासोबत या वसतीगृहात का गेले नाहीत?

हे आणि असे अनेक प्रश्न या प्रकरणी उपस्थित होत आहेत. मात्र माझी कोणावर आरोप करण्याची इच्छा नसून, या प्रकरणाची प्रामाणिक चौकशी होऊन त्यातून सत्य समोर यावे, अशी माझी मागणी आहे.   

रोहितच्या आत्महत्येमागे नेमके काय रहस्य असावे?

मला खरोखरच याचा अंदाज नाही. मात्र वसतीगृहातून निलंबित झाला एवढ्याच कारणामुळे रोहित आत्महत्या करील असे वाटत नाही. कारण तो लढवय्या स्वभावाचा होता. किंबहुना त्याने आपले जीवन संपविण्यापूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत या संपूर्ण प्रकरणी अभाविपला दोषी धरलेले नाही. उलट ज्या चळवळीत त्याने काम केले, त्याबद्दलच आपल्या अंतिम चिठ्ठीत त्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

रोहितच्या आधी देखील हैद्राबाद विद्यापीठात विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे बोलले जाते. त्याबद्दल काय सांगू शकशील?

मी या विद्यापीठात २००७ साली प्रवेश घेतला. तेव्हापासून आत्तापर्यंत साधारणपणे १२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मी पाहिले आहे. यात काही विद्यार्थी दलित तर काही इतर जातींचे सुद्धा होते. एक विद्यार्थी तर काश्मिरी मुस्लीम सुद्धा होता. आम्ही अभाविप म्हणून या सर्वच प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अनेकदा विद्यापीठ प्रशासनाकडे केली आहे.

आंबेडकर विद्यार्थी चळवळीचे कार्यकर्तेच आत्महत्या करतात तेव्हा? आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेचीच कार्यकर्ती असलेल्या स्वाती नामक विद्यार्थिनीने सुद्धा २०१० साली अशीच आपली जीवनयात्रा अकाली संपवून घेतली होती. तिच्या पालकांनी तर जाहीरपणे आपल्या मुलीच्या आत्महत्येला आंबेडकर विद्यार्थी संघटना जबाबदार असल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी सुद्धा आम्ही या घटनेची चौकशी होण्याची मागणी करणारी निदर्शने केली होती. मात्र आंबेडकर विद्यार्थी संघटनेने आमची ही निदर्शने उधळण्याचे प्रयत्न केले होते. पोलिसांनी त्यांच्यावर काहीही कारवाई केली नव्हती. उलट दुसऱ्या दिवशी आम्ही “स्वातीला न्याय द्या,” अशा आशयाची पोस्टर्स फेसबुकवर टाकल्याबद्दल पोलिसांनी आमच्याविरोधात गुन्हा नोंदविला होता.

आज माझ्यावर रोहितच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. मी त्याबद्दलच्या चौकशीसाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे जाण्यास तयार आहे. मग तुमच्याच संघटनेच्या कार्यकर्तीने आत्महत्या केल्यावर तुम्ही त्याची चौकशी व्हावी म्हणून असा तत्परपणा का दाखविला नाही? निवडक आत्महत्यांच्या बाबतीत मात्र आंबेडकर विद्यार्थी संघटना न्यायालयीन चौकशी व्हावी, अशी मागणी करते. पूर्वी व्यंकटेश नावाच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्यावर त्याची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी याच संघटनेने आंदोलने केली होती. हाच न्याय सर्वच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येला लावण्याला त्यांचा विरोध का असावा? रोहित आणि सर्वच विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांची चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोर शासन व्हावे, अशी माझी व अभाविपची मागणी आहे.

उपसंहार रोहित वेमुला या विद्यार्थ्याची आत्महत्या निश्चितच दुर्दैवी म्हटली पाहिजे. कारण सामाजिकदृष्ट्या वंचित समाजातून आलेला एखादा विद्यार्थी डॉक्टरेट पर्यंतचे शिक्षण घेणे व युवा पिढीच्या एखाद्या प्रतिनिधीने आत्मकेंद्रित राहण्याऐवजी सामाजिक व राजकीय मुद्यांवर सक्रीय असणे, हे संदर्भ अतिशय महत्वाचे असतात. एखाद्या विशिष्ट राजकीय मताच्या आग्रहापायी कोणालाही आपला जीव गमवावा लागणे, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. मात्र रोहितच्या मृत्यूची एकांगी आणि राजकीयदृष्ट्या सोयीची मांडणी गेले काही दिवस सातत्याने सुरू आहे, हे सुशीलकुमारची मुलाखत वाचून जाणवते. आधी हैद्राबाद विद्यापीठ व त्यानंतर जे.एन.यू. सारखे प्रतिष्ठित विद्यापीठ राजकीय व विशेषत: फुटीरतावादी विचारांचे केंद्र बनल्याचे सलग घटनाक्रमांतून स्पष्टपणे समोर येते. अर्थात याकुब मेमन किंवा अफझल गुरूला फाशी देण्याला विरोध होणे, इतकी सोपी ही संपूर्ण घटना मानता येणार नाही. या विरोधाच्या मागे नेमके काय दडले आहे, याचा शोध घेणे सुद्धा सामाजिक सौहार्दाच्या दृष्टीने आवश्यक ठरते. या पार्श्वभूमीवर  सुशीलकुमार या विद्यार्थ्याची मुलाखत सुद्धा या घटनेचा एक वेगळा पदर उलगडून दाखवते. विवेकी वाचकाला हा अज्ञात घटनाक्रम विचारप्रवण करेल, हे नक्की !!

-          (मुलाखत व शब्दांकन - प्रणव भोंदे)